Author: Sarvan Kumar

  • UP BEd Colleges: यूपी के बेस्ट बीएड कॉलेज के नाम, फीस पाठ्यक्रम प्लेसमेंट और परीक्षाएं डिटेल का लिस्ट यहाँ देखें

    UP BEd Colleges: यूपी के बेस्ट बीएड कॉलेज के नाम, फीस पाठ्यक्रम प्लेसमेंट और परीक्षाएं डिटेल का लिस्ट यहाँ देखें

    UP BEd Colleges: नमस्कार दोस्तों, अगर आपका भी सपना है शिक्षक बनने का, तो आपको बता दें की उसके लिए B.Ed (बैचलर ऑफ एजुकेशन) की डिग्री लेना आवश्यक है। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी है तो आपके पास बहुत सारे बेहतरीन कॉलेज के ऑप्शन मौजूद हैं। निचे हमने कुछ 5 कॉलेजों के नाम और उनके डिटेल्स के बारे में आपको विस्तारपूवर्क समझाया है आप वहां से देखकर अपने बेस्ट कॉलेज का चयन कर सकतें हैं। यह कॉलेज बीएड और अन्य डिग्रीयों के लिए बहुत प्रसिद्ध कॉलेज हैं, जिसमे आपको अच्छी क्वालिटी की शिक्षा, बेहतर प्लेसमेंट और सुविधाजनक फीस मिलता है। अनुरोध है की अंतिम तक जरूर पढ़ें।

    बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU), वाराणसी

    हमारे लिस्ट पर पहले नंबर पर आता है वाराणसी का बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU). इस कॉलेज से बीएड पूरा करना आपके लिए सबसे बेहतरीन साबित हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार इस कॉलेज से B.Ed (2 साल) का कोर्स करने के लिए आपका फीस ₹5,000 – ₹7,000 प्रति वर्ष रखा गया है। बात करें इसमें एडमिशन लेने की तो उसके लिए आपको BHU UET (अब CUET के तहत) प्रवेश परीक्षा देना होगा। थ्योरी, प्रैक्टिकल, इंटर्नशिप और स्कूल ट्रेनिंग सभी तहर के कोर्स कराए जातें हैं इसमें। इस कॉलेज से बीएड करने के बाद आपको अच्छे सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति होती है। अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।

    अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU), अलीगढ़

    हमारे लिस्ट के दूसरे नंबर पर है अलीगढ़ का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। यह कॉलेज भी B.Ed (2 वर्ष) का कोर्स के लिए बहुत नामी कॉलेज है। जिसमे एडमिशन लेने के लिए छात्रों को AMU नामक एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, पास किये तो ही एडमिशन मिलेगा। फीस की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार इसमें बीएड कोर्स का फीस ₹8,000 – ₹10,000 प्रति वर्ष रखा गया है। प्लेसमेंट की जानकारी दें तो इस कॉलेज से बीएड करने के बाद छात्रों को स्कूल, कोचिंग, एजुकेशन NGOs में आसानी से नौकरी मिल जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसके ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करें।

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    लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

    हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है लखनऊ का लखनऊ विश्वविद्यालय। आप इस कॉलेज से भी अपना B.Ed कोर्स पूरा कर सकतें हैं। फीस की बात करें तो ऑनलाइन रिपोर्ट के मुताबिक़ आपका फीस ₹40,000 – ₹50,000 प्रति वर्ष (सेल्फ फाइनेंस सीटों के लिए अधिक) तक होता है। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको यूपी बीएड JEE (Joint Entrance Exam) प्रवेश परीक्षा को पास करना होगा। इस कॉलेज में भी आपको थियोरी + प्रैक्टिकल + स्कूल विजिट्स सभी कोर्स कराए जातें हैं। इस कॉलेज से छात्रों को सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, शिक्षण संस्थान में प्लेसमेंट मिलता है।

    डीएवी कॉलेज, कानपुर

    हमारे लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है कानपुर का डीएवी कॉलेज। यह कॉलेज भी बीएड डिग्री के लिए नामी कॉलेज है। इसे फीस की बात करें तो छात्रों का ₹50,000 – ₹60,000 प्रति वर्ष फीस के तौर पर लग सकता है। इस कॉलेज में उम्मीदवारों का प्रवेश यूपी B.Ed JEE के माध्यम से होगा। इस कॉलेज में आपको विषय-विशेष शिक्षण विधियाँ, ICT, प्रशिक्षण जैसे महत्वपूर्ण कोर्स कराया जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसके ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करें।

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    छात्र यूपी के B.Ed में एडमिशन कैसे लें

    एडमिशन लेने के लिए छात्रों को UP B.Ed JEE 2025 प्रवेश परीक्षा को पास करना होता है। आपको बता दें की यह परीक्षा उत्तर प्रदेश में B.Ed कोर्स के लिए मुख्य प्रवेश परीक्षा है। परीक्षा के बाद छात्रों के उसके रैंक के आधार पर काउंसलिंग होती है, जिसमें कॉलेज चुना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ विश्वविद्यालय जैसे BHU और AMU अपनी अलग एंट्रेंस परीक्षा भी लेते हैं। अगर आपको सरकारी कॉलेज से बीएड नहीं करना है तो आप प्राइवेट कॉलेजों में डायरेक्ट एडमिशन लेकर वहां से भी कोर्स पूरा कर सकतें हैं लेकिन प्राइवेट कॉलेज में फीस ज़्यादा होती है।

  • PPF Scheme Calculator: पीपीएफ स्कीम से कैसे बन सकतें हैं लखपति? कैलकुलेशन समेत पूरी जानकारी यहाँ देखें

    PPF Scheme Calculator: पीपीएफ स्कीम से कैसे बन सकतें हैं लखपति? कैलकुलेशन समेत पूरी जानकारी यहाँ देखें

    PPF Scheme Calculator: आज के समय में पीपीएफ (पब्लिक प्रोविडेंट फंड) निवेशकों का सबसे पसंदीदा निवेश प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। आप में से काफी लोगों को पीपीएफ के बारे में नहीं पता होगा तो आपको बता दें की पीपीएफ (Public Provident Fund) एक लम्बे समय की सरकारी बेहतरीन बचत योजना है। आपको बता दें की PPF निवेशकों के बीच काफी लोकप्रिय बनता जा रहा है क्योंकि इसमें काफी सुरक्षित रिटर्न मिलता है। रिपोर्ट के अनुसार इसे रिटायरमेंट के लिए फंड इकट्ठा करने का एक शानदार विकल्प माना जाता है। आइए जानतें हैं इसके बारे में विस्तारपूवर्क की क्या है ये पूरा मामला।

    लॉगइन और मैच्योरिटी का टोटल पीरियड

    आपको बता दें की पीपीएफ अकाउंट खोलने के बाद आप कम से कम 5 साल तक इस अकाउंट को बंद नहीं कर सकतें हैं। इसकी कुल मैच्योरिटी टाइम पीरियड 15 साल की होती है। मैच्योरिटी पूरा होना के बाद आप इसे हर 5 साल के लिए बढ़ा सकतें हैं, यानी आप इसे अधिकतम 25 साल तक चालू रख सकते हैं।

    देखिये यदि आप 45 साल की उम्र में पीपीएफ में निवेश शुरू करते हैं और 15 या 25 साल तक खाते को जारी रखते हैं, तो रिटायरमेंट तक एक बड़ा फंड इकट्ठा कर सकते हैं। यह योजना रिटायरमेंट के लिए सुरक्षित और सुनिश्चित बचत विकल्प है।

    न्यूनतम और अधिकतम कितना निवेश कर सकते हैं

    रिपोर्ट्स के मुताबिक़ अगर आप PPF में निवेश करने के बारे में सोच रहें हैं तो आप इसमें सालाना न्यूनतम ₹500 और अधिकतम ₹1,50,000 तक निवेश कर सकते हैं। यानी आप हर महीने अधिकतम ₹12,500 तक निवेश कर सकते हैं।

    निवेश करने पर कितना रिटर्न मिलेगा? (PPF कैलकुलेशन)

    ऑनलाइन जानकारी के मुताबिक़ अभी PPF पर मिलने वाला ब्याज दर लगभग 7.1% सालाना मिल रहा है ये समय के साथ साथ बदल भी सकता है। अगर कोई व्यक्ति हर साल ₹1,50,000 निवेश करता है, तो 15 साल बाद कुल राशि उस व्यक्ति को मिलेगी लगभग ₹40,68,209. अब आपको विस्तार से समझाते हैं उस व्यक्ति ने 15 साल तक का कुल निवेश ₹22,50,000 किया। जिसपर उसको मिलने वाला ब्याज दर लगभग 7.1% सालाना है तो कुल ब्याज/रिटर्न ₹18,18,209 हुआ। जब दोनों को टोटल ऐड करेंगे तो ₹40,68,209 हो जाएगा।

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    PPF स्कीम से जुडी कुछ ज़रूरी बातें

    पीपीएफ अकाउंट पोस्ट ऑफिस या किसी भी बैंक में खोला जा सकता है। इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से ऑपरेट किया जा सकता है। आप इसमें साल में अधिकतम 12 बार निवेश कर सकते हैं। मैच्योरिटी के बाद पैसा एकमुश्त निकाल सकते हैं या फिर खाते को आगे बढ़ा सकते हैं।

  • Ration Card न होने पर आप किन किन योजनाओं का फायदा नहीं ले पाएंगे लिस्ट यहाँ देखें

    Ration Card न होने पर आप किन किन योजनाओं का फायदा नहीं ले पाएंगे लिस्ट यहाँ देखें

    Ration Card: अगर आप भारत के निवासी हैं तो आपको पता होगा कि राशन कार्ड कितना महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट बन चुका है। अगर आप सरकार द्वारा संचालित किसी भी सरकारी योजनाएं / स्कीम में हिस्सा लेना चाहते हैं या उससे फायदा उठाना चाहते हैं तो आपके पास राशन कार्ड होना अनिवार्य है। आपको बता दे कि भारत सरकार राशन कार्ड अलग-अलग आधार पर बनती है, राशन कार्ड को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। अगर आप गरीबी रेखा से नीचे हैं और सरकार से मुफ्त राशन लेना चाहते हैं या सरकार के योजनाओं से लाभ उठाना चाहतें हैं तो आपके पास राशन कार्ड का होना जरुरी है।

    सिर्फ मुफ्त राशन ही नहीं भारत के कई सारे ऐसे योजनाएं हैं जिसका लाभ लेने के लिए आपके पास राशन कार्ड का होना जरूरी है। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आप किन-किन योजनाओं का फायदा उठा नहीं पाएंगे उनके लिस्ट नीचे दिया गया है, आपसे अनुरोध है अंत तक बने रहे।

    प्रधानमंत्री उज्जवल योजना

    भारत सरकार के द्वारा एक योजना है जिसका नाम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसका उद्देश्य भारत के तमाम लोग जो आर्थिक रूप से है गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको मुफ्त में गैस देना है। इस योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आप इस उज्जवल योजना से मुफ्त गैस का लाभ नहीं ले सकते। यही नहीं अभी और भी कई योजना है जिसका आप फायदा नहीं ले सकतें हैं, लेकिन हमने केवल दो सबसे बड़े योजना के बारे में ही आपको बताया है।

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    प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना

    दूसरा सबसे बड़ा योजना है प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना। इस योजना के तहत तमाम भारत के लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर या गरीबी रेखा से नीचे है उनको मुफ्त में इलाज होता है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उनको 5 लाख तक का इलाज सरकार की तरफ से दिया जाता है उनका ₹1 भी खर्च नहीं होता है। लेकिन इस योजना का भी लाभ वही उठा सकते हैं जिनके पास राशन कार्ड है, अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।

  • Bihar Board Scholarship: बिहार बोर्ड 12वी पास छात्रों के लिए शानदार स्कॉलरशिप का मौका, आवेदन प्रक्रिया यहाँ देखें

    Bihar Board Scholarship: बिहार बोर्ड 12वी पास छात्रों के लिए शानदार स्कॉलरशिप का मौका, आवेदन प्रक्रिया यहाँ देखें

    Bihar Board Scholarship: आज का ये आर्टिकल बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं, अंत तक जरूर पढ़ें। जितने भी छात्र जो बिहार बोर्ड से 12वी कक्षा को पास किया है वह भी अच्छे नंबर के साथ यानी की टॉप 20 परसेंटाइल (Top 20 Percentile) में शामिल है तो आप बिहार सरकार के द्वारा लाए स्कॉलरशिप के लिए योग्य है। आपको बता दें की बिहार सरकार की ओर से ऐसे मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप देने की योजना शुरू की गई है, जिससे लाखों छात्रों को आर्थिक मदद मिल सकेगी।

    यह स्कॉलरशिप खासकर गरीब और मेहनती छात्रों के लिए फायदेमंद है। इस लेख में हमने आपको इस बिहार बोर्ड स्कॉलरशिप योजना से जुड़ी हर जानकारी को विस्तारपूवर्क बताया है जैसे की इस स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है?छात्रों को स्कॉलरशिप के तहत कितनी राशि मिलेगा? आवेदन की प्रक्रिया क्या है और जरूरी दस्तावेज क्या-क्या लगेंगे तो अंतिम तक बने रहें।

    बिहार इंटर स्कॉलरशिप योजना 2025 क्या है

    आपमें से काफी छात्र होंगे जिनको पता नहीं होगा की ये बिहार इंटर स्कॉलरशिप योजना 2025 (Bihar Board 12th Topper Scholarship) क्या है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार राज्य के उन छात्रों को आर्थिक सहायता देना जो 12वीं बोर्ड परीक्षा (सत्र 2024-25) में टॉप 20% छात्रों की सूची में आते हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन आर्थिक रूप से मंजूर के कारण आगे की पढाई नहीं कर पास रहे हैं, ऐसे छात्रों को बिहार सरकार पढ़ने का मौका देती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस योजना के तहत छात्रों को ₹25,000 से लेकर ₹50,000 तक की स्कॉलरशिप राशि दी जाती है, जो सीधे छात्रों के बैंक खाते में ट्रांसफर होती है।

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    योजना के लिए पात्रता (Eligibility Criteria)

    अगर आप बिहार बोर्ड 12वी परीक्षा में टॉप 20 परसेंटाइल (Top 20 Percentile) में शामिल है और जो छात्र इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:

    • आवेदन कर रहा छात्र बिहार बोर्ड से 12वीं पास होना चाहिए (सत्र 2024-25)।
    • छात्र का नाम टॉप 20 परसेंटाइल छात्रों की सूची में होना चाहिए।
    • आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
    • छात्र की पारिवारिक वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम होनी चाहिए।
    • छात्र किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त संस्थान में आगे की पढ़ाई के लिए दाखिला ले चुका हो।

    महत्वपूर्ण दस्तावेज (Required Documents):

    आवेदन करते समय आपको नीचे12वीं की मार्कशीट

    • आवेदक का आधार कार्ड
    • बैंक पासबुक की फोटोकॉपी (IFSC और अकाउंट नंबर सहित)
    • पासपोर्ट साइज फोटो
    • आय प्रमाण पत्र
    • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
    • निवासी प्रमाण पत्र
    • कॉलेज एडमिशन प्रूफ या बोनाफाइड सर्टिफिकेट

    Bihar Board Scholarship योजना आवेदन प्रक्रिया

    बिहार बोर्ड स्कॉलरशिप के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जाता है। नीचे दी गई स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया को फॉलो करें:

    सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं: http://medhasoft.bih.nic.in/

    “Apply for Scholarship” या “Student Login” लिंक पर क्लिक करें।

    नया रजिस्ट्रेशन करें – मोबाइल नंबर और ईमेल ID के माध्यम से।

    लॉगिन करें और अपना पूरा आवेदन फॉर्म भरें।

    तमाम आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

    सबमिट बटन पर क्लिक कर आवेदन फॉर्म जमा करें।

    फॉर्म भरने के बाद एक रसीद डाउनलोड कर लें और सुरक्षित र

  • Best Course After 12th: अगर दुनिया घूम कर कामना है लाखों रूपये महीना, तो करें ये टॉप 4 कोर्स

    Best Course After 12th: अगर दुनिया घूम कर कामना है लाखों रूपये महीना, तो करें ये टॉप 4 कोर्स

    Best Course After 12th: आज का यह आर्टिकल उन लोगों के लिए बेहद ही खास होने वाला है जिन्हें दुनिया घूमना पसंद है। अगर आप भी उन छात्रों में आते हैं जिन्हें घूमना पसंद है और चाहते हैं कि घूमने के साथ-साथ कमाई भी होती जाए तो यह लेख केवल आपके लिए है। आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शन है जिसमें आपको केवल देश ही नहीं बल्कि विदेश घूमने का मौका भी दिया जाता है और साथ में लाखों रुपए की कमाई भी दी जाती है। नीचे हमने कुछ बेहतरीन कोर्सेज के बारे में बताया है जिसको पूरा करने के बाद आप वर्ल्डटूर / देश विदेश घूमने के साथ-साथ हजारों लाखों रुपए महीने के कमा सकते हैं। आपसे अनुरोध है अंत तक बने रहे।

    ट्रैवल और टूरिज्म मैनेजमेंट का कोर्स

    हमारे लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है ट्रैवल और टूरिज्म मैनेजमेंट। इस कोर्स में आपको टूर प्लैनिंग, ट्रैवल एजेंसी मैनेजमेंट, होटल बुकिंग, इंटरनेशनल टूर ऑपरेशन जैसे विषय के बारे में डिटेल ट्रेनिंग दी जाती है। इसको कोर्स को पूरा करने के लिए डिप्लोमा कर सकतें हैं जिसके लिए 6 महीने से 1 साल का समय लगता है। वहीं पर अगर आप बैचलर डिग्री लेना चाहते हैं तो उसके लिए 3 साल का समय लगता है।

    बात करें योगिता की तो 12वीं कक्षा पास करने के बाद आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कोर्स पूरा करने के बाद आपको ट्रैवल कंसलटेंट, टूर गाइड, क्रूज़ कंपनी या ट्रैवल स्टार्टअप में काम करने का बेहतरीन मौका मिलता है। इसको कोर्स को पूरा करने के बाद आपकी शुरुआती सैलरी ₹20,000 से लेकर ₹50,000 प्रति माह तक जाती है। जैसे-जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा वैसे-वैसे आपकी कमाई लाखों में होती जाती है। इस कोर्स के बारे में भी आप गूगल पर सर्च करके डिटेल जानकारी ले सकते हैं।

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    इंटरनेशनल टूर गाइड का कोर्स

    हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है इंटरनेशनल टूर गाइड कोर्स। इस कोर्स में आपको विभिन्न देशों के संस्कृति, इतिहास, भाषा और ट्रैवल गाइडिंग के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। ताकि जो भी अलग-अलग लोग वहां घूमने आए उसे आप अच्छे से गाइड कर सके। इस कोर्स को पूरा करने के लिए आपको 6 महीने से लेकर 1 साल का समय लगता है। योग्यता की बात की जाए तो आप 12वीं पास करने के बाद भी इस कोर्स को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है आपको अच्छा अंग्रेजी बोलने आना चाहिए।

    कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप इंटरनेशनल ट्रैवल कंपनी में गाइड बन सकते हैं। खुद की टूर कंपनी शुरू कर सकते हैं या फिर आप फ्रीलान्स ट्रैवल गाइड के तौर पर काम कर सकते हैं। सुरुवात में आपको 10,000 रूपये से लेकर ₹20,000 तक की सैलरी दी जाएगी। वहीं पर अगर आप विदेश टूर मिलता है तो आप प्रति टूर का ₹60,000 भी चार्ज कर सकतें हैं।

    कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग का कोर्स

    हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग का कोर्स। इस कोर्स के माध्यम से आपको पेशावर पायलट बनाया जाता है जो कि देश विदेश में उड़ान करता है। यह भी एक बहुत ही बेहतरीन करियर ऑप्शन है अगर आप घूमने के साथ-साथ पैसा कमाना चाहते हैं। इस कोर्स को पूरा करने के लिए लगभग 18 महीने से लेकर 24 महीने तक का समय लगता है। योग्यता की बात की जाए तो आप 12वीं कक्षा (जिसमे की फिजिक्स और मैथ्स सब्जेक्ट होना अनिवार्य है) उसके बाद भी आप कर सकते हैं। कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग के लिए आपका मेडिकल फिट होना जरूरी है। इस कोर्स को करने के बाद आप आराम से डेढ़ लाख से चार लाख प्रति महीने का सैलरी पा सकते हैं। अनुभवी पायलट करोड़ों में भी कमाई करते हैं।

  • UPI NPCI New Rule: गलत UPI पर गया पैसा? अब मिनटों में मिलेगा रिफंड, NPCI का नया नियम लागू

    UPI NPCI New Rule: गलत UPI पर गया पैसा? अब मिनटों में मिलेगा रिफंड, NPCI का नया नियम लागू

    UPI NPCI New Rule: आज का यह आर्टिकल उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा जो ऑनलाइन पेमेंट का इस्तमाल ज्यादा करतें हैं। आज के इस डिजिटल युग में हम पैसे की लें देन के लिए सबसे ज्यादा UPI (PhonePe, Google Pay, Paytm आदि) का इस्तमाल करतें हैं। दूकान से 10 रूपये की चीज़ से लकेर 10 हज़ार रूपये की खरीद के लिए हम बेझिजक UPI का इस्तमाल करतें हैं। लेकिन दिक्कत वहाँ आती है जब हम गलती से पैसा किसी और के वजय किसी और को भेज देतें हैं, यानी की गलत पैसा ट्रांसफर कर देतें हैं। ऐसे में आपका पैसा वापस मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्युकी NPCI यानि की नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इसका समाधान निकाल दिया है। NPCI ने नया नियम लागू किया है, आइए जानतें हैं इस नए नियम के बारे में तो अंत तक बने रहें।

    क्या है NPCI का नया नियम

    मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अगर आप किसी को पेमेंट करते हैं और किसी कारण वश आपका पैसा है गलत अकाउंट या यूपीआई आईडी में ट्रांसफर हो जाता है या आप कोई धोखाधड़ी या फेल ट्रांजैक्शन का शिकार बन जाते हैं तो बैंक आपकी सहायता करेगा। अबसे बैंक NPCI से अनुमति लिए बिना ही ग्राहक के पैसे की कार्रवाई कर सकता है

    आपको बता दें की इस केस में बैंक अब सीधे चार्जबैक की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। NPCI ने अपने नए सर्कुलर (नंबर 184B/2025-2026) में साफ़ साफ़ कहा है कि बैंक अब “Good Faith” (अच्छी नीयत) से ऐसे मामलों में ग्राहक को पैसा लौटाने के लिए चार्जबैक खुद शुरू कर सकते हैं। इस नए नियम से पहले बैंक को NPCI से अप्रूवल लेना पड़ता था उसके बाद बैंक कोई कदम उठता था, जिससे समय लगता था। लेकिन अब ऐसा है होगा NPCI ने साफ़ साफ़ ऐलान कर दिया है की बैंक द्वारा अब ये प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू होगा।

    पहले की दिक्कत और अब नया बदलाव की स्थिति

    बात करें इस नए नियम से पहले की तो पहले अगर किसी अकाउंट/UPI ID से लगातार चार्जबैक रिजेक्ट हो रहे थे, तो NPCI का सिस्टम “नेगेटिव चार्जबैक दर” (CD1 या CD2 कोड) दिखाकर आगे बढ़ने से रोक देता था। बैंक को NPCI से फिर से मंजूरी मांगनी पड़ती थी। इस प्रक्रिया में समय लगता था और ग्राहकों को काफी इंतजार करना पड़ता था।

    अब नया नियम के बदलाव के बाद ऐसा नहीं होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़ NPCI ने इस नई व्यवस्था जिसका नाम है – RGNB (Remitting Bank Raising Good Faith Negative Chargeback) को लाया है। इसका मतलब – बैंक अब अपने स्तर पर जांच करके यदि लगता है कि ग्राहक सही है, तो वो CD1/CD2 वाले रिजेक्टेड चार्जबैक को फिर से उठा सकते हैं। NPCI से पहले परमिशन लेने की जरूरत नहीं।

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    नया नियम कब से लागू किया जाएगा

    मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार NPCI द्वारा यह नया नियम 15 जुलाई 2025 से पूरे भारत में लागू कर दिया जाएगा। NPCI ने इस नए नियम के लिए कुछ चेतावनी के बारे में भी बताया है। आपको बता दें की यह सुविधा सिर्फ सही और जांचे-परखे मामलों में ही इस्तेमाल की जानी चाहिए। NPCI ने यह चेताया दी है कि अगर कोई बैंक इस सिस्टम का दुरुपयोग करेगा, तो उसे जुर्माना देना पड़ सकता है और यह NPCI के नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। उल्लंघन करने पर उसपर कार्रवाई भी की जा सकती है।

    आखिर क्यों जरूरी था ये नया नियम

    मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2025 में हर महीने UPI के ज़रिए लघभग 11.4 बिलियन से ज्यादा लेनदेन की जाती है। अगर इतने बड़े ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में अगर थोड़ी सी भी कोई गलती हो जाती है तो इस केस में लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं। NPCI द्वारा लाए गए इस नया नियम से लाखों यूजर्स को राहत मिलेगा, जो गलती से हुए या धोखाधड़ी वाले लेनदेन में फंसे होते हैं।

  • पीएम सूर्य घर योजना को लेकर आया बड़ा अपडेट, घर बैठे बैठे मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाएं, जाने कैसे

    पीएम सूर्य घर योजना को लेकर आया बड़ा अपडेट, घर बैठे बैठे मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाएं, जाने कैसे

    PM Free Electricity Yojana: जैसा की आपको पता होगा की भारत सरकार आम जनता के लिए नए नए योजना को लाते रहती है। उसी प्रकार भारत सरकार ने देशभर के आम लोगों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा देने के लिए “PM सूर्य घर योजना” की शुरुआत की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़ इस PM सूर्य घर योजना के तहत देख भर में लगभग 10 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे बिजली का खर्च कम हो और देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़े। यह योजना उन लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर या गरीब होतें हैं। अगर आपको इस योजना की डिटेल जानकारी प्राफ्त करनी है तो इस लेख को अंत तक पढ़ें।

    योजना कब शुरू हुआ और इस उद्देश्य क्या है

    भारत के प्रदान मंत्री ने इस पीएम सूर्य घर योजना की शुरुआत फरवरी 2024 में की थी। उद्देश्य की बात करें तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य देशभर तमाम आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के घरों में सोलर पैनल लगाकर नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना है। आपको बता दें की सरकार ने देशभर में 2027 तक लगभग 10 करोड़ से अधिक घरों में सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाने का लक्ष्य को रखा है। इस योजना से भारत का कार्बन उत्सर्जन घटेगा और पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा।

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    पीएम सूर्य घर योजना की वर्तमान स्थिति

    मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस योजना के तहत पुरे देशभर में अभी तक लगभग 1.5 करोड़ घरों में सोलर पैनल लग चुके हैं। आपको बता दें की प्रति घर औसतन ₹12,000 की सालाना बचत हो रही है। इस पीएम सूर्य घर योजना से देश ने अब तक ₹1600 करोड़ से अधिक की वार्षिक बिजली का बचत हासिल किया है। 2.5 गीगावाट सोलर उत्पादन क्षमता जुड़ चुकी है। इससे हर साल 1.8 मिलियन टन CO₂ उत्सर्जन में कमी आई है।

    रिपोर्ट से हमे यह भी पता चला है की सरकार का लक्ष्य है की 2027 तक देशभर में तक़रीबन 10 करोड़ से अधिक घरों में सोलर सिस्टम लगाना है। लगाने के साथ साथ 2027 तक ₹5 लाख करोड़ की कुल बिजली बचत करने का भी लक्ष्य है। इसके अलावा बेरोजगार युवाओं के लिए लघभग 20 लाख नई नौकरियाँ सोलर सेक्टर में देना है। भारत की 50% ऊर्जा ज़रूरतें नवीकरणीय स्रोतों से पूरी करना।

    इस योजना की सब्सिडी और वित्तीय सहायता

    आपको बता दें की केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत लोगों को 1KW से 3KW सोलर सिस्टम पर सब्सिडी दी जा रही है: ₹30,000 से ₹78,000 तक की सब्सिडी। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को कम ब्याज दर पर लोन दिया जाता है। लोगों के लिए ईएमआई (किस्तों) में भुगतान की सुविधा है।

    पीएम सूर्य घर योजना- आवेदन करने की प्रक्रिया

    अगर किसी को इस योजना में आवेदन करना है तो वह निचे दिए गए स्टेप्स को ध्यानपूर्वक फॉलो करें:

    • भारत सरकार ने इस योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है: https://pmsuryaghar.gov.in उसपर जाएँ।
    • होमपेज पर आपको आवेदन की प्रक्रिया मिलेगी उसपर क्लिक करें।
    • रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करें।
    • अब आपको अपनी अपनी बिजली कनेक्शन से जुड़ी जानकारी देना होगा।
    • उसके बाद आपको सोलर सिस्टम का विकल्प चुनें।
    • सब करने के बाद सूर्य घर योजना के सब्सिडी और लोन की जानकारी प्राप्त करें।
    • आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।
  • DU Admission 2025: दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू, जानें टॉप कॉलेज और उनकी रैंक – नई लिस्ट जारी

    DU Admission 2025: दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू, जानें टॉप कॉलेज और उनकी रैंक – नई लिस्ट जारी

    DU Admission 2025: नमस्कार दोस्तों अगर आप भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई करना चाहते हैं या आपके बच्चों को दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करना है तो यह अपडेट आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में UG यानी अंडर ग्रैजुएट कोर्स के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिसका पहला चरण का रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है, छात्र इसके ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकतें हैं। पहले चरण का जैसे ही रिजल्ट रिलीज किया जाएगा वैसे ही दूसरे चरण के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया जाएगा।

    जितने भी तमाम छात्र जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं वह इसके आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरा करें। कॉलेज का चयन करने से पहले आपको पता होना चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाली टॉप कॉलेज कौन-कौन सा है। इस आर्टिकल में हमने आपको इसी के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया है, डीयु के टॉप कॉलेज का नाम हमने नीचे टेबल के माध्यम से आपको समझाकर बताया है तो अंत तक बने रहें।

    DU का सबसे नंबर 1 कॉलेज कौनसा है

    आप में से काफी लोगों को जानने का इच्छा होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉप कॉलेज कौनसा है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) 2024 के मुताबिक दिल्ली यूनिवर्सिटी का हिंदू कॉलेज पूरे भारत देश का नंबर वन कॉलेज है। हिंदू कॉलेज लिस्ट के पहले पायदान पर नाम बनाकर यह नंबर वन कॉलेज बन चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हिंदू कॉलेज की शिक्षा की गुणवत्ता, फैकल्टी, रिसर्च और प्लेसमेंट को देखते हुए NIRF ने इस कॉलेज को देश का सबसे नंबर वन कॉलेज घोषित किया है।

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    ये NIRF रैंकिंग क्या है

    अब आप में से काफी लोग यह सोच रहे होंगे की ये NIRF क्या चीज़ हैं, तो आपको बता दें की NIRF जिसका फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है। यह भारत सरकार के तरफ से लाया गया एक पहल है जिसका काम देशभर के तमाम उच्च शिक्षण संस्थानों / कॉलेजों को विभिन्न मानकों जैसे की टीचिंग, रिसर्च, प्लेसमेंट, समावेशिता के आधार पर उनको रैंक करना है। सरकार ने इस पहल को छात्रों के लिए लागू किया था, ताकि छात्रों को कॉलेज की चयन करने में मदद मिले। NIRF हर साल अलग अलग लिस्ट बनती है टीचिंग, रिसर्च, प्लेसमेंट, समावेशिता के आधार पर।

    Delhi University – टॉप कॉलेजों का नाम

    कॉलेज का नामNIRF के अनुसार रैंक
    हिंदू कॉलेज1
    मिरांडा हाउस2
    सेंट स्टीफंस कॉलेज3
    आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज5
    किरोड़ीमल कॉलेज9
    लेडी श्रीराम कॉलेज (महिलाओं के लिए) 10
    हंसराज कॉलेज 12
    देशबंधु कॉलेज 16
    आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज 18
    श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC) 19

    DU में एडमिशन कैसे मिलेगा

    आपको बता दें की हर बार की रहर इस बार भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों का एडमिशन कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET-UG) के माध्यम से हो रहा है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए तमाम छात्रों को दिल्ली यूनिवर्सिटी के CSAS (Common Seat Allocation System) पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पर्ण करना होगा और अपने अपने कॉलेज व कोर्स का चयन ध्यानपूर्वक करना होगा एक गलती आपके आवेदन को रद्द कर सकती है।

  • Mukhyamantri Internship Yojana इस योजना के तहत युवाओं को मिलेगा ₹20000 महीना, फायदा और प्रक्रिया यहाँ देखें

    Mukhyamantri Internship Yojana इस योजना के तहत युवाओं को मिलेगा ₹20000 महीना, फायदा और प्रक्रिया यहाँ देखें

    Mukhyamantri Internship Yojana: भारत सरकार युवाओं के लिए अलग अलग योजना लाते रहती है, वही पर कई ऐसे राज्य भी हैं जो अपने राज्य के बेरोजार या आर्थिक रूप के कमजोर युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम या योजना प्रदान करती है। आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री इंटर्नशिप प्रोग्राम 2025 के बारे में जो की दिल्ली सरकार द्वारा युवाओं के लिए चलाया जाता है।

    आपको बता दें की दिल्ली सरकार ने युवाओं को काम के साथ साथ सीखने का शानदार मौका देने के लिए एक इंटर्नशिप प्रोग्राम जिसका नाम है मुख्यमंत्री इंटर्नशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कार्यक्रम के तहत युवाओं को न सिर्फ दिल्ली सरकार के विभागों में काम करने का मौका मिलेगा, बल्कि उन युवाओं को हर महीने ₹20,000 मानदेय (Stipend) भी दिया जाएगा। चलिए जानतें हैं इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में की कौन कौन कर सकता है इसमें आवेदन, किसको मिलेगा पैसा अंत तक बने रहें।

    Mukhyamantri Internship Yojana

    अब हम आपको विस्तारपूवर्क समझाते हैं की ये इंटर्नशिप प्रोग्राम क्या है। आपको बता दें की दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया यह इंटर्नशिप कार्यक्रम एक पेड (Paid) योजना है। इस प्रोग्राम का मकसद है कि युवा नीति निर्माण, प्रशासन और फील्ड प्रोजेक्ट्स को नजदीक से समझें। रिपोर्ट के अनुसार इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में केवल 150 प्रतिभाशाली युवाओं को चयन किया जाता है जिन्हे लगभग 3 महीने की इंटर्नशिप दी जाएगी। उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों और दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के साथ काम करने का अवसर मिलेगा।

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    इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए कौन कौन पात्र है

    इस मुख्यमंत्री इंटर्नशिप प्रोग्राम में केवल दिल्ली राज्य के युवा जिनकी आयु सीमा व योग्यता सरकार द्वारा तय मानकों पर खरी उतरती हो। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जिन्होंने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से पढ़ाई की हो। आप कैसे आवेदन कर सकेंगे पूरी जानकारी आगे बताई गई है।

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    इंटर्नशिप प्रोग्राम के कुछ लाभ

    अब जानतें हैं की इस इंटर्नशिप प्रोग्राम से युवाओं को क्या क्या फायदा मिलता है। इस प्रोग्राम से युवाओं को हर महीने ₹20,000 की स्कॉलरशिप (इंटर्नशिप के दौरान मानदेय) दिया जाता है। युवाओं को नीति निर्माण और फील्ड वर्क का अनुभव मिलता है। समस्या समाधान, रिपोर्ट लेखन और प्रशासनिक प्रक्रिया में भागीदारी मिलती है। युवाओं को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ काम करने का अवसर मिलता है, जो की उनको आगे करियर में काफी मददगार साबित होगा। भविष्य के करियर के लिए महत्वपूर्ण अनुभव और नेटवर्किंग।

    इस इंटर्नशिप के लिए आवेदन कैसे करें

    • सबसे पहले इसके आधिकारिक वेबसाइट वेबसाइट पर जाएं: http://viksitdelhiyuva.org
    • होम पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें का विकल्प दिखेगा उसपर क्लिक कर के फॉर्म भरें।
    • फॉर्म में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भरनी होंगी जैसे की: नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड / जिला का नाम / आधार कार्ड नंबर / पैन कार्ड नंबर / बिल्डिंग/पता
    • इन सभी ज़रूरी दस्तावेज़ को स्कैन कर के अपलोड करें। एड्रेस प्रूफ, जाति प्रमाण पत्र (अगर लागू हो), जन्म तिथि प्रमाण पत्र
    • अपलोड करने के बाद सबमिट वाले बटन पर क्लिक करें।
    • रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके ईमेल व मोबाइल पर भेजा जाएगा।

    इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में आवेदन करने का लिंक: क्लिक हियर

  • Contract Employees Good News: यूपी में 9 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, बढ़ा मानदेय!

    Contract Employees Good News: यूपी में 9 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, बढ़ा मानदेय!

    Contract Employees Good News: उत्तर प्रदेश के 9 लाख से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए राहतभरी खबर सामने आई है। सरकार द्वारा “आउटसोर्स सेवा निगम” बनाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन कर्मचारियों को अभी तक इसकी मंजूरी और वेतन बढ़ोतरी का इंतजार है। आइए इस लेख में हम जानेंगे इस आउटसोर्स कर्मचारियों से जुडी कुछ महत्वपूर्ण बातों और लेटेस्ट अपडेट के बारे में अंत तक बने रहें।

    रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1. 9 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को इंतजार। अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लगभग 9 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी मौहूद हैं। काफी समय से तमाम कर्मचारी ये “आउटसोर्स सेवा निगम” बनने का इंतजार कर रहे हैं। इस निगम की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 4 महीने पहले की थी।

    आउटसोर्स सेवा निगम का गठन अभी तक नहीं हुआ

    आपको बता दें की आदित्यनाथ के द्वारा इस निगम को घोषित किये हुए लगभग 4 महीने बीत चुके हैं लेकिन अभी तक आउटसोर्स सेवा निगम का गठन नहीं हुआ है। इसे लेकर संयुक्त स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। पत्र में मांग की गई है कि निगम का गठन जल्द किया जाए और कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया जाए।

    कर्मचारियों द्वारा वेतन बढ़ोतरी और समायोजन की मांग: जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी है वह चाहते हैं कि सरकार न्यूनतम वेतन निर्धारण करके शासनादेश (G.O.) जारी करे। साथ ही, अन्य राज्यों की तरह यूपी में भी आउटसोर्स कर्मचारियों का समायोजन किया जाए। कर्मचारी कह रहे हैं कि वे 5 साल से ज्यादा समय से काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें विभाग में रिक्त पदों पर स्थाई किया जाए।

    कर्मचारियों का कहना है कि निगम में उनके समायोजन का कोई विकल्प नहीं रखा गया है। सरकार सिर्फ सेवा प्रदाता फर्मों को निगम में जोड़ना चाहती है, जिससे कर्मचारियों को कोई बड़ा लाभ नहीं मिलेगा। 2005 से पहले के संविदा कर्मचारी पहले ही समायोजित हो चुके हैं, अब 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को भी स्थायीत्व मिलना चाहिए।

    कर्मचारियों का वेतन की नई स्लैब आएगा

    मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित निगम में न्यूनतम वेतन ₹18,000 और अधिकतम ₹25,000 तय किया गया है (कार्य श्रेणी के अनुसार)। लेकिन वेतन अब भी एजेंसियों के जरिए देने की बात कही गई है, जिससे कर्मचारी नाराज़ हैं। उनकी मांग है कि वेतन सीधा निगम से दिया जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

    आउटसोर्स सेवा निगम की स्थिति

    मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आउटसोर्स सेवा निगम का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। अब इसे कैबिनेट मीटिंग में पास कराने की तैयारी चल रही है। प्रारूप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भेजा गया है, उनकी सहमति के बाद यह मीटिंग में रखा जाएगा। कर्मचारियों को आशंका है कि वर्तमान नियमों से उन्हें कोई बड़ा लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए वे बदलाव की मांग कर रहे हैं।

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    ओउटसोर्से कर्मचारियों की मुख्य मांगें

    मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आउटसोर्स सेवा निगम का गठन तुरंत किया जाए। वेतन बढ़ाकर सीधा निगम से दिया जाए, एजेंसी हटाई जाए। कर्मचारियों को विभाग में रिक्त पदों पर समायोजित किया जाए। 2005 के बाद के संविदा कर्मियों को भी स्थायीत्व दिया जाए। निगम के नियमों में संशोधन कर कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता दी जाए।