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  • सिर्फ आधार कार्ड से 80000 रुपये तक बिना गारंटी लोन! PM Svanidhi Yojna के बारे में पढ़ें पूरी जानकारी, कैसे मिलेगा लोन ?

    सिर्फ आधार कार्ड से 80000 रुपये तक बिना गारंटी लोन! PM Svanidhi Yojna के बारे में पढ़ें पूरी जानकारी, कैसे मिलेगा लोन ?

    PM Svanidhi Yojna : सरकार की तरफ से छोटे-मोटे कारोबार व बिजनेस को शुरू करने वालों को आर्थिक मदद के लिए लोन दे रही है , अगर आप छोटा-मोटा बिजनेस और कारोबार शुरू करना चाहते हैं और आपको पैसे की जरूरत है तो आप सरकार के द्वारा चलाई जा रही सरकारी लोन योजना अर्थात पीएम स्वनिधि निधि योजना का फायदा उठा सकते हैं । यह योजना बहुत ही शानदार है , इस योजना के तहत केवल आधार कार्ड के माध्यम से ही ₹80000 तक का लोन ले सकते हैं।

    पीएम स्वनिधि योजना को उन लोगों के लिए शुरू किया गया है जो बैंक से लोन लेने में असमर्थ हैं , खास बात यह है कि इस लोन को लेने के लिए किसी भी गारंटी की जरूरत नहीं पड़ती है। आईए जानते हैं कैसे मिलता है यह लोन ?

    पीएम सम्मन निधि योजना लोन लेने के लिए दो डॉक्यूमेंट जरूरी

    पीएम स्वनिधि निधि योजना के तहत लोन लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो डॉक्यूमेंट जरूरी है जिसमें

    • आधार कार्ड
    • बैंक खाता पासबुक और IFSC कोड

    इसके अलावा आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए , बैंक खाता चालू होना चाहिए , बिजनेस का प्रमाण और आय प्रमाण पत्र होना चाहिए।

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    किसे मिलता है यह लोन

    कोरोना महामारी के दौरान , लोगों के रोजगार छीन रहे थे इसी बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इन लोगों को आर्थिक लोन देने के लिए सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों और छोटे व्यवसाय व बिजनेस करने वालों के लिए यह योजना शुरू की थी। अगर आप अपना छोटा-मोटा बिजनेस से व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

    कुल 80 हजार रुपये पा सकते हैं लोन

    योजना के तहत कुल 80,0000 रुपये तक का लोन बड़ी आसानी से पा सकते हैं पहले चरण में योजना के तहत 10,000 रुपये का लोन दिया जाता है , दूसरे चरण में 20,000 रुपये और तीसरे चरण में इस योजना के तहत सीधे 50,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं।

    जानिए कहां से और कैसे करें आवेदन ?

    पीएम स्वनिधि निधि योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन फार्म के साथ-साथ ऑफलाइन आवेदन फार्म भी अपने नजदीकी सरकारी बैंक या नगर निगम कार्यालय में जाकर भर सकते हैं। वहीं इसके अलावा सरकार की तरफ से पीएम स्वनिधि निधि योजना का पोर्टल pmsvanidhi.mohua.gov.in भी बनाया गया है जहां पर बड़ी आसानी से आधार कार्ड और अन्य सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट के साथ लोन के लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।

    आवेदन करने के बाद आपके आवश्यक डॉक्यूमेंट और डिटेल्स का वेरिफिकेशन होता है , वेरिफिकेशन सही पाए जाने पर लोन की राशि आपके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर कर दी जाएगी। PM Svanidhi योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए सीधे बैंक में जाकर संपर्क करें।

  • RRB NTPC UG Exam Date 2025 OUT: आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट परीक्षा तिथि घोषित, एडमिट कार्ड डाउनलोड करें

    RRB NTPC UG Exam Date 2025 OUT: आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट परीक्षा तिथि घोषित, एडमिट कार्ड डाउनलोड करें

    RRB NTPC UG Exam Date 2025 OUT: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एनटीपीसी अंडर ग्रैजुएट लेवल परीक्षा 2025 के तिथि की घोषणा कर दी है। जितने भी अभ्यर्थी जो एनटीपीसी अंडरग्रैजुएट लेवल परीक्षा के लिए आवेदन किए थे उनके लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। उनको सूचित करते हैं कि उनका कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा 1 जो की 8 अगस्त 2025 से लेकर 9 सितंबर 2025के बीच आयोजित किया जाएगा। जितने भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं उनको बता दें की तैयारी जमकर शुरू कर दें। परीक्षा की डेट शीट आ चुकी है, कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा 1 अंडर ग्रैजुएट लेवल में मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस और रिजनिंग से सवाल पूछे जाते हैं।

    RRB NTPC UG Exam Date 2025 OUT

    मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रैजुएट परीक्षा के लिए तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। आपकी सूचना के लिए बता दें कि इस एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट परीक्षा के तहत कुल 3445 खाली पदों पर नए व्यक्तियों को विभिन्न पद के लिए चयन किया जाएगा। विभिन्न पद जैसे की टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क। आरआरबी एनटीपीसी ने ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा 5 जून 2025 से लेकर 24 जून 2025 के बीच पहले ही आयोजित कर दिया है। अब बारी है अंडर ग्रैजुएट का जिसकी परीक्षा 7 अगस्त से लेकर 8 सितंबर 2025 तक चलने वाली है।

    RRB NTPC UG Exam Date 2025 OUT
    RRB NTPC UG Exam Date 2025 OUT

    RRB NTPC UG 2025 Admit Card

    अब आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि एनटीपीसी अंडर ग्रैजुएट परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड कब तक जारी किया जाएगा। देखिए किसी भी परीक्षा का एडमिट कार्ड परीक्षा से 4 या 5 दिन पहले ऑफिशल वेबसाइट पर रिलीज किया जाता है। तो परीक्षा 8 अगस्त को है तो उम्मीद है कि तीन या चार अगस्त 2025 तक इस एनटीपीसी अंडर ग्रैजुएट परीक्षा का एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर रिलीज किया जा सकता है। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि रोजाना अपडेट पाने के लिए इसके आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।

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    RRB NTPC UG 2025 City Intimation Slip

    बात करें आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रैजुएट सिटी इंटिमेशन स्लिप 2025 के बारे में तो यह सिटी स्लिप परीक्षा से 10 दिन पहले आधिकारिक वेबसाइट पर रिलीज किया जाता है। परीक्षा 8 अगस्त 2025 से शुरू है तो उम्मीद है कि सिटी इंटिमेशन स्लिप 29 जुलाई या 30 जुलाई 2025 तक ऑफिसियल वेबसाइट पर रिलीज कर दिया जाएगा।

  • Contract Employees Regularization Update: संविदा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

    Contract Employees Regularization Update: संविदा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

    Contract Employees Regularization Update: उत्तर प्रदेश के तमाम संविदा कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। संविदा कर्मचारियों को मिलेगा नियमितीकरण का हक। क्या है पूरा मामला आइए जानतें हैं इस लेख के माध्यम से, लेख में सबकुछ विस्तारपूवर्क समझाया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संविदा (Contract) कर्मचारियों को नियमित (Regular) करने के मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी संविदा कर्मचारी ने लंबे समय तक लगातार सेवा दी है, तो उसे सरकारी सेवा में नियमित करने का अधिकार है।

    आपमें से काफी लोग ऐसे होंगे की ये किस मामले में आया ये फैसला, तो आपको बता दें की यह मामला आगरा के सरकारी उद्यान विभाग में माली (मालियों) के रूप में काम कर रहे संविदा कर्मियों से जुड़ा है। याचिकाकर्ता जैसे कि महावीर सिंह और पांच अन्य, वर्ष 1998 से 2001 के बीच सेवा में आए और तब से लगातार काम कर रहे थे।

    इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा

    यदि कर्मचारी ने निरंतर सेवा की है, तो उसे नियमित करने से इनकार नहीं किया जा सकता। यदि किसी कर्मचारी को कृत्रिम अवकाश (Artificial Break) या विभागीय आदेश के कारण ड्यूटी से हटाया गया हो, तो उसे निरंतर सेवा में रुकावट नहीं माना जाएगा। यह फैसला न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरी की खंडपीठ ने सुनाया।
    कोर्ट ने आदेश दिया कि चयन समिति को कर्मचारियों की याचिका का फिर से निष्पक्ष रूप से विचार करना चाहिए। कर्मचारियों का पक्ष सुनकर दोबारा फैसला लिया जाए कि उन्हें नियमित किया जा सकता है या नहीं।

    कोर्ट ने कहा कि भारत का संविधान सभी को समान अवसर देता है (अनुच्छेद 16)। यदि कर्मचारी लंबे समय से सेवा कर रहे हैं और उन्हें नियमों के तहत रेगुलर नहीं किया गया, तो यह संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है। कर्मचारियों ने 12 सितंबर 2016 की अधिसूचना के अनुसार रेगुलर होने के लिए आवेदन किया था, लेकिन उनका आवेदन अस्वीकार कर दिया गया था। पहले हाईकोर्ट की एकल पीठ ने उन्हें राहत देने से मना कर दिया था।

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    आखिर क्या है पूरा मामला

    14 अक्टूबर 2019 को उद्यान विभाग के उपनिदेशक ने यह कहकर कर्मचारियों के नियमितीकरण के आवेदन को खारिज कर दिया था कि वे बीच-बीच में छुट्टी लेते रहे थे। कोर्ट ने इस आधार को अमान्य मानते हुए कहा कि अगर कर्मचारी 2004-05 से लगातार काम कर रहे हैं और उनकी नियुक्ति की तारीख की जानकारी विभाग के पास नहीं है, तब भी उन्हें नियमितीकरण का अधिकार मिलना चाहिए।

    अगर किसी कर्मचारी को विभाग द्वारा काम से रोका गया है, और ब्रेक स्वैच्छिक नहीं बल्कि जबरन है, तो उसे निरंतरता में बाधा नहीं माना जाएगा।

  • PM Kisan की 20वीं किस्त | 20th Installment Beneficiary List , Beneficiary Status | दोनों ऐसे करें ऑनलाइन चेक

    PM Kisan की 20वीं किस्त | 20th Installment Beneficiary List , Beneficiary Status | दोनों ऐसे करें ऑनलाइन चेक

    PM Kisan 20th Installment 2025 : प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना के 2000 रुपये को लेकर करोड़ों किसानों का इंतजार बना हुआ है , अगर आप पीएम किसान योजना के 20वीं का इंतजार कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है , क्योंकि इसी महीने जल्द ही आप सभी के बैंक खाते में 2000 रुपये की किस्त ट्रांसफर होगी पीएम किसान योजना के किस्त हर चार महीने के अंतराल पर भेजा जाता है , हालांकि 4 महीना कंप्लीट हो चुका है अभी तक किस तरह ट्रांसफर नहीं हुई है ऐसे में किसी भी दिन किस्त की डेट जारी कर किस्त ट्रांसफर की जा सकती है। इससे पहले किसानों के बैंक खाते में फरवरी 2025 में किस्त ट्रांसफर की गई थी , इसके बाद मार्च , अप्रैल ,मई , जून 4 महीने बीत चुके हैं इसलिए जल्द ही किसानों के बैंक खाते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2000 रुपये 20वीं किस्त ट्रांसफर की जाएगी।

    पीएम मोदी जल्द जारी करेंगे करोड़ों किसानों 20वीं किस्त 2000 रुपये

    प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 19वीं किस्त का पैसा फरवरी 2025 में ट्रांसफर किया गया था। प्रधानमंत्री के द्वारा विशेष कार्यक्रम के दौरान यह किस्त ट्रांसफर की जाती है। 20वीं किस्त को किस दिन, कितने बजे जारी की जाएगी इसकी कोई आधिकारिक जानकारी अभी अपडेट नहीं की गई है। अब किस्त ट्रांसफर होने का प्रोसेस अपने अंतिम चरण में है जल्द ही आधिकारिक डेट और समय जारी कर 20वीं किस्त ट्रांसफर की जा सकती है।

    सीधे बैंक खाते में डीबीटी के द्वारा भेजा जाएगा पैसा

    केंद्र सरकार के द्वारा पीएम किसान योजना के 2000 रुपये किस्त को डायरेक्ट किसानों के बैंक खाते में DBT के द्वारा आधार लिंक बैंक अकाउंट में भेजी जाती है। ऐसे में आपके बैंक अकाउंट का चालू होना जरूरी है वही बैंक अकाउंट से आधार कार्ड भी लिंक होना जरूरी है और बैंक के अकाउंट से मोबाइल नंबर लिंक होना भी जरूरी है ताकि पैसा मिलते ही मोबाइल नंबर पर अपडेट मिले।

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    PM Kisan Beneficiary List Download : अपने गांव की लिस्ट देखें

    • लिस्ट देखने के सबसे पहले PM Kisan Yojana आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर विजिट करें।
    • होम स्क्रीन पर दिखाई दे रहे ‘Beneficiary List’ ऑप्शन पर क्लिक करें।
    • फिर अब अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव को सेलेक्ट करें ।
    • अब ‘Get Report’ बटन पर क्लिक करें।
    • क्लिक करते ही आपके गांव / ग्राम सभा के सभी किसानों की लिस्ट आ जाएगी।
    • लिस्ट में ऊपर नीचे कर नाम खोज सकते हैं।

    PM Kisan Beneficiary Status – 20th Installment 2024

    पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2 हजार रुपये किस्त स्टेटस देखने के Steps को पढ़ें।

    • सबसे पहले स्टेप में आप अपने स्मार्टफोन या मोबाइल में पीएम किसान योजना के वेबसाइट https://pmkisan.gov.in को खोलें।
    • अब दूसरे स्टेप में वेबसाइट पर Former Corner पर जाएं।
    • अब इसके बाद Know Your Status पर क्लिक करें।
    • क्लिक करते ही एक नया विंडो खुलेगा , यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें या रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है तो Know your registration no. पर क्लिक करें।
    • रजिस्ट्रेशन नंबर पता करने के लिए आधार कार्ड नंबर डालें और मोबाइल नंबर पर मिले OTP से वेरिफिकेशन करें।
    • रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद Registration Number और कैप्चा कोड भरे।
    • दोनों डिटेल्स भरने के बाद , Get OTP पर क्लिक करें।
    • अब फिर अपने आधार लिंक मोबाइल नंबर पर मिले ओटीपी को डालें और Submit पर क्लिक करें।
    • क्लिक करते ही स्क्रीन पर पीएम किसान बेनिफिशियरी स्टेटस दिख जाएगा।
    Know Your Status Click Here
    20th Installment Status Click Here
  • सरकारी कर्मचारियों छुट्टी के नियम में हुआ बड़ा बदलाव, 42 दिन की स्पेशल छुट्टी – Govt Employees Holiday Rules Change

    सरकारी कर्मचारियों छुट्टी के नियम में हुआ बड़ा बदलाव, 42 दिन की स्पेशल छुट्टी – Govt Employees Holiday Rules Change

    Govt Employees Holiday Rules Change: तमाम सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को अब से 42 दिन की स्पेशल छुट्टी मिलने वाली है नियम के काफी बड़े बड़े बदलाव भी किया गए हैं। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दी जाने वाली “स्पेशल लीव” (Special Leave) के नियमों में बदलाव किया है। अब कुछ विशेष परिस्थितियों में उन्हें 42 दिन की छुट्टी मिल सकेगी। सरकार ने इस नियम को क्यों बदला? इससे सरकारी कर्मचारियों को क्या फायदा मिलेगा आइए जानतें हैं इस लेख के माध्यम से, तो आपसे अनुरोध है की अंत तक बने रहें।

    जैसा की आपको बता ही होगा की सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को सामान्य छुट्टियों (जैसे – CL, EL आदि) के अलावा कुछ विशेष परिस्थितियों में स्पेशल लीव दी जाती है। आपको बता दें की यह छुट्टी कर्मचारियों को केवल विशेष काम जैसे अंगदान आदि के लिए मिलती है। न्यूज़ यह सामने आए रही है की केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के स्पेशल लीव/छुट्टियों के नियमों में कुछ बदलाव किये हैं। अब से सरकारी कर्मचारियों को कुछ खास मामलों में कुल 42 दिन की स्पेशल लीव/छुट्टी दी जाएगी।

    केवल इन कर्मचारियों को मिलेगा छुट्टी

    आपको बता दें की ये सिविधा सबके लिए नहीं है केवल कुछ को ही मिलेगा। जैसे की यह छुट्टी उन कर्मचारियों को मिलेगी जो अंगदान यानी की Organ Donation करते हैं। अंगदान करने वाले कर्मचारी को सर्जरी से लेकर पूरी तरह ठीक होने तक का समय देने के लिए यह अवकाश दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार छुट्टी की इस नियम में बदलाव का आदेश कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा जारी किया गया है। इसके साथ ही नेशनल ऑर्गन एंड टिशू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइजेशन (NOTTO) ने भी इस छुट्टी को लेकर बदलाव की पुष्टि की है।

    छुट्टी लेने के लिए कुछ शर्तें भी राखी गई हैं

    मीडिया रिपोर्ट्स से हमे यह पता चला है की विभाग में कुछ शर्तें भी राखी है। स्पेशल कैजुअल लीव (Special Casual Leave) एक बार में ही लेनी होगी। अगर डॉक्टर सर्जरी से पहले कुछ दिन आराम की सलाह देता है, तो कर्मचारी पहले भी छुट्टी ले सकता है। छुट्टी की अवधि कर्मचारी के अस्पताल में भर्ती होने से लेकर रिकवरी तक मान्य होगी।

    चलिए अब आप में से काफी लोग या सो रहे होंगे कि कौन-कौन से अंगदान करने पर यह स्पेशल छुट्टी दी जाएगी तो आपको बता दें कि किडनी, लीवर और अग्नाशय (Pancreas) का हिस्सा। इन अंगों को दान करने पर कर्मचारियों को सर्जरी और मेडिकल टेस्ट होती है जिसके लिए रिकवरी में समय लगता है। इन अंगों को दानों के लिए ही केवल सरकारी कर्मचारियों को स्पेशल लीव दी जाएगी।

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    आखिर सरकार ने ये नियम क्यों बदला

    ऑनलाइन रिपोर्ट्स के मुताबिक़ जी हमने पता चला है हमने आपको वही बताय है। जैसा की आपको पता है की अंगदान करने वाले लोगों को रिकवर होने में समय लगता है। इसीलिए NOTTO ने सुझाव दिया कि कर्मचारियों को इस नेक काम के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। इसी सुझाव पर सरकार ने 42 दिन की स्पेशल लीव देने का फैसला किया। सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय पर क्या कहना चाहतें हैं कमेंट कर के जरूर बताएं।

  • Sahara India Refund Status: अब तक कितना पैसा रिफंड हुआ, कौनसे निवेशकों को मिलेगा ये पैसा, पूरी जानकारी

    Sahara India Refund Status: अब तक कितना पैसा रिफंड हुआ, कौनसे निवेशकों को मिलेगा ये पैसा, पूरी जानकारी

    Sahara India Refund Status: जितने भी लोग जिन्होंने सहारा इंडिया में निवेश किया था वह सहारा इंडिया के जुडी कोई न कोई अपडेट का इन्तिज़ार करतें रहतें हैं। सहारा इंडिया के समूह और फंसे हुए पैसे का मामला पर एक और अपडेट सामने आया है क्या है मामला जानने के लिए इस लेख के साथ अंतिम तक बने रहें।

    सहारा इंडिया के लाखों निवेशकों के हजारों करोड़ रुपये अब तक फंसे हुए हैं। इनमें से कई निवेशकों का कोई दावा भी सामने नहीं आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सहारा इंडिया समूह ने अभी तक कुल ₹25,163 करोड़ रुपये बाजार नियामक SEBI (सेबी) के पास जमा कराए थे। रिपोर्ट्स का यह भी कहना है की इस 25 हज़ार करोड़ में से लगभग ₹5,000 करोड़ रुपये को एक अलग अकाउंट में डाला गया ताकि निवेशकों को रिफंड किया जा सके और बाकी के जो बचे हुए ₹20,000 करोड़ रुपये हैं अभी भी सेबी के पास रहने वाले हैं।

    इन पैसे के बारे में पता कैसे चला

    ऑनलाइन न्यूज़ वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक़ सुब्रत रॉय की मौत के बाद जानकारी सामने आई: सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा की मृत्यु के बाद इन पैसों की स्थिति का खुलासा हुआ। तब पता चला कि सेबी के पास इतनी बड़ी रकम वर्षों से पड़ी है।

    आप में से काफो लोगों का यह सवाल होगा की अब तक कितना पैसा रिफंड हुआ, रिफंड की स्थिति की बात करें तो आपको बता दें की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सेबी ने 2012 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ₹5,000 करोड़ अलग से निवेशकों को रिफंड करने के लिए जमा किए थे। लेकिन अभी तक केवल ₹163 करोड़ रुपये ही रिफंड किए जा सके हैं। काफी लोगो का सवाल होगा की क्यों नहीं हुआ ज्यादा रिफंड? तो आपको बता दें की सहर इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक़ बड़ी संख्या में सही दस्तावेज और दावेदारों की कमी के कारण अधिक रिफंड नहीं हो सका।

    किन किन लोगों के मिलेगा रिफंड

    अब ये सबसे बड़ा सवाल है की आखिर किन किन निवेशकों को मिलेगा सहर इंडिया का रिफंड तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक: दो कंपनियों के निवेशकों को यह पैसा लौटाया जाना है पहला है Sahara India Real Estate Corporation Ltd. दूसरा है Sahara Housing Investment Corporation Ltd. पात्रता की बात की जाए तो वो लोग जिन्होंने इन दो कंपनियों में निवेश किया था और पास में दस्तावेज हैं, वे रिफंड के पात्र हैं।

    एक और ख़राब काफी तेजी से फ़ैल रहा था की क्या इस पैसे पर ब्याज भी मिल रहा है? आपको बता दें की सेबी इन पैसों को लिक्विड फंड अकाउंट में रखती है, जिस पर बचत खाते से ज्यादा ब्याज मिलता है। यही कारण है कि ₹25,000 करोड़ की रकम बढ़कर ₹25,163 करोड़ रुपये हो गई। जब तक पैसा वापस नहीं होता, उस पर ब्याज मिलता रहेगा।

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    सहारा इंडिया से जुडी कलूच महत्वपूर्ण बातें

    यह रकम अभी भी सेबी के पास सुरक्षित लिक्विड फंड में रखी गई है।

    सही जमाकर्ताओं की पहचान और डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही यह पैसा उन्हें दिया जाएगा।

    अब तक लगभग 20,000 लोगों ने रिफंड के लिए आवेदन किया।

    इनमें से लगभग 15,000 लोगों को पैसा वापस किया जा चुका है।

  • UP एकमुश्त समाधान योजना के तहत उपभोक्ताओं को बकाया बिल जमा करने का मौका, 1 जुलाई 31 जुलाई तक करें जमा

    UP एकमुश्त समाधान योजना के तहत उपभोक्ताओं को बकाया बिल जमा करने का मौका, 1 जुलाई 31 जुलाई तक करें जमा

    UPPCL ( एकमुश्त समाधान योजना ) : एकमुश्त समाधान योजना के तहत एक नया कदम उठाया गया है , डिफाल्टर उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल जमा करने का एक और मौका दे दिया गया है , यह अभियान 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान बकाया बिजली बिल जमा करके छठ का लाभ उठा सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार बकाया बिजली उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त समाधान योजना समय-समय पर शुरू करती है।

    उत्तर प्रदेश के ऊर्जा विभाग की तरफ से एकमुश्त समाधान योजना के तहत 2024-25 में पंजीयन के बाद डिफाल्टर होने के उपभोक्ताओं का बकाया बिजली बिल जमा करने का मौका दिया गया है। लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बिजली बिल जमा कर सकते हैं। इस राहत भरी योजना का लाभ उठाने के लिए 31 जुलाई तक मौका दिया गया है।

    एकमुश्त समाधान योजना 2024-25 के लिए दिए गए निर्देश

    यह उन उपभोक्ताओं के लिए जिन्होंने योजना में पंजीयन किया है लेकिन नियत तिथि तक शेष राशि या किस्तों की राशि नहीं जमा की है।

    क्या करना होगा , कैसे मिलेगा लाभ

    1 जुलाई 2025 से शेष राशि जमा कर सकते हैं।
    डिफाल्टर उपभोक्ताओं को शेष बकाया राशि के साथ अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी , 1000 रुपये या मिलने वाली छूट का 10 प्रतिशत।

    UPPCL Electricity Bill Pay Online : ऐसे जमा करेंगे यूपी बिजली बिल

    उत्तर प्रदेश बकाया बिजली बिल जमा करने के लिए बिजली बिल उपभोक्ता किसी भी उपकेंद्र , विभागीय खंड कार्यालय , काउंटर , जन सेवा केंद्र , विद्युत सखी के साथ-साथ मीटर रीडर के माध्यम से उत्तर प्रदेश बिजली बिल जमा कर सकते हैं। इन सबके अलावा घर बैठे ऑनलाइन भी बिजली बिल जमा कर सकते हैं। आईए जानते हैं कैसे ?

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    ऑनलाइन बिजली बिल जमा करने का प्रोसेस

    • सबसे पहले उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट www.uppcl.org पर जाएं।
    • अब यहां पर एकमुश्त समाधान योजना पर क्लिक करें।
    • क्लिक करते ही लोगों करने का विकल्प आएगा यहां पर अपना बिजली बिल खाता संख्या और मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन करें।
    • अब बकाया बिजली बिल दिखेगा।
    • बिजली बिल जमा करने के लिए Pay Bill Online पर क्लिक करें।
    • क्लिक करते ही पेमेंट मोड ( Payment Mode) आएगा , जहां पर अपने खाते से पैसे कटा सकते हैं।

    जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।

  • लाखो अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी ! बिहार में क्लर्क व अटेंडेंट के पोस्ट पर जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन , देखें ताजी अपडेट

    लाखो अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी ! बिहार में क्लर्क व अटेंडेंट के पोस्ट पर जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन , देखें ताजी अपडेट

    Bihar News : नौकरी की तलाश कर रहे लाखों छात्र-छात्राओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी जल्द ही आने वाली है , बिहार राज्य सरकार की तरफ से मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद कई वर्षों से लंबित पड़े लाइब्रेरियन , क्लर्क और अटेंडेंट पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है। अगर आप इन पदों पर सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए जल्द ही जुलाई के अंतिम दिनों तक इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है।

    इन पदों पर नियुक्तियों के लिए मंत्रिमंडल की तरफ से तीन अलग-अलग नियमावली को स्वीकृत किया गया है। नहीं नहीं हमारी के अनुसार पुस्तकालय अध्यक्ष यानी लाइब्रेरियन के लगभग 6500 पद , विद्यालय क्लर्क के 6421 पद और परिचारी के 2000 पद पर नियुक्तियां की जाएगी।

    पद का नामपदों की संख्या
    पुस्तकालय अध्यक्ष (लाइब्रेरियन)लगभग 6500
    विद्यालय क्लर्क6421
    परिचारी2000

    नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा ?

    मंत्रिमंडल ने अलग-अलग नियमावली को स्वीकृत की है, बिहार क्लर्क और अटेंडेंट पदों पर भर्ती के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन को जारी किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिसूचना जुलाई महीने के अंतिम दिनों तक जारी हो सकती है , हालांकि इसकी आधिकारिक जानकारी बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं।

    बिहार में क्लर्क और अटेंडेंट पदों के लिए कौन-कौन लोग कर सकते हैं आवेदन ?

    बिहार में आने वाले विद्यालय में क्लर्क और परिचारी पदों के लिए आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त विद्यालय या बोर्ड से कम से कम 45% अंक के साथ 12वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए । पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए ग्रेजुएशन पास की योग्यता हो सकती है। आधिकारिक जानकारी नोटिफिकेशन जारी होने के बाद देख सकते हैं।

    18 से 40 वर्ष तक के अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन

    इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए , अधिकतम आयु 40 वर्ष तक हो सकते है। आयु सीमा में छूट संबंधी अधिक जानकारी नोटिफिकेशन आने के बाद मिलेगी।

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    कहां से और कैसे होगा आवेदन ?

    बिहार के विद्यालय में क्लर्क और परिचारी के पदों के लिए आधिकारिक रूप से नोटिफिकेशन बिहार लोक सेवा आयोग के आधिकारिक वेबसाइट bpscpat.bihar.gov.in पर जारी की जाएगी इसके अलावा अभ्यर्थी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन फार्म भी बिहार लोक सेवा आयोग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भर पाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई महीने में ही नोटिफिकेशन जारी हो सकता है।

  • दिल्ली सरकार ने शुरु की इंटर्नशिप स्कीम , छात्रों को मिलेगा 20000 रुपये महीने – Delhi Govt Internship Program Eligibility & Registration

    दिल्ली सरकार ने शुरु की इंटर्नशिप स्कीम , छात्रों को मिलेगा 20000 रुपये महीने – Delhi Govt Internship Program Eligibility & Registration

    Delhi Govt Viksit CM Internship Scheme (Delhi Govt Internship Program) : दिल्ली सरकार की तरफ से युवाओं के लिए बड़ी स्कीम और प्रोग्राम की शुरुआत कर दी गई है , दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने X पर पोस्ट कर बताया कि ” विकसित दिल्ली मुख्यमंत्री इंटर्नशिप स्कीम ” की शुरुआत कर दी गई है। इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए 150 चुने गए युवाओं को दिल्ली सरकार के अलग-अलग विभागों वरिष्ठ अधिकारियों और फील्ड प्रोजेक्ट्स के साथ 3 महीने तक काम करने का मौका मिलेगा इस दौरान इन युवाओं को इंटर्नशिप के तहत 20000 प्रत्येक महीने दिए जाएंगे। इस स्कीम से जोड़कर युवाओं को 3 महीने तक सरकारी विभागों , कार्यालय में काम करने का मौका मिलेगा वहीं 3 महीने में कुल 60000 हजार मिलेगा। आईए जानते हैं विकसित दिल्ली मुख्यमंत्री इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में ?

    क्या है विकसित दिल्ली मुख्यमंत्री इंटर्नशिप प्रोग्राम स्कीम ?

    दिल्ली सरकार ने पढ़ाई करने वाले युवाओं को अलग-अलग विभागों , वरिष्ठ अधिकारियों और फील्ड प्रोजेक्ट्स के साथ काम करने के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम की शुरुआत की है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे युवाओं को सरकार के साथ काम करने का मौका देना , अगर आप भी दिल्ली मुख्यमंत्री इंटर्नशिप प्रोग्राम के साथ जोड़कर काम करना चाहते हैं तो इसके लिए Viksit Delhi Yuva Portal पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं , QR कोड पर भी रजिस्ट्रेशन का विकल्प उपलब्ध है।

    इंटर्नशिप के दौरान हर महीने मिलेंगे 20000 रुपये

    दिल्ली मुख्यमंत्री इंटर्नशिप स्कीम में सिलेक्टेड उम्मीदवारों को सरकारी विभागों , कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ काम करने के साथ-साथ हर महीने 20000 रुपये दिए जाएंगे। इंटर्नशिप की अवधि 3 महीने की होगी इस दौरान अभ्यर्थी कल 60000 रुपये लाभ ले सकते हैं।

    Delhi CM Internship Scheme : इंटर्नशिप स्कीम से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियां

    • विकसित दिल्ली मुख्यमंत्री इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए आवेदन का प्रक्रिया शुरू है इसके लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 10 जुलाई रात 11:59 तक है।
    • आवेदन करने के बाद अभ्यर्थियों के पहले राउंड की लिस्ट 21 जुलाई को जारी होगी और 23 जुलाई को बोर्ड कैंप होगा जहां पर उम्मीदवारों से 300 शब्द के निबंध लिखे जाएंगे।
    • लिखे गए निबंध के आधार पर 150 युवाओं को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा , जिसकी लिस्ट 28 जुलाई को जारी होगी।
    • चयनित अभ्यर्थियों को 1 अगस्त से ज्वाइनिंग शुरू करनी होगी और अगले 3 महीने के भीतर ऑफिस में रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।

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    Viksit Delhi Internship Eligibility Criteria : कौन-कौन अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन ?

    • उम्मीदवार स्नातक या स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहा हो।
    • उम्मीदवार दिल्ली की वोटर लिस्ट में शामिल हो। आवेदक पास दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए.
    • उम्मीदवार ने 12वीं की परीक्षा में 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों.
    • आवेदन के समय उम्मीदवार की उम्र 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए.

    Delhi Internship: ऑनलाइन आवेदन के लिए लगने वाले डाक्यूमेंट्स

    • अभ्यर्थी का आधार कार्ड
    • आधार कार्ड लिंक मोबाइल नंबर
    • Email ID
    • Voter ID card
    • 10वीं और 12वीं की मार्कशीट
    • ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाई का सर्टिफिकेट
    • निवास प्रमाण पत्र
    • बैंक खाता संख्या
    • पासपोर्ट साइज फोटो
    • अभ्यर्थी का सिग्नेचर।

    Viksit Delhi CM Internship Registration Kaise Karen: दिल्ली इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

    विकसित दिल्ली मुख्यमंत्री इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस नीचे दिया गया है।

    • सबसे पहले विकसित दिल्ली मुख्यमंत्री इंटर्नशिप प्रोग्राम के ऑफिशियल पोर्टल को खोलें।
    • ऑफिशियल पोर्टल खोलने के बाद Registration पर क्लिक करें।
    • रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही एक पूरा एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा।
    • एप्लीकेशन फॉर्म में नाम , पिता का नाम , आधार कार्ड नंबर , पता और शैक्षणिक डिटेल्स भरे।
    • सभी आवश्यक जानकारी भरने के बाद आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
    • पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें।
    • आवेदन फार्म का वेरिफिकेशन करें और फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें।
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