Good News For ITI Apprentice : आईटीआई पास करने वाले छात्र-छात्राओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ! आईटीआई प्रशिक्षण के दौरान अभ्यर्थियों को मिलने वाले अप्रेंटिसशिप की स्टाइपेंड को बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। अब अप्रेंटिसशिप के दौरान ज्यादा स्टाइपेंड मिलेगा राष्ट्रीय शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत प्रशिक्षण महानिदेशालय ने स्टाइपेंड की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद आईटीआई पास छात्र-छात्राओं को स्टाइपेंड 12300 महीने तक दिया जाएगा। इसका रेंज 6800 से लेकर 12300 महीने तक होगा , पहले यह रेंज 5000 रुपये से लेकर 9000 रुपये के बीच था।

आईटीआई पास छात्र-छात्राओं को राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद और केंद्र सरकार की तरफ से संयुक्त रूप से स्टाइपेंड दिया जाता है प्रस्ताव के अनुसार प्रत्येक वर्ष स्टाइपेंड में 15% से 25% तक की बढ़ोतरी की व्यवस्था भी की गई है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश के 115629 पंजीकृत विद्यार्थियों को इसका फायदा होगा।

अप्रेंटिसशिप स्टाइपेंड में 30% बढ़ोतरी का प्रस्ताव, कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार

केंद्र सरकार देश में कौशल विकास को बढ़ावा देने और अप्रेंटिसशिप कार्यक्रमों को युवाओं के लिए अधिक आकर्षक बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। इसी क्रम में, सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल ( Central Apprentiship Council) ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव के तहत, पीएम-नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम (PM-NAPS) और नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम (NATS) के तहत मिलने वाले स्टाइपेंड में 30% की वृद्धि करने की सिफारिश की गई है।

प्रस्ताव पास होने पर कितना मिलेगा स्टाइपेंड

यदि इस प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल जाती है, तो मासिक स्टाइपेंड की राशि में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। वर्तमान में यह स्टाइपेंड 5,000 रुपये से 9,000 रुपये के बीच है, जो बढ़कर ( 30% तक ) 6,800 रुपये से 12,300 रुपये हो जाएगा।
इस बढ़ोतरी का उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को अप्रेंटिसशिप से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे उन्हें व्यावहारिक कौशल सीखने और रोजगार के अवसर प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

अप्रेंटिसशिप स्टाइपेंड में बढ़ोतरी का प्रस्ताव, जल्द ही कैबिनेट में

प्रशिक्षुओं को मिलने वाले मासिक स्टाइपेंड में 30% की बढ़ोतरी करने पर सहमति बन गई है। इसका मतलब है कि अब उन्हें हर महीने 5,000-9,000 रुपये के बजाय 6,800-12,300 रुपये मिलेंगे।

यह भी तय किया गया है कि स्टाइपेंड को हर दो साल में अपने आप बढ़ाया जाएगा। यह बढ़ोतरी हर साल जुलाई में होने वाली वेतन वृद्धि के साथ जोड़ी जाएगी और महंगाई (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) में बदलाव के हिसाब से होगी।