PM Awas Yojana: भारत सरकार के द्वारा देश के गरीब और आवास से वंचित परिवारों के लिए पक्का मकान देने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना का संचालन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन सभी लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है जिन लोगों के पास पहले से पक्का मकान नहीं है और जो आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब हैं।
ऐसे परिवार जो मजबूरी में कच्चे और टूटे-फूटे घर में रह रहे हैं और जिनके पास अपना खुद का पक्का मकान बनाने की शक्ति नहीं है उन सभी को सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है। हालांकि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनके पास इस योजना की पात्रता है। ऐसे परिवार जो योजना की पात्रता पूरी नहीं करते हैं उन्हें योजना से वंचित करने का भी प्रावधान शामिल है।
पीएम आवास योजना की पात्रता पूरी करने वालों को ही मिलेगा पैसा
सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और अर्बन दोनों के लिए पात्रता निर्धारित की गई है। इसी पात्रता को ध्यान में रखते हुए आवेदन करने वाले परिवारों का वेरिफिकेशन किया जाता है ऐसे परिवार जो योजना की पूरी पात्रता और मापदंड को पूरा करते हैं उन सभी का योजना का लाभ आसानी से मिल पाता है हालांकि कई लोग हैं, जिनके पास ज्यादा जमीन, अधिक आय , फोर व्हीलर वाहन व सरकारी नौकरी है वे भी इस योजना का लाभ देना चाहते हैं हालांकि वेरिफिकेशन के दौरान ऐसे परिवारों को योजना से वंचित कर दिया जायेगा। आईए जानते हैं किन लोगों को नहीं मिलेगा पीएम आवास योजना ग्रामीण का फायदा?
जिन लोगों का नाम लिस्ट में है उन्हें नहीं मिलेगा योजना का लाभ
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए पात्रता निर्धारित की गई है, हालांकि जिनके पास अधिक जमीन , पक्का मकान, अधिक आय और भारी वाहन है ऐसे परिवारों को योजना से वंचित करने का प्रावधान है। इस लिस्ट में है नाम तो नहीं मिलेगा लाभ।
पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria) | विवरण (Description) |
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कार या थ्री व्हीलर | जिन परिवारों के पास कार या थ्री-व्हीलर वाहन है। |
ट्रैक्टर या चौपहिया कृषि उपकरण | जिन परिवारों के पास ट्रैक्टर या कोई चौपहिया कृषि उपकरण है। |
किसान क्रेडिट कार्ड | जिन किसानों के पास ₹50,000 से अधिक की क्रेडिट लिमिट वाला किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) है। |
सरकारी नौकरी | जिन परिवारों में कोई सदस्य सरकारी नौकरी (राज्य या केंद्र सरकार) में कार्यरत है। |
सरकार के पास गैर-कृषि उद्यम में रजिस्टर्ड परिवार | वे परिवार जिनका कोई गैर-कृषि उद्यम सरकार के पास पंजीकृत है। |
15,000 से ज्यादा हो आय | जिन परिवारों की मासिक आय ₹15,000 से अधिक है। |
आय कर दाता | जो परिवार आयकर (Income Tax) का भुगतान करते हैं। |
GST जैसे बिजनेस टैक्स देने वाले परिवार | जो परिवार जीएसटी (GST) जैसे व्यावसायिक करों का भुगतान करते हैं। |
वे परिवार, जिनके पास फ्रिज हो | जिन परिवारों के पास रेफ्रिजरेटर (Fridge) है। |
वे परिवार, जिनके पास लैंड लाइन फोन हो | जिन परिवारों के पास लैंडलाइन फोन कनेक्शन है। |
जिनके पास 2.5 एकड़ से ज्यादा सिंचाई योग्य जमीन हो और कम से कम एक सिंचाई उपकरण हो | जिनके पास 2.5 एकड़ (लगभग 1 हेक्टेयर) से अधिक सिंचित भूमि है और कम से कम एक सिंचाई उपकरण (जैसे पंपसेट) है। |
5 एकड़ या ज्यादा सिंचाई योग्य जमीन | जिनके पास दो या अधिक फसल वाले मौसमों के लिए 5 एकड़ (लगभग 2 हेक्टेयर) या उससे अधिक सिंचित भूमि है। |
जिनके पास 7.5 एकड़ या ज्यादा जमीन हो | जिनके पास 7.5 एकड़ (लगभग 3 हेक्टेयर) या उससे अधिक भूमि है और कम से कम एक सिंचाई उपकरण है। |
ऐसे परिवार जिनके पास उपयुक्त दी गई , अपात्रता में से कोई भी एक है ऐसे परिवारों को आवास योजना से वंचित कर दिया जा सकता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास निर्माण के लिए लाभार्थी को 1 लाख 20 हजार रुपये से लेकर 1 लाख 30 हजार रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा शौचालय निर्माण के लिए सरकार की तरफ से अलग से ₹12000 की धनराशि दी जाती है। अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पात्रता रखते हैं तो आप आवास प्लस मोबाइल ऐप (Awas Plus) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से सर्वे को कंप्लीट करने वाले लाभार्थियों को वेरिफिकेशन के बाद लाभ पहुंचाया जाएगा।
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