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  • BPSC 71 Notification: बीपीएससी 71वीं भर्ती में पदों की हुई बढ़ोत्तरी, 30 जून तक आवेदन का मौका, डिटेल्स यहाँ देखें

    BPSC 71 Notification: बीपीएससी 71वीं भर्ती में पदों की हुई बढ़ोत्तरी, 30 जून तक आवेदन का मौका, डिटेल्स यहाँ देखें

    BPSC 71 Notification: बीपीएससी 71वीं नियुक्ति 2025 में आवेदन किये गए सारे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने 71वी भर्ती में 34 पदों पर बढ़ोतरी किया है, यानी की पहले जितने पर नियुक्ति हो रही थी उसमे और 34 पद जोड़ दिए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक़ अब इस नियुक्ति के जरिये कुल 1298 नए उम्मीदवारों को चयन किया जाएगा। BPSC ने इसकी सुचना X पर ट्वीट के जरिये बताया है।

    किन किन पदों पर बढ़ाया गया है और कितने पद बढ़ें हैं पूरी जानकारी आपको इस लेख में विस्तारपूवर्क समझाया गया है तो आपसे अनुरोध है की अंत तक जरूर पढ़ें।

    कौन कौन से पद को बढ़ाया गया है

    निचे हमने उन पदों के नाम को लिखा है जो BPSC के द्वारा बढ़ाए गए हैं:

    पद के नामसंख्या
    सहायक निदेशक (समाजिक सुरक्षा कोषाग), समाज कल्याण विभाग02 पद
    सहायक निदेशक (दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषाग) समाज कल्याण विभाग01 पद
    सहायक निदेशक (बाल संरक्षण इकाई), समाज कल्याण विभाग02 पद
    सहायक निबंधक, सहयोग समितियां एवं समकक्ष, सहकारिता विभाग02 पद
    अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग27 पद
    BPSC 71 Notification
    BPSC 71 Notification

    कब तक आवेदन होगा

    जारी किए गए आधिकारिक विज्ञापन के अनुसार अगर कोई भी अभ्यर्थी इस बीपीएससी 71वीं नियुक्ति 2025 में शामिल होना चाहते हैं वह 30 जून 2025 से पहले पहले आवेदन प्रक्रिया पूरा कर ले। फॉर्म भरने के लिए आपको इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा जिसका लिंक नीचे दिया गया है।

    BPSC 71 Application Form 2025

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    इसके लिए योग्यता और पात्रता मानदंड क्या है

    चलिए अब जानतें हैं की BPSC के इस पद पर कौन कौन आवेदन कर सकतें हैं। बीपीएससी द्वारा लाये गए इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राफ्त संस्था या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री को प्राफ्त करना जरुरी है। इसके अलावा जो उम्मीदवार वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष पदों पर आवेदन करने के बारे में सोच रहे हैं उन उम्मीदवार का वाणिज्य, अर्थशास्त्र गणित या सांख्यिकी में से किसी एक विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री को प्राप्त होना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक नोटिफिकेशन को पढ़ सकतें हैं।

    आवेदकों का आयु सीमा कितना होना चाहिए

    आयु सीमा की बात की जाए तो आवेदन कर रहे उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु सीमा 21 से 22 वर्ष के बीच में रखा गया है वहीं पर अधिकतम आयु सीमा 37 से 40 वर्ष के बीच में रखा गया है। आपको बता दें कि सरकारी नियम के अनुसार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम सीमा में छूट दी जाएगी और उम्मीदवारों के आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर माप जाएगा।

  • UP BEd Colleges: यूपी के बेस्ट बीएड कॉलेज के नाम, फीस पाठ्यक्रम प्लेसमेंट और परीक्षाएं डिटेल का लिस्ट यहाँ देखें

    UP BEd Colleges: यूपी के बेस्ट बीएड कॉलेज के नाम, फीस पाठ्यक्रम प्लेसमेंट और परीक्षाएं डिटेल का लिस्ट यहाँ देखें

    UP BEd Colleges: नमस्कार दोस्तों, अगर आपका भी सपना है शिक्षक बनने का, तो आपको बता दें की उसके लिए B.Ed (बैचलर ऑफ एजुकेशन) की डिग्री लेना आवश्यक है। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी है तो आपके पास बहुत सारे बेहतरीन कॉलेज के ऑप्शन मौजूद हैं। निचे हमने कुछ 5 कॉलेजों के नाम और उनके डिटेल्स के बारे में आपको विस्तारपूवर्क समझाया है आप वहां से देखकर अपने बेस्ट कॉलेज का चयन कर सकतें हैं। यह कॉलेज बीएड और अन्य डिग्रीयों के लिए बहुत प्रसिद्ध कॉलेज हैं, जिसमे आपको अच्छी क्वालिटी की शिक्षा, बेहतर प्लेसमेंट और सुविधाजनक फीस मिलता है। अनुरोध है की अंतिम तक जरूर पढ़ें।

    बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU), वाराणसी

    हमारे लिस्ट पर पहले नंबर पर आता है वाराणसी का बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU). इस कॉलेज से बीएड पूरा करना आपके लिए सबसे बेहतरीन साबित हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार इस कॉलेज से B.Ed (2 साल) का कोर्स करने के लिए आपका फीस ₹5,000 – ₹7,000 प्रति वर्ष रखा गया है। बात करें इसमें एडमिशन लेने की तो उसके लिए आपको BHU UET (अब CUET के तहत) प्रवेश परीक्षा देना होगा। थ्योरी, प्रैक्टिकल, इंटर्नशिप और स्कूल ट्रेनिंग सभी तहर के कोर्स कराए जातें हैं इसमें। इस कॉलेज से बीएड करने के बाद आपको अच्छे सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति होती है। अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।

    अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU), अलीगढ़

    हमारे लिस्ट के दूसरे नंबर पर है अलीगढ़ का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। यह कॉलेज भी B.Ed (2 वर्ष) का कोर्स के लिए बहुत नामी कॉलेज है। जिसमे एडमिशन लेने के लिए छात्रों को AMU नामक एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, पास किये तो ही एडमिशन मिलेगा। फीस की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार इसमें बीएड कोर्स का फीस ₹8,000 – ₹10,000 प्रति वर्ष रखा गया है। प्लेसमेंट की जानकारी दें तो इस कॉलेज से बीएड करने के बाद छात्रों को स्कूल, कोचिंग, एजुकेशन NGOs में आसानी से नौकरी मिल जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसके ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करें।

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    लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

    हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है लखनऊ का लखनऊ विश्वविद्यालय। आप इस कॉलेज से भी अपना B.Ed कोर्स पूरा कर सकतें हैं। फीस की बात करें तो ऑनलाइन रिपोर्ट के मुताबिक़ आपका फीस ₹40,000 – ₹50,000 प्रति वर्ष (सेल्फ फाइनेंस सीटों के लिए अधिक) तक होता है। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको यूपी बीएड JEE (Joint Entrance Exam) प्रवेश परीक्षा को पास करना होगा। इस कॉलेज में भी आपको थियोरी + प्रैक्टिकल + स्कूल विजिट्स सभी कोर्स कराए जातें हैं। इस कॉलेज से छात्रों को सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, शिक्षण संस्थान में प्लेसमेंट मिलता है।

    डीएवी कॉलेज, कानपुर

    हमारे लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है कानपुर का डीएवी कॉलेज। यह कॉलेज भी बीएड डिग्री के लिए नामी कॉलेज है। इसे फीस की बात करें तो छात्रों का ₹50,000 – ₹60,000 प्रति वर्ष फीस के तौर पर लग सकता है। इस कॉलेज में उम्मीदवारों का प्रवेश यूपी B.Ed JEE के माध्यम से होगा। इस कॉलेज में आपको विषय-विशेष शिक्षण विधियाँ, ICT, प्रशिक्षण जैसे महत्वपूर्ण कोर्स कराया जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसके ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करें।

    छात्र यूपी के B.Ed में एडमिशन कैसे लें

    एडमिशन लेने के लिए छात्रों को UP B.Ed JEE 2025 प्रवेश परीक्षा को पास करना होता है। आपको बता दें की यह परीक्षा उत्तर प्रदेश में B.Ed कोर्स के लिए मुख्य प्रवेश परीक्षा है। परीक्षा के बाद छात्रों के उसके रैंक के आधार पर काउंसलिंग होती है, जिसमें कॉलेज चुना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ विश्वविद्यालय जैसे BHU और AMU अपनी अलग एंट्रेंस परीक्षा भी लेते हैं। अगर आपको सरकारी कॉलेज से बीएड नहीं करना है तो आप प्राइवेट कॉलेजों में डायरेक्ट एडमिशन लेकर वहां से भी कोर्स पूरा कर सकतें हैं लेकिन प्राइवेट कॉलेज में फीस ज़्यादा होती है।

  • Contract Employees Good News: यूपी में 9 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, बढ़ा मानदेय!

    Contract Employees Good News: यूपी में 9 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, बढ़ा मानदेय!

    Contract Employees Good News: उत्तर प्रदेश के 9 लाख से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए राहतभरी खबर सामने आई है। सरकार द्वारा “आउटसोर्स सेवा निगम” बनाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन कर्मचारियों को अभी तक इसकी मंजूरी और वेतन बढ़ोतरी का इंतजार है। आइए इस लेख में हम जानेंगे इस आउटसोर्स कर्मचारियों से जुडी कुछ महत्वपूर्ण बातों और लेटेस्ट अपडेट के बारे में अंत तक बने रहें।

    रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1. 9 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को इंतजार। अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लगभग 9 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी मौहूद हैं। काफी समय से तमाम कर्मचारी ये “आउटसोर्स सेवा निगम” बनने का इंतजार कर रहे हैं। इस निगम की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 4 महीने पहले की थी।

    आउटसोर्स सेवा निगम का गठन अभी तक नहीं हुआ

    आपको बता दें की आदित्यनाथ के द्वारा इस निगम को घोषित किये हुए लगभग 4 महीने बीत चुके हैं लेकिन अभी तक आउटसोर्स सेवा निगम का गठन नहीं हुआ है। इसे लेकर संयुक्त स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। पत्र में मांग की गई है कि निगम का गठन जल्द किया जाए और कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया जाए।

    कर्मचारियों द्वारा वेतन बढ़ोतरी और समायोजन की मांग: जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी है वह चाहते हैं कि सरकार न्यूनतम वेतन निर्धारण करके शासनादेश (G.O.) जारी करे। साथ ही, अन्य राज्यों की तरह यूपी में भी आउटसोर्स कर्मचारियों का समायोजन किया जाए। कर्मचारी कह रहे हैं कि वे 5 साल से ज्यादा समय से काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें विभाग में रिक्त पदों पर स्थाई किया जाए।

    कर्मचारियों का कहना है कि निगम में उनके समायोजन का कोई विकल्प नहीं रखा गया है। सरकार सिर्फ सेवा प्रदाता फर्मों को निगम में जोड़ना चाहती है, जिससे कर्मचारियों को कोई बड़ा लाभ नहीं मिलेगा। 2005 से पहले के संविदा कर्मचारी पहले ही समायोजित हो चुके हैं, अब 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को भी स्थायीत्व मिलना चाहिए।

    कर्मचारियों का वेतन की नई स्लैब आएगा

    मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित निगम में न्यूनतम वेतन ₹18,000 और अधिकतम ₹25,000 तय किया गया है (कार्य श्रेणी के अनुसार)। लेकिन वेतन अब भी एजेंसियों के जरिए देने की बात कही गई है, जिससे कर्मचारी नाराज़ हैं। उनकी मांग है कि वेतन सीधा निगम से दिया जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

    आउटसोर्स सेवा निगम की स्थिति

    मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आउटसोर्स सेवा निगम का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। अब इसे कैबिनेट मीटिंग में पास कराने की तैयारी चल रही है। प्रारूप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भेजा गया है, उनकी सहमति के बाद यह मीटिंग में रखा जाएगा। कर्मचारियों को आशंका है कि वर्तमान नियमों से उन्हें कोई बड़ा लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए वे बदलाव की मांग कर रहे हैं।

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    ओउटसोर्से कर्मचारियों की मुख्य मांगें

    मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आउटसोर्स सेवा निगम का गठन तुरंत किया जाए। वेतन बढ़ाकर सीधा निगम से दिया जाए, एजेंसी हटाई जाए। कर्मचारियों को विभाग में रिक्त पदों पर समायोजित किया जाए। 2005 के बाद के संविदा कर्मियों को भी स्थायीत्व दिया जाए। निगम के नियमों में संशोधन कर कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता दी जाए।

  • CTET Notification 2025 Major Update: नोटिफिकेशन, परीक्षा तिथि और आवेदन प्रक्रिया को लेकर आया बड़ा अपडेट

    CTET Notification 2025 Major Update: नोटिफिकेशन, परीक्षा तिथि और आवेदन प्रक्रिया को लेकर आया बड़ा अपडेट

    CTET Notification 2025 Major Update: सीटेट जिसका फुल फॉर्म सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। यह एक नेशनल लेवल का एलिजिबिलिटी परीक्षा है जो की CBSE सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा साल में दो बार आयोजित कराया जाता है। इस परीक्षा को पास करके छात्र विभिन्न प्रकार के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनते हैं। आप में से काफी लोग इस परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं और इंतजार में है कि कब सीटेट जुलाई का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। कई दिनों से उम्मीदवार इस आस में है कि नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा आपको बता दे कि आपका बेसब्री से इंतजार अब कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है।

    CTET जुलाई नोटिफिकेशन कब जारी होगा

    देखिये ऐसे तो कोई भी CBSE के तरफ से आधिकारिक अपडेट सामने नहीं आया है की नोटिफिकेशन कब आएगा, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़ सीटेट जुलाई 2025 का नोटिफिकेशन जून के अंतिम हफ्ता या जुलाई के पहले हफ्ता में रिलीज़ होने की संभावना है। नोटिफिकेशन का अपडेट पाने के लिए उम्मीदवारों से अनुरोध है की ऑफिसियल वेबसाइट पर नज़र बनाए रखें।

    CTET 2025 के लिए पात्रता (Eligibility)

    पेपर I (कक्षा 1–5) के लिए: किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से D.El.Ed या B.El.Ed किया हो या कर रहे हों। साथ ही 12वीं कक्षा में कम से कम 50% अंक।

    पेपर II (कक्षा 6–8) के लिए: स्नातक (Graduation) के साथ B.Ed किया हो या कर रहे हों या फिर B.El.Ed के अंतिम वर्ष में हों।

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    CTET जुलाई 2025- आवेदन करने का प्रक्रिया

    उम्मीदवारों को सबसे पहले CTET के ऑफिसियल वेबसाइट https://ctet.nic.in पर जाना है। होम पेज पर आपको “Apply Online” का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें। उम्मीदवारों को नया रजिस्ट्रेशन वाले विपल्प पर क्लिक कर के सारा डिटेल्स को दर्ज करें। दर्ज करने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरा करें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड का इस्तमाल के के लॉगिन करें। लॉगिन करते ही ध्यानपूर्वक फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें।अपलोड करने के बाद अपने अपने वर्ज के मुताबिक़ आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें और लास्ट में आवेदन फॉर्म का प्रिंट निकालकर सुरक्षित रखें।

    CTET महत्वपूर्ण दस्तावेज

    एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपके कुछ कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज माँगा जाएगा, निचे हमने आपको सारे दस्तावेज का नाम लिखें हैं अगर आपके पास है तो जल्द से जल्द बनवा लें: आधार कार्ड या अन्य सरकारी पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो (हाल की), हस्ताक्षर (स्कैन किया हुआ), अभी प्रकार के शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, आवेदक का जाति प्रमाण पत्र।

  • Contract Employees Regularization Update: संविदा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

    Contract Employees Regularization Update: संविदा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

    Contract Employees Regularization Update: उत्तर प्रदेश के तमाम संविदा कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। संविदा कर्मचारियों को मिलेगा नियमितीकरण का हक। क्या है पूरा मामला आइए जानतें हैं इस लेख के माध्यम से, लेख में सबकुछ विस्तारपूवर्क समझाया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संविदा (Contract) कर्मचारियों को नियमित (Regular) करने के मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी संविदा कर्मचारी ने लंबे समय तक लगातार सेवा दी है, तो उसे सरकारी सेवा में नियमित करने का अधिकार है।

    आपमें से काफी लोग ऐसे होंगे की ये किस मामले में आया ये फैसला, तो आपको बता दें की यह मामला आगरा के सरकारी उद्यान विभाग में माली (मालियों) के रूप में काम कर रहे संविदा कर्मियों से जुड़ा है। याचिकाकर्ता जैसे कि महावीर सिंह और पांच अन्य, वर्ष 1998 से 2001 के बीच सेवा में आए और तब से लगातार काम कर रहे थे।

    इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा

    यदि कर्मचारी ने निरंतर सेवा की है, तो उसे नियमित करने से इनकार नहीं किया जा सकता। यदि किसी कर्मचारी को कृत्रिम अवकाश (Artificial Break) या विभागीय आदेश के कारण ड्यूटी से हटाया गया हो, तो उसे निरंतर सेवा में रुकावट नहीं माना जाएगा। यह फैसला न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरी की खंडपीठ ने सुनाया।
    कोर्ट ने आदेश दिया कि चयन समिति को कर्मचारियों की याचिका का फिर से निष्पक्ष रूप से विचार करना चाहिए। कर्मचारियों का पक्ष सुनकर दोबारा फैसला लिया जाए कि उन्हें नियमित किया जा सकता है या नहीं।

    कोर्ट ने कहा कि भारत का संविधान सभी को समान अवसर देता है (अनुच्छेद 16)। यदि कर्मचारी लंबे समय से सेवा कर रहे हैं और उन्हें नियमों के तहत रेगुलर नहीं किया गया, तो यह संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है। कर्मचारियों ने 12 सितंबर 2016 की अधिसूचना के अनुसार रेगुलर होने के लिए आवेदन किया था, लेकिन उनका आवेदन अस्वीकार कर दिया गया था। पहले हाईकोर्ट की एकल पीठ ने उन्हें राहत देने से मना कर दिया था।

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    आखिर क्या है पूरा मामला

    14 अक्टूबर 2019 को उद्यान विभाग के उपनिदेशक ने यह कहकर कर्मचारियों के नियमितीकरण के आवेदन को खारिज कर दिया था कि वे बीच-बीच में छुट्टी लेते रहे थे। कोर्ट ने इस आधार को अमान्य मानते हुए कहा कि अगर कर्मचारी 2004-05 से लगातार काम कर रहे हैं और उनकी नियुक्ति की तारीख की जानकारी विभाग के पास नहीं है, तब भी उन्हें नियमितीकरण का अधिकार मिलना चाहिए।

    अगर किसी कर्मचारी को विभाग द्वारा काम से रोका गया है, और ब्रेक स्वैच्छिक नहीं बल्कि जबरन है, तो उसे निरंतरता में बाधा नहीं माना जाएगा।

  • सरकारी कर्मचारियों छुट्टी के नियम में हुआ बड़ा बदलाव, 42 दिन की स्पेशल छुट्टी – Govt Employees Holiday Rules Change

    सरकारी कर्मचारियों छुट्टी के नियम में हुआ बड़ा बदलाव, 42 दिन की स्पेशल छुट्टी – Govt Employees Holiday Rules Change

    Govt Employees Holiday Rules Change: तमाम सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को अब से 42 दिन की स्पेशल छुट्टी मिलने वाली है नियम के काफी बड़े बड़े बदलाव भी किया गए हैं। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दी जाने वाली “स्पेशल लीव” (Special Leave) के नियमों में बदलाव किया है। अब कुछ विशेष परिस्थितियों में उन्हें 42 दिन की छुट्टी मिल सकेगी। सरकार ने इस नियम को क्यों बदला? इससे सरकारी कर्मचारियों को क्या फायदा मिलेगा आइए जानतें हैं इस लेख के माध्यम से, तो आपसे अनुरोध है की अंत तक बने रहें।

    जैसा की आपको बता ही होगा की सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को सामान्य छुट्टियों (जैसे – CL, EL आदि) के अलावा कुछ विशेष परिस्थितियों में स्पेशल लीव दी जाती है। आपको बता दें की यह छुट्टी कर्मचारियों को केवल विशेष काम जैसे अंगदान आदि के लिए मिलती है। न्यूज़ यह सामने आए रही है की केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के स्पेशल लीव/छुट्टियों के नियमों में कुछ बदलाव किये हैं। अब से सरकारी कर्मचारियों को कुछ खास मामलों में कुल 42 दिन की स्पेशल लीव/छुट्टी दी जाएगी।

    केवल इन कर्मचारियों को मिलेगा छुट्टी

    आपको बता दें की ये सिविधा सबके लिए नहीं है केवल कुछ को ही मिलेगा। जैसे की यह छुट्टी उन कर्मचारियों को मिलेगी जो अंगदान यानी की Organ Donation करते हैं। अंगदान करने वाले कर्मचारी को सर्जरी से लेकर पूरी तरह ठीक होने तक का समय देने के लिए यह अवकाश दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार छुट्टी की इस नियम में बदलाव का आदेश कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा जारी किया गया है। इसके साथ ही नेशनल ऑर्गन एंड टिशू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइजेशन (NOTTO) ने भी इस छुट्टी को लेकर बदलाव की पुष्टि की है।

    छुट्टी लेने के लिए कुछ शर्तें भी राखी गई हैं

    मीडिया रिपोर्ट्स से हमे यह पता चला है की विभाग में कुछ शर्तें भी राखी है। स्पेशल कैजुअल लीव (Special Casual Leave) एक बार में ही लेनी होगी। अगर डॉक्टर सर्जरी से पहले कुछ दिन आराम की सलाह देता है, तो कर्मचारी पहले भी छुट्टी ले सकता है। छुट्टी की अवधि कर्मचारी के अस्पताल में भर्ती होने से लेकर रिकवरी तक मान्य होगी।

    चलिए अब आप में से काफी लोग या सो रहे होंगे कि कौन-कौन से अंगदान करने पर यह स्पेशल छुट्टी दी जाएगी तो आपको बता दें कि किडनी, लीवर और अग्नाशय (Pancreas) का हिस्सा। इन अंगों को दान करने पर कर्मचारियों को सर्जरी और मेडिकल टेस्ट होती है जिसके लिए रिकवरी में समय लगता है। इन अंगों को दानों के लिए ही केवल सरकारी कर्मचारियों को स्पेशल लीव दी जाएगी।

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    आखिर सरकार ने ये नियम क्यों बदला

    ऑनलाइन रिपोर्ट्स के मुताबिक़ जी हमने पता चला है हमने आपको वही बताय है। जैसा की आपको पता है की अंगदान करने वाले लोगों को रिकवर होने में समय लगता है। इसीलिए NOTTO ने सुझाव दिया कि कर्मचारियों को इस नेक काम के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। इसी सुझाव पर सरकार ने 42 दिन की स्पेशल लीव देने का फैसला किया। सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय पर क्या कहना चाहतें हैं कमेंट कर के जरूर बताएं।

  • Anganwadi Appointment News: सहायिका और सुपरवाइजर के लिए 19503 पद खाली, ऐसे आवेदन करें

    Anganwadi Appointment News: सहायिका और सुपरवाइजर के लिए 19503 पद खाली, ऐसे आवेदन करें

    Anganwadi Appointment News: आंगनवाड़ी में सहायिका और सुपरवाइजर पद के लिए नई नियुक्ति चल रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और सुपरवाइजर पद के लिए नई नियुक्ति करने का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जारी किया गया विज्ञापन के अनुसार इस बार कार्यकर्ता सहायिका और सुपरवाइजर के लिए कुल 19503 पदों पर नए अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा।

    इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 20 जून 2025 से शुरू हो चुका है और रजिस्ट्रेशन करने का अंतिम तिथि 4 जुलाई 2025 तक निर्धारित किया गया है। जितने भी तमाम इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी इस आंगनवाड़ी चयन प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं वह इसके आधिकारिक वेबसाइट chayan.mponline.gov.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इस नियुक्ति की डिटेल जानकारी आपको आगे लेख में विस्तार पूर्वक समझाया गया है ध्यानपूर्वक अंत तक बने रहे।

    सहायिका और सुपरवाइजर के लिए पात्रता मानदंड

    अगर आप इस आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका या सुपरवाइजर किसी भी पद के लिए आवेदन करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था या बोर्ड से कम से कम दसवीं या 12वीं कक्षा पास करने का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। इसके अलावा आयु सीमा भी तय किया है, आवेदक का न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तक होना चाहिए। हालांकि सरकारी नियम के अनुसार आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। जिसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन में दिया गया है एक बार जरूर पढ़ें।

    जिले के मुताबिक़ पदों की संख्या

    संभाग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (स्वीकृत) आंगनवाड़ी सहायिका (स्वीकृत)
    इंदौर 341 3326
    उज्जैन 203 1780
    ग्वालियर 283 1874
    चंबल 134 1477
    जबलपुर 365 2647
    नर्मदापुरम 95 563
    भोपाल 171 2040
    रीवा 126 1440
    शहडोल 122 581
    सागर 187 1748
    कुल संख्या 2027 17476

    अगर कोई भी उम्मीदवार इस आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका या सुपरवाइजर पद के लिए चयन कर लिए जाते हैं तो उनका सैलरी 24320 रुपए प्रति महीना तक रखा जायेगा।

    आधिकारिक नोटिफिकेशन 1 / आधिकारिक नोटिफिकेशन 2

    महत्वपूर्ण दस्तावेज

    अगर आप इस आंगनवाड़ी भर्ती के लिए आवेदन कर रहें हैं तो आपके पास कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों का होना जरुरी है, अगर इसके से कोई नहीं है तो जल्द से जल्द बनवा लें। आवेदक का आधार कार्ड, आपका सिग्नेचर, आवेदक का जाति प्रमाण पत्र, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, वोटर आईडी, स्नातक की डिग्री, 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो आदि।

    आंगनवाड़ी चयन प्रक्रिया- आवेदन कैसे करें

    आवेदन करने का प्रक्रिया भी बहुत साधारण है। आपको सबसे पहले इसके ऑफिसियल वेबसाइट chayan.mponline.gov.in पर जाना है होम पेज पर आपको रिक्रूटमेंट वाले विकल्प में जाकर आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरना है, भरने के बाद कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज मांगे जायेंगे उनको भी स्कैन कर के अपलोड करें। अपलोड करने के बाद आपको अपने अपने वर्ग के मुताबिक़ आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। उसके बाद लास्ट में फॉर्म को सबमिट कर के उसका प्रिंट आउट निकालना ना भूलें आगे काम आएगा।

  • Student Free Tablet News: 81 हजार सरकारी विद्यालयों को मिलेंगे फ्री टेबलेट, टीचरों को दी जाएगी डिजिटल ट्रेनिंग

    Student Free Tablet News: 81 हजार सरकारी विद्यालयों को मिलेंगे फ्री टेबलेट, टीचरों को दी जाएगी डिजिटल ट्रेनिंग

    Student Free Tablet News: बिहार सरकार ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में तकनीकी सुविधा बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। जिसके तहत बिहार राज्य के सभी 81 हजार सरकारी विद्यालयों को फ्री में टैबलेट दिये जाएंगे। ख़बर यह भी है की प्रत्येक प्राथमिक और मध्य विद्यालय को दो टैबलेट दिए जाएंगे। इसमें प्राथमिक यानी की कक्षा1 से 5वीं तक, मध्य यानी की कक्षा6 से 8वीं तक, माध्यमिक यानि की कक्षा 9वी से 10वीं तक और उच्च माध्यमिक यानि की 11वी से 12वीं) तक स्कूल शामिल हैं। क्या है पूरा मामला इस लेख में विस्तारपूवर्क समझाया गया है, ध्यान से अंतिम तक पढ़ें।

    बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक मयंक वरवड़े ने सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश टैबलेट की सप्लाई से लेकर वितरण तक की पूरी प्रक्रिया को लेकर दिए गए हैं।

    डिजिटल टैबलेट का वितरण कैसे किया जाएगा

    मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़ सबसे पहले जिला स्तर पर टैबलेट की आपूर्ति की जाएगी। जितने भी टेबलेट आपूर्ति किए जाएंगे उनका पूरा रिकॉर्ड जिला स्तर पर संजोया जाएगा। जैसे जैसे डिजिटल टैबलेट की डिलिवरी होगा वैसे वैसे उसका चालान (बिल/डॉक्युमेंट) की एक कॉपी राज्य कार्यालय को भेजी जाएगी। जिसला स्तर पर टैबलेट देने के बाद अब प्रखंड स्तर पर स्कूलों की संख्या के अनुसार टैबलेट बांटे जाएंगे। आपको बता दें की प्रखंड शिक्षा कार्यालय या संसाधन केंद्रों के माध्यम से यह वितरण किया जाएगा। टैबलेट बाटंने के बाद प्रखंड स्तर पर भी इसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा, ताकि आगे किसी भी प्रकार का कोई गड़बड़ी न हो सके।

    इसके लिए टीचरों को दी जाएगी डिजिटल ट्रेनिंग

    बिहार सरकार के तरफ से जैसे जैसे सभी सरकारी स्कूलों को टैबलेट मिल जाएंगे, वैसे वासी तमाम स्कूलों के प्रधानाध्यापक और शिक्षक को टैबलेट इस्तेमाल करने की डिजिटल ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया जाएगा। ट्रेनिंग देने से टीचर और ज्यादा अच्छे से इस टैबलेट के बारे में समझ पाएंगे और छात्रों को भी अच्छे से समझा पाएंगे।

    इस डिजिटल टैबलेट को देने का उद्देश्य साफ़ है। टैबलेट के माध्यम से तमाम सरकारी स्कूलों में भी तकनीकी शिक्षा बढ़ेगा और बढ़ते हुए इस डिजिटल दुनिया में छात्रों को डिजिटल लर्निंग देना भी जरुरी है। इस टैबलेट के वजह से शिक्षकों को नई तकनीकों के उपयोग में सक्षम बनाना।

  • Sainik School PGT Teacher Notification: सैनिक स्कूल में नौकरी का मौका, 70000 सैलरी अंतिम तिथि नजदीक

    Sainik School PGT Teacher Notification: सैनिक स्कूल में नौकरी का मौका, 70000 सैलरी अंतिम तिथि नजदीक

    Sainik School PGT Teacher Notification: जितने भी उम्मीदवार टीचिंग या नॉन टीचिंग जॉब की तलाश में थे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट सामने है। राजस्थान के सैनिक स्कूल झुंझुनू में पीजीटी टीचर, टीजीटी टीचर, आर्ट मास्टर, म्यूजिक टीचर, ऑफिस सुपरीटेंडेंट, क्लर्क समेत अलग-अलग पदों पर नई न्युक्ति चल रही है। जितने भी अभ्यर्थी इनमें से किसी भी पद के लिए इक्छुक या योग्य है, वह आवेदन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। राजस्थान सैनिक स्कूल ने इस टीचिंग और नॉन टीचिंग न्युक्ति का ऑफिशियल अधिसूचना भी जारी कर दिया है।

    इक्छुक उम्मीदवार आवेदन करने के लिए इसके ऑफिशल वेबसाइट www.ssjhunjhunu.com का इस्तेमाल कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आवेदन करने का अंतिम तिथि 28 जून 2025 तक निर्धारित की गई है। बहुत ही सुनहरा अवसर सामने आया है ,नौका हाँथ से न जाने पाए अधिक जानकारी के लिए इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।

    Sainik School PGT Teacher- पदों की संख्या

    आपको बता दें कि राजस्थान का सैनिक स्कूल झुंझुनू भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जिसमें टीचिंग या नॉन टीचिंग की नौकरी पाने का बहुत ही शानदार मौका सामने आया है। नीचे हमने पदों के मुताबिक उसके नियुक्त पद की डिटेल जानकारी दे दी है एक बार जरूर पढ़ें।

    पद का नाम नियुक्त पद
    पीजीटी (इंग्लिश) 01
    पीजीटी (फिजिक्स) 01
    पीजीटी (केमिस्ट्री) 01
    पीजीटी (कंप्यूटर साइंस) 01
    पीजीटी (फिजिक्स) 01
    पीजीटी (मैथ्स) 01
    पीजीटी (केमिस्ट्री) 01
    टीजीटी सोशल साइंस 01
    पीएम/पीटीआई कम मेट्रॉन 01
    आर्ट मास्टर 01
    म्यूजिक टीचर 01
    ऑफिसर सुपरिटेंडेंट 01
    लैबोरेटरी असिस्टेंट 01
    यूडीसी 01
    एलडीसी 01

    सैनिक स्कूल टीचर के लिए योग्यता क्या क्या है

    देखिए राजस्थान सैनिक स्कूल द्वारा टीचिंग और और नॉन टीचिंग पद पर नियुक्त होने के लिए हर पद के लिए अलग-अलग शिक्षण योग्यता निर्धारित की गई है। आपसे अनुरोध है कि आप शिक्षक योग्यता की डीटेल्स जानकारी प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन पीडीएफ को पढ़ें। पीडीऍफ़ का लिंक आपको इसके ऑफिसियल वेबसाइट पर मिल जाएगा या फिर इस आर्टिकल के अंतिम में भी दिया गया है।

    आयु सीमा: आयु सीमा की बात की जाए तो हर टीचर के पद के लिए अलग अलग आयु सीमा राखी गई है। अगर आप पीजीटी टीचर के लिए आवेदन कर रहें है तो आपका उम्र 21-40 वर्ष के बिच में होना चाहिए, वही पर अगर आप टीजीटी टीचर के लिए आवेदन कर रहें हैं तो आपका उम्र 21 से 35 वर्ष के बिच में होना चाहिए, पीईएम/पीटीआई, आर्ट मास्टर, यूडीसी, एलडीसी के लिए न्यूनतम 18 वरह और अधिकतम 50 वर्ष तक होना चाहिए। अगर आपको और ज्यादा अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसके ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट कर सकतें हैं।

    सैनिक स्कूल टीचर नोटिफिकेशन

    सैलरी कितना मिलेगा और चयन कैसे होंगे

    वेतन सीमा की बात करें तो अगर आप पीजीटी (इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस) टीचर के पद पर चयनित होते हैं तो आपका सैलरी 47,600/- रुपया प्रति महीना मिलेगा। वहीं पर अगर आप पीजीटी फिजिक्स, मैथिमेटिक्स, केमिस्ट्री को पद के लिए चयन होते हैं तो आपको 71,400 रुपये प्रति माह सैलरी मिलेगी। टीजीटी सोशल साइंस, पीईएम/पीटीआई कम मैट्रॉन, आर्ट मास्टर, म्यूजिक मास्टर सा सैलरी 63,758 रुपया प्रति महीन है, म्यूजिक टीचर को 44,676 रुपये सैलरी दिया जायेगा।

    अब जानते हैं कि आप इस पद के लिए चयन कैसे होंगे। सबसे पहले जितने भी आवेदन किए जाएंगे उनमें से अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद उनको लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, लिखित परीक्षा पास होने के बाद आपका स्केल टेस्ट और इंटरव्यू होगा। सबको पास करने के बाद ही आप इस पदों के लिए चयन हो पाएंगे।

  • High Court Peon Notification: सरकारी पेओन बनने का सुनहरा मौका, कुल 5670 पद, 10वी पास आवेदन करें और सैलरी पाएं 17700 महीना

    High Court Peon Notification: सरकारी पेओन बनने का सुनहरा मौका, कुल 5670 पद, 10वी पास आवेदन करें और सैलरी पाएं 17700 महीना

    High Court Peon Notification: राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने चपरासी / पेओन पद के लिए नई नियुक्ति का आधिकारिक नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है। जारी किए गए विज्ञापन के अनुसार चपरासी पद के लिए कुल 5670 पदों पर नए उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाएगा। जितने भी तमाम इक्छुक और योग्य उम्मीदवार जो इस प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं वह राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरा करें।

    ऑनलाइन आवेदन करने का प्रक्रिया 26 जून 2025 से शुरू कर दिया जाएगा और आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 जुलाई 2025 तक निर्धारित की गई है। परीक्षा की तिथि और एडमिट कार्ड की जानकारी आपको आने वाले समय में दे दी जाएगी। डिटेल जानकारी जैसे की योग्यता, आवेदन शुल्क, सैलरी पूरी जानकारी आगे पोस्ट में बताई गई है अंत तक बने रहे।

    कौन कौन इसके लिए पात्र है

    आवेदन कर रहा उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राफ्त संस्था या बोर्ड से 10वी मीट्रिक की परीक्षा को पास करने का प्रमाण होना अनिवार्य है। इसके अलावा उम्मीदवारों को देवनागरी लिपि और राजस्थानी कल्चर के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए।

    इस पद के लिए आयु सीमा भी निर्धारित की गई है, आपका न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष तक होना चाहिए। उम्मीदवारों का आयु सीमा 01 जनवरी 2026 के आधार पर मापी जाएगी और सरकारी नियम के अनुसार आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

    वेतन और महत्वपूर्ण जानकारी

    जो भी अभ्यर्थी राजस्थान उच्च न्यायालय के चपरासी पद के लिए चयनित कर लिए जाएंगे उनका वेतन सीमा 17,700 प्रति महीना से लेकर 56,200 प्रति महीने के बीच निर्धारित किया जाएगा। आवेदन कर रहा है अभ्यर्थियों को बता दें कि उनका आवेदन शुल्क भी रखा गया है। अगर आप जनरल, ओबीसी या किसी और राज्य की उम्मीदवार है तो आपका 650 रुपए आवेदन शुरू लगेगा।

    वहीं पर ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 550 रुपया आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। बाकी के जितने भी एससी और एस्टी कैटिगरी के अभ्यर्थी है उनका ₹450 आवेदन शुल्क लगेगा और पीडब्ल्यूडी वालों का आवेदन निशुल्क रखा गया यानी इनका कोई पैसा नहीं लग रहा है। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन नेट बैंकिंग के माध्यम से होगा।

    High Court पेओन नोटिफिकेशन

    इस हाई कोर्ट पेओन के लिए नियुक्ति में शामिल कैसे हों

    राजस्थान हाई कोर्ट के इस नियुक्ति में शामिल होने के लिए सबसे पहले आपको राजस्थान उच्च न्यायालय के ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है। होम पेज पर आपको रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में पेओन नोटिफिकेशन 2025 आवेदन करने का लिंक दिखेगा जो की 29 जून 2025 शाम के 5:00 बजे से एक्टिव किया जाएगा। उस पर क्लिक करके आवेदन प्रक्रिया पूरा करें। लास्ट में आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकालना भूलें आगे काम आएगा।