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    सरकारी शिक्षक के लिए बंपर नोटिफिकेशन बाहर, कुल 1373 पद और सैलरी ₹35400 महीना: Sarkari Teacher Notification

    Sarkari Teacher Notification: जितने भी लोग सरकारी टीचर बनने का सपना देख रहे थे अब उनका सपना पूरा हो सकता है। झारखंड में सरकारी शिक्षक बनने के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने नया विज्ञापन जारी कर दिया है। जारी किए गए विज्ञापन के अनुसार जो भी अभ्यर्थी कक्षा 9वी से लेकर 12वीं तक के शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए 1373 सेकेंडरी टीचर के पदों पर भर्ती निकाली गई है।

    बहुत ही सुनहरा अवसर सामने आया है, जो शिक्षा क्षेत्र में भविष्य बनाना चाहते हैं। महत्वपूर्ण तिथियां की बात करें तो आवेदन प्रक्रिया 18 जून 2025 से शुरू कर दिया जाएगा और जिसका अंतिम तिथि 19 जुलाई 2025 तक निर्धारित किया गया है। अधिक जानकारी आपको इसके नोटिफिकेशन पीडीएफ में मिलेगा जो कि आपको इसकी ऑफिशल वेबसाइट (jssc.jharkhand.gov.in) से प्राप्त करना होगा।

    सरकारी शिक्षक के लिए योग्यता क्या क्या है

    इस पद के लिए वही आवेदन कर सकते हैं जिनके पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से B.Ed या M.Ed, B.Tech, M.Sc, MCA जैसे बड़ी डिग्रियां है और उनका अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से कम होना चाहिए तभी वह आवेदन कर पाएंगे। वैसे सरकारी नियम के अनुसार आरक्षित वर्ग की अभ्यासियों को अधिकतम आयु सीमा छोड़ दीजिए।

    सैलरी कितना मिलेगा

    अब आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि इस पद के लिए सैलरी कितना दिया जाएगा। जारी किया के आधिकारिक विज्ञापन के मुताबिक सरकारी शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार सैलरी 35,400 प्रति महीना से लेकर 1,12,400 रुपये प्रति महीने के बीच निर्धारित किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप उसके आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।

    कितना पैसा लगेगा और चयन प्रक्रिया क्या है

    इस पद के लिए आवेदन शुल्क भी निर्धारित किया गया है। अगर आप सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हो तो आपका ₹100 आवेदन शुल्क लगेगा। वहीं पर जितने भी तमाम एससी और एसटी वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनका मात्र ₹50 रखा गया है। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से होगा।

    इस सरकारी शिक्षक पद के लिए अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाता है। लिखित परीक्षा 500 मार्क्स का आयोजित होता है जिसमें की दो पेपर होते हैं। पेपर 01 में आपको सामान्य ज्ञान, हिंदी और इंग्लिश विषय से सवाल पूछे जाते हैं जो कि कुल 200 अंक के होते हैं। वहीं पर पेपर 2 में आपके विषय से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं जो टोटल 300 अंक के होते हैं।

    • पेपर 1: सामान्य ज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी (200 मार्क्स)
    • पेपर 2: संबंधित विषय (300 मार्क)

    महत्वपूर्ण दस्तावेज

    आपके पास कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों का होना भी अनिवार्य है, अगर इसमें से कोई आपके पास नहीं है तो जल्द से जल्द बनवा लें: अभी प्रकार के शैक्षणिक प्रमाण पत्र, रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर, आवेदक का आधार कार्ड, आवेदक का जाति/आय प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) और भी है जिसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन पीडीऍफ़ में दी गई है।

    इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

    चलिए अब जानते हैं कि इक्छुक और योग्य अभ्यर्थी इस सरकारी शिक्षक पद के लिए शामिल कैसे होंगे। सबसे पहले आपको झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (JSSC) के आधिकारिक वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in पर जाना है। होम पेज पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का विकल्प दिखेगा उस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरा करें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपने पद के मुताबिक अप्लाई नाउ का बटन दिखेगा उस पर क्लिक करें।

    क्लिक करते हैं आवेदन पत्र ओपन होगा, ध्यानपूर्वक आवेदन पत्र के भरें। भरने के बाद कुछ जरूरी दस्तावेज मांगे जाएंगे उनको भी स्कैन करके अपलोड करें। अपलोड करने के बाद अपनी कैटेगरी / वर्ग के मुताबिक आवेदन शुल्क का भुगतान करें और लास्ट में फॉर्म को सबमिट कर के उसका प्रिंट आउट निकालना ना भूलें आपको भविष्य में काम आएगा।

  • संविदा कर्मचारियों की नौकरी स्थाई करने का आदेश, हाई कोर्ट ने हरा झंडा दिखाया- Contract Employees Regularization

    संविदा कर्मचारियों की नौकरी स्थाई करने का आदेश, हाई कोर्ट ने हरा झंडा दिखाया- Contract Employees Regularization

    Contract Employees Regularization: उत्तरा प्रदेश के जितने भी संविदा कर्मचारियों / Contract Employees हैं उनके लिए बहुत ही खुशखबरी का अपडेट सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लाखों संविदा कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत। आपको बता दें की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी संविदा कर्मचारी जो लंबे समय से संविदा पर काम कर रहे हैं, उन्हें नियमित यानि की स्थायी किया जाए। हाई कोर्ट का ये फैसला राज्य के लाखों संविदा कर्मियों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। क्या है पूरा मामला? हाई कोर्ट ने क्यों आदेश दिया? इससे क्या फायदा मिलेगा कर्मचारियों को आइये जानतें हैं लेख के माध्यम से, हमने विस्तारपूर्वक समझाया है।

    किन संविदा कर्मचारियों को फायदा मिलेगा

    जी कर्मचारी कई वर्षों से संविदा पर काम कर रहे है उनको मिलेगा फायदा। हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि कोई कर्मचारी लगातार कई सालों से सेवा दे रहा है और विभाग को उसकी जरूरत है, तो उसे सिर्फ अस्थायी मानकर अनदेखा नहीं किया जा सकता। ऐसे कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों की तरह सुविधाएं मिलनी चाहिए। मेदे रिपोर्ट के अनुसार हाई कोर्ट ने यह ज़ोर देते हुए कहा कि जो संविदा कर्मी स्थायी कर्मचारियों जैसा काम कर रहे हैं, उन्हें भी उसी के अनुसार वेतन और सुविधाएं मिलनी चाहिए। अगर लंबे समय तक काम करने के बाद भी उन्हें अस्थायी रखा जाए, तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगा। हाई कोर्ट के इस फैसले से लाखों संविदा कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।

    इससे किस-किस विभाग को मिलेगा फायदा

    आपको बता दें की राज्य के जिन विभागों में संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनमें शामिल हैं: शिक्षा विभाग (शिक्षक), स्वास्थ्य विभाग (नर्स), पंचायत और ग्रामीण विकास, बिजली विभाग, नगर निगम, अन्य विभाग (जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर, लेखा सहायक, तकनीकी स्टाफ आदि) इन सभी विभागों में लाखों कर्मचारी सालों से कम वेतन पर सेवा दे रहे हैं। हाई कोर्ट के आर्डर के बाद अब इनको स्थाई करने की बात चल रही है।

    कर्मचारियों को क्या क्या लाभ मिलेगा

    मुझे पता है आप में से कोई लोग यही सोच रहे होंगे की इस फैसले के बाद संविदा कर्मचारियों को क्या क्या फायदा मिलेगा। आपको बता दें की अगर कर्मचारियों को नियमित किया गया, तो इन कर्मचारियों को मिल सकते हैं: औरो के जैसा स्थायी नौकरी की सुरक्षा, पीएफ, ग्रेच्युटी, पेंशन जैसी सुविधाएं मिलेगी। चिकित्सा और सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिया जाएगा।

    हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद तमाम संविदा कर्मचारियों में खुशी और उम्मीद की लहार चलने लगी। संविदा संघों ने इस निर्णय को ऐतिहासिक बताया और सरकार से जल्द लागू करने की मांग की है। हालांकि अभी तक कोई भी अपडेट सामने नहीं आया है की इस नए नियम को लागू कब किया जायेगा लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बहुत जल्द लागू होगा।

  • Govt Employees Pension Rule Change: पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव, यहाँ देखें सरकारी कर्मियों पर क्या असर होगा

    Govt Employees Pension Rule Change: पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव, यहाँ देखें सरकारी कर्मियों पर क्या असर होगा

    Govt Employees Pension Rule Change: कर्मचारी जो पेन्सियर हैं उनके लिए बहत्वपुर्ण अपडेट सामने आया है जो आपको पता होना आवश्यक है। आपको बता दें की केंद्र सरकार ने 2025 में पेंशन से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं। ये बदलाव खासकर उन कर्मचारियों पर असर डालेंगे जो पहले सरकारी सेवा में थे और अब किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी (PSU) में काम कर रहे हैं।

    आखिर क्या है ये नया नियम

    मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़ सरकारी कर्मचारयों की यह नया नियम Central Civil Services (Pension) ने Amendment Rules, 2025 के तहत जारी हुआ है। CCS (Pension) Rules, 2021 के Rule 37(29C) में संशोधन किया गया है। अब अगर कोई पूर्व सरकारी कर्मचारी, जो अब किसी PSU में है, अनुशासनहीनता या गलत व्यवहार के कारण नौकरी से निकाला जाता है, तो उसकी पेंशन पूरी तरह रद्द की जा सकती है।

    इससे पहले कब लागू हुआ नियम था

    आपको बता दें की पहले अगर कोई सरकारी कर्मचारी किसी PSU में जाता था और वहां से निकाला जाता था, तो भी उसे पहली सरकारी सेवा की पेंशन मिलती रहती थी। मतलब, PSU से निकाले जाने के बावजूद पुरानी सरकारी नौकरी की पेंशन सुरक्षित रहती थी।

    अब अगर PSU में सेवा के दौरान किसी गंभीर अनुशासनहीनता पर कर्मचारी बर्खास्त या निष्कासित होता है, तो: उसे PSU की सेवा की पेंशन नहीं मिलेगी। साथ ही, पहले की सरकारी सेवा की पेंशन भी रद्द हो सकती है। यानी पूरे करियर की पेंशन एक साथ खतरे में पड़ सकती है।

    किन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है

    चलिए अब जानतें हैं की किन किन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने ये नहीं नियम। यह बदलाव उन कर्मचारियों पर लागू होगा: जो पहले सरकारी सेवा में 31 दिसंबर 2003 या उससे पहले नियुक्त हुए थे। बाद में किसी PSU (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) में ट्रांसफर होकर काम कर रहे हैं।

    यह ध्यान देना जरूरी है कि पेंशन रद्द करने का फैसला: अंतिम नहीं होगा, बल्कि प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा समीक्षा की जाएगी। इससे नियम में एक संतुलन बना रहेगा और मनमानी से बचा जा सकेगा। सरकारी और PSU नियमों को एक जैसा किया गया। नया नियम यह सुनिश्चित करता है कि: PSU में अनुशासनहीनता के मामलों में भी वही कठोर नियम लागू होंगे जो सरकारी विभागों में होते हैं। इससे डिसिप्लिन का स्तर PSU में भी वही होगा जो सरकारी सेवाओं में होता है।

    नया पेंशन नियम का उद्देश्य क्या है

    अब आप में से काफी लोग यही सोच रहे होंगे की इस नए पेंशन नियम को लागू करने का मतलब क्या है उद्देश्य क्या है। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य है: PSU में काम कर रहे कर्मचारियों में जवाबदेही (accountability) बढ़ाना। उन्हें यह एहसास दिलाना कि अगर करियर के किसी भी मोड़ पर वे अनुशासनहीनता करते हैं, तो पेंशन जैसी बड़ी सुविधा गंवा सकते हैं।

    मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह भी पता चला है की लीगल एक्सपर्ट्स के मुताबिक़: यह बदलाव PSU में डिसिप्लिन का माहौल बनाएगा। लेकिन इससे उन कर्मचारियों पर मानसिक दबाव भी बढ़ेगा जो सरकारी सेवा छोड़कर PSU में आए हैं।

  • SSC Notification Update 2025: जून जुलाई में होने वाली 7 सबसे बड़ी भर्तियां, तैयार हो जाएं, युवाओं के लिए सुनहरा मौका

    SSC Notification Update 2025: जून जुलाई में होने वाली 7 सबसे बड़ी भर्तियां, तैयार हो जाएं, युवाओं के लिए सुनहरा मौका

    SSC Notification Update 2025: जितने भी युवा जो सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे थे उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। कर्मचारी चयन आयोग ने सिलेक्शन फेज 13 का ऑफिसियल नोटफिकेशन को जारी कर दिया है, इसके साथ-साथ जून और जुलाई की 7 सबसे बड़ी भर्तीयों की भी घोषणा की गई है। इन भर्तीयों के तहत युवाओं को केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए चयन किया जाएगा। इस आर्टिकल में हमने आपको उन 7 बड़ी भारतियों यों के बारे में बताया है की आवेदन प्रकिया कब से शुरू होगा और परीक्षा कब कब होगी आपसे अनुरोध है की इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें।

    SSC जून में होने वाली भर्तियां

    स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी नोटिफिकेशन 2025: इस स्टेनोग्राफर पद के लिए आवेदन प्रक्रिया 5 जून 2025 से लेकर 26 जून 2025 तक चलने वाली है। इक्छुक और योग्य अभ्यर्थी एसएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरा कर सकते हैं। परीक्षा की तारीख 6 अगस्त 2025 से लेकर 11 अगस्त 2025 के बीच में आयोजित होने की तिथि का ऐलान हुआ है। आपको बता दें कि यह चयन प्रक्रिया मंत्रालय और अन्य विभागों में स्टेनोग्राफर के खाली पदों को भरने के लिए किया जा रहा है।

    SSC CGL 2025: जितने भी अभ्यर्थी एसएससी कंबाइंड ग्रैजुएट लेवल परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, यह अपडेट उनके लिए है। बता दे की आवेदन प्रक्रिया 9 जून से शुरू हो जाएगा और आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 जुलाई 2025 तक निर्धारित किया गया है। परीक्षा की तिथि भी बाहर आ चुकी है परीक्षा 13 अगस्त 2025 से लेकर 30 अगस्त 2025 के बीच आयोजित किया जाएगा। इस कंबाइनिंग ग्रेजुएट लेवल परीक्षा के द्वारा, सरकार के उच्च पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है।

    सब इंस्पेक्टर नोटिफिकेशन (दिल्ली पुलिस और CAPF): जारी किया गया आधिकारिक विज्ञापन के अनुसार इस पद के लिए कुल 212 संभावित वैकेंसी निकाली गई है। जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 16 जून 2025 से शुरू हो जाएगा और आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 जुलाई 2025 तक रखा गया है। परीक्षा की तिथि भी आ चुकी है 1 सितंबर से लेकर 6 सितंबर 2025 के बीच आयोजित किया जाएगा। इस चयन प्रक्रिया के द्वारा आप दिल्ली पुलिस और केंद्रीय बलों में नौकरी पाते हैं।

    SSC CHSL Notification 2025: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आवेदन करने की तारीख 23 जून 2025 से लेकर 18 जुलाई 2025 के बीच में रखी गई है। परीक्षा की तिथि भी बाहर आ चुकी है 8 सितंबर से लेकर 18 सितंबर 2025 के बीच परीक्षा आयोजित होने वाली है। इस भर्ती के लिए जितने भी 12वीं पास उम्मीदवार हैं वह आवेदन कर सकते हैं। इस परीक्षा के द्वारा आप लोअर डिवीजन क्लर्क और डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे विभिन्न पदों के लिए चयन किए जाएंगे।

    MTS और हवलदार 2025: इस पद के लिए आवेदन प्रक्रिया 23 जून 2025 से शुरू हो जाएगी और आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 जुलाई 2025 तक रखी गई है। आवेदन करने के लिए आपको एसएससी के ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। परीक्षा की तिथि 20 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर 2025 के बीच रखा गया है। आपको बता दें कि एसएससी का सबसे ज्यादा आवेदन होने वाला या पद माना जाता है।

    जुलाई और उसे बाद की भर्तियां

    कांस्टेबल ड्राइवर और दिल्ली पुलिस (Male): इन दोनों पद के लिए संभावित पद 633 निकाला गया है। हालांकि अभी तक उसके बारे में कोई भी अपडेट सामने नहीं आया है कि आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार परीक्षा की तिथि नवंबर 2025 से लेकर दिसंबर 2025 के बीच में आयोजित होने की संभावना है।

    एसएससी कांस्टेबल (कार्यकारी) पुरुष और महिला: यह भर्ती पुरुष और महिला दोनों के लिए होती है। जिसके लिए संभावित पद यानी की कुल वैकेंसी 5293 नियुक्त किए गए है।हालांकि अभी तक किसके बारे में कोई भी अपडेट सामने नहीं आया है कि आवेदन प्रक्रिया शुरू कब किया जाएगा, लेकिन परीक्षा नवंबर या दिसंबर 2025 के बीच में होने की संभावना लगाई जा रही है।

    SSC कांस्टेबल GD 2026: इसके तहत आप CAPF, NIA, SSF, असम राइफल्स जैसे पदों के लिए चयन किये जातें हैं। रिपोर्ट के अनुसात इसका ऑफिसियल नोटिफिकेशन नवंबर 2025 में जारी किया जायेगा, और इस पद के लिए परीक्षा जनवरी या फरवरी 2026 में आयोजित होने की संभावना है।

    निष्कर्ष

    इन सभी पदों के लिए शिक्षण योग्यता और आयु सीमा अलग-अलग निर्धारित किया गया है। जिसकी जानकारी आप इसके आधिकारिक अधिसूचना या फिर गूगल का इस्तेमाल करके भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी पद के लिए इक्छुक और योग्य है तो इसके परीक्षा के लिए तैयारी में लग जाए। युवाओं के लिए बहुत ही सुनहरा मौका सामने आया है। समय-समय पर इसका अपडेट पाने के लिए आप एसएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।

  • यूपी के संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों को मिली हाई कोर्ट से बड़ी राहत, नौकरी होगी परमानेंट- UP Contract Employess Regularization

    यूपी के संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों को मिली हाई कोर्ट से बड़ी राहत, नौकरी होगी परमानेंट- UP Contract Employess Regularization

    UP Contract Employees Regularization: उत्तर प्रदेश के तमाम कॉन्ट्रैक्ट संविदा कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। ग्रेटर नोएडा के प्राधिकरण जलकल विभाग में काम कर रहे लगभग 93 आउटसोर्स संविदा कर्मचारी अब चैन की नींद सो सकते हैं। इतने दिनों से इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहे मामला में कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दे दिया है। केस क्या था? क्या है पूरा मामला? कर्मचारियों के लिए क्यों खुशखबरी है? विस्तार पूर्वक हमने आपको इस आर्टिकल में समझाया है अंत तक जरूर पढ़ें।

    कर्मचारियों की इलाहाबाद हाई कोर्ट से क्या मांगे थी

    मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2010 से से जलकल विभाग और अधिकारी मिलकर संविका कर्मचारियों के वेतन, ईपीएफ और ईएसआई में गड़बड़ी कर रहे थे। यह घपलेबाजी वाला रिपोर्ट कर्मचारियों को पता चलते ही इस हरकत से नाराज़ होकर लगभग 93 संविदा कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। ओउटसोर्से संविदा कर्मचारियों ने कहा कि हमे भी भारत सरकार के GEM पोर्टल के अनुसार ही समान वेतन और सुविधाएं मिलनी चाहिए। वे स्थायी नौकरी और लाभ की भी मांग कर रहे थे। ये ता पूरा मामला।

    इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसपर किया आदेश दिया

    मामला कोर्ट में आते ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया मुख्य आदेश और आदेश कुछ इस प्रकार है की जितने भी 93 आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों ने याचिका दाखिल किया था उन्हें जल्द से जल्द 4 महीने के भीतर नियमित (परमानेंट) किया जाए। 23 कर्मचारियों की नौकरी जो पहले समाप्त कर दी गई थी, उन्हें 3 महीने के अंदर बहाल (वापस) किया जाए।

    हाई कोर्ट ने किसी आदेश दिया

    उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव को आदेश दिया गया है: कोर्ट का आदेश मिलते ही 4 महीने में सभी 93 कर्मचारियों को नियमित करें। हाईकोर्ट ने 14 मई 2025 को कहा: जिन 23 कर्मचारियों की नौकरी बिना कारण समाप्त की गई थी, उन्हें 3 महीने में फिर से बहाल किया जाए।

    निष्कर्ष

    आपको बता दें की इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों के हक में है। अब जलकल विभाग के 93 कर्मचारी स्थायी नौकरी की ओर बढ़ेंगे। 23 कर्मचारियों को भी उनकी नौकरी वापस मिलने की उम्मीद है।

  • Ram Mandir New 500 Note: क्या सच में आ रहा है राम मंदिर का नया नोट? पूरी सचाई यहाँ देखें

    Ram Mandir New 500 Note: क्या सच में आ रहा है राम मंदिर का नया नोट? पूरी सचाई यहाँ देखें

    Ram Mandir New 500 Note: जब से अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना है तब से कोई ना कोई अफवाह वाला न्यूज़ फैलते ही जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में सोशल मीडिया जैसे की फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर एक न्यूज़ काफी तेज़ी से वायरल हो रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया बहुत ही जल्द भगवान श्री राम और अयोध्या के मंदिर की तस्वीर वाला एक 500 का नोट लांच करने वाला है। उस वायरल न्यूज़ का यह अभी दवा है कि आरबीआई जल्द से जल्द इस 500 के नोट को लाने वाला है। क्या है इसके पीछे की सच्चाई? हकीकत क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने क्या कहा? नोट कब तक आएगा? इस आर्टिकल में हमने आपको विस्तार पूर्वक समझाया है अंत तक बने रहे।

    क्या सच में आएगा राम मंदिर का नोट

    इसके पीछे की सच्चाई बिल्कुल गलत है। आरबीआई ने इस प्रकार का कोई भी नोट के बारे में अपडेट नहीं दिया है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने खुद इसकी पुष्टि की है, और कहा है की हमने ऐसा कोई भी नोट नहीं बनाया जिस पर भगवान राम या राम मंदिर अयोध्या की तस्वीर हो। यह न्यूज़ 100% गलत है आप इस पर यकीन ना करें। इस प्रकार का कोई भी नोट मार्केट में नहीं आने वाला है।

    Ram Mandir New 500 Note
    Ram Mandir New 500 Note

    FACT CHECK का इसपर क्या कहना है

    अब जानते हैं फैक्ट चेक का इस पर क्या कहना है? फेक्ट चेक एक संस्था है जिसको सरकार ने गठित किया है अफवाह और झूठ फैलने वाली खबरों पर एक्शन लेने के लिए। इस न्यूज़ पर फैक्ट चेक की टीम का कहना है की भगवान राम और अयोध्या मंदिर की छवि का गलत इस्तेमाल करके इस 500 के नोट की तस्वीर को बनाया गया है। ऐसा कोई भी न्यूज़ सही नहीं है, फैक्ट चेक की टीम ने इस तस्वीर को गलत बताया है और कहा है की आरबीआई की तरफ से ऐसा कोई भी नोट मार्केट में आने वाला नहीं है। जो भी यह न्यूज़ फैला रहा है उस पर सरकार कड़ी से कड़ी एक्शन लेने वाली है।

    अफवाह खबर से कैसे बचे

    देखिए आज का हो गया है इंटरनेट वाला दुनिया और इंटरनेट पर कुछ भी चीज वायरल हो जा रहा है। भले वह सच हो या झूठ हो लोग किसी भी चीज का वीडियो या फोटो बनाकर वायरल कर दे रहे हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई भी वीडियो या फोटो आता है पहले उसकी जांच करें और वेरीफाई करें उसके बाद न्यूज़ या वीडियो पर यकीन करें। अगर आपको ऐसा कोई भी जानकारी मिलता है जो कि समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकता है उसको आप तुरंत रिपोर्ट करें। सरकार इस पर कड़ी से कड़ी निगरानी भी कर रहे थे।

  • B.Ed College Latest News: NCTE की बड़ी कार्रवाई, कई बीएड कॉलेजों पर संकट, 380 की मान्यता रद्द, लिस्ट यहाँ देखें

    B.Ed College Latest News: NCTE की बड़ी कार्रवाई, कई बीएड कॉलेजों पर संकट, 380 की मान्यता रद्द, लिस्ट यहाँ देखें

    B.Ed College Latest News: B.Ed कॉलेज पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जो भी छात्र B.Ed कॉलेज में पढ़ते हैं या भविष्य में पढ़ने वाले हैं उनके लिए यह अपडेट महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE के पश्चिमी क्षेत्रीय समिति ने सेशन 2025 और 26 में कुछ बहुत बड़े-बड़े कदम उठाए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार परिषद ने मध्य प्रदेश और चार अलग-अलग राज्यों के कुल लगभग 380 B.Ed कॉलेज की मान्यता को रद्द कर दी है। जी हां आपने बिल्कुल सही सुना मान्यता रद्द हो गई।

    आपको बता दें कि यह कार्रवाई उन बीएड कॉलेज पर की गई है जो PAR यानी की परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट जमा नहीं किये। B.Ed कॉलेज को हर साल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट एनसीटीई यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को जमा करना होता है लेकिन इन कॉलेज ने यह अप्रेजल जमा नहीं किया इसके वजह से उनकी मान्यता को रद्द किया गया है। क्या है पूरा मामला कौन-कौन से कॉलेज प्रभावित हुए हैं आईए जानते हैं इस रिपोर्ट में।

    कौन कौन से कॉलेज प्रभावित हुए हैं

    मीडिया रिपोर्ट द्वारा सूची से है हमें पता चला है कि मध्य प्रदेश के लगभग 11 कॉलेज की मान्यता को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दे की राजधानी भोपाल के तीन कॉलेज शामिल हैं जिनके मान्यता अब पूरी तरह खत्म कर दी गई है। उन कॉलेजों में से कुछ नाम इस प्रकार है श्री साईनाथ महाविद्यालय, मध्यप्रदेश भोज (ओपन) विश्वविद्यालय और भी कई कॉलेज शामिल है जिनके नाम अभी बाहर नहीं आए हैं।

    रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश भोज विश्वविद्यालय का भी डिस्टेंस B.Ed कोर्स अब बंद होगा। यह विश्वविद्यालय हर साल तकरीबन 1000 से अधिक छात्रों को B.Ed डिस्टेंस कोर्स में एंट्री देता था, लेकिन एनसीटीई के द्वारा अब इसमें भी यह कार्यक्रम सेशन 2025-26 से बंद हो जाएगा, क्योंकि NCTE ने इसकी मान्यता को रद्द कर दिया।

    ग्वालियर, सतना, रीवा और सागर के कॉलेज भी लिस्ट में

    मध्य प्रदेश के भोपाल ही नहीं बल्कि और भी अन्य जिलों के बीएड कॉलेज भी लिस्ट में है जिसका मान्यता को रद्द कर दिया गया है इसके निम्नलिखित सूची नीचे दी गई है:

    • ग्वालियर: ऋषिकुलग्रुप का B.Ed कॉलेज इसकी मान्यता रद्द हो गई।
    • रीवा: फरीदा एजुकेशन सोसाइटी का कॉलेज इसकी मान्यता भी रद्द।
    • सतना: निरांचलम शिक्षा महाविद्यालय और स्वामीनारायण दास शिक्षा कॉलेज इनकी भी मानता रद्द।
    • सागर: पंडित बीड़ी मेमोरियल B.Ed कॉलेज, द्रोणाचार्य अकैडमी और पंडित मेमोरियल B.Ed कॉलेज इनको मान्यता भी खत्म।

    आगे कार्रवाई और भी हो सकती है

    राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद कि यह सख्त कार्रवाई संदेश देती है कि शिक्षक शिक्षा संस्थानों को गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाए रखनी होगी। जो भी संस्थान नियमों का पालन नहीं करेगा उनकी उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मान्यता रद्द करने वाली प्रक्रिया अभी बंद नहीं हुई है आगे भी इसकी कार्रवाई हो सकती है।

  • BED Course New Guideline News: बीएड कोर्स हेतु NCTE की नई गाइडलाइन जारी, सभी बीएड छात्र जरूर पढ़ें

    BED Course New Guideline News: बीएड कोर्स हेतु NCTE की नई गाइडलाइन जारी, सभी बीएड छात्र जरूर पढ़ें

    BED Course New Guideline News: जितने भी छात्र B.Ed कोर्स करने की सोच रहे थे उनके लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है जरूर पढ़ें। अगर आप बीएड यानी कि बैचलर ऑफ़ एजुकेशन कोर्स करने वाले हैं तो आपको बता दें कि NCTE यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की B.Ed कोर्स को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है।

    नई गाइडलाइन के अनुसार अब से बीएड कोर्स केवल उन कॉलेज में पढ़ाया जाएगा जो की मल्टी-डिसिप्लिनरी संस्थान होंगे। मल्टी-डिसिप्लिनरी यानी की वो कॉलेज अर्थात जहाँ कई विषयों के कोर्स एक साथ होते हैं। क्या है पूरा मामला इस नए नियम को लागू करने का वजह क्या है पूरी जानकारी आपको इस लेख में बताई गई है अंत तक बने रहे।

    देश के 15000 से ज्यादा कॉलेज होंगे मर्ज

    गाइडलाइन के मुताबिक ऐसे जितने भी B.Ed कॉलेज जो अकेले चलते थे अब उन्हें पास ही के किसी बड़े डिग्री कॉलेज के साथ मिलना यानी कि मर्ज किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक देशभर में तकरीबन 15000 से ज्यादा ऐसे B.ED कॉलेज है जो अकेले चलते हैं, नए नियम के बाद अब उन्हें किसी डिग्री कॉलेज के साथ मिलाया जाएगा।

    राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने साफ-साफ यह कहा है कि अकेले चलने वाले बेड कॉलेज को अनुमति अब से नहीं मिलेगी अगर उनके अगल-बगल के तकरीबन 10 किलोमीटर के दायरे में कोई बड़ा डिग्री कॉलेज है तो, नियम के मुताबिक़ 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर कोई भी डिग्री कॉलेज के साथ उस अकेले चलते हुए बीएड कॉलेज पर मर्ज किया जाएगा।

    कब से लागू होगा ये नया नियम

    राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने इस नई व्यवस्था को 2025 से शुरू करने का ऐलान किया है। कभी भी शुरू किया जा सकता है। उन्होंने आदेश दिया है कि 2030 तक सभी कॉलेजों को मल्टी डिसीप्लिनरी संस्था बने हुए देखना चाहते हैं। नए नियम के मुताबिक अब B.Ed कोर्स में हर कोर्स में केवल 50 छात्रों को ही एडमिशन दिया जाएगा। यानी की पहलेकी जो बीएड कोर्स में काफी छात्र एक साथ एडमिशन ले लेते थे लेकिन अब ऐसा नहीं है मात्र 50 छात्रों को ही एडमिशन दिया जाएगा। यह नियम इसलिए उठाया गया है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके और छात्रों का कैरियर बनाया जा सकता है।

    छोटे कॉलेजों को मिली राहत

    आपको बता दें कि जो भी B.Ed कॉलेज मर्ज होंगे वह अब बड़े डिग्री कॉलेज के साथ अपना बिल्डिंग, शिक्षक और संसाधनों का सजा उपयोग करेंगे। इस नए नियम के लागू होने के बाद कॉलेज का खर्चा कम हो जाएगा और स्टूडेंट को बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिलेगी। जो छोटे बीएड कॉलेज थे जो आर्थिक तंगी के कारण कभी भी बंद होने के कगार पर तेन, अब इस मार्जिन सिस्टम से उन्हें काफी राहत मिलेगा।

  • Teachers Transfer News: शिक्षा मंत्री का बड़ा कदम, जून से शिक्षक होंगे ट्रांसफर बहाली पर भी दिया बयान

    Teachers Transfer News: शिक्षा मंत्री का बड़ा कदम, जून से शिक्षक होंगे ट्रांसफर बहाली पर भी दिया बयान

    Teachers Transfer News: जितने भी सरकारी टीचर अभी हैं और जो सरकारी टीचर बनने का सपना देख रहे हैं दोनों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है जरूर पढ़ें। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षक ट्रांसफर और बहाली को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जून 2025 के अंत तक सरकारी शिक्षकों के तबादले की पूरी प्रक्रिया कर ली जाएगी और उन्होंने यह भी कहा है की तबादले की ये प्रक्रिया सभी स्तरों पर शिक्षकों के लिए लागू किया जाता है।

    यह तो थी तबादले की न्यूज़ बहाली का अपडेट कुछ इस प्रकार है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने बताया कि विशेष (स्पेशल) शिक्षकों की बहाली बिहार में जल्द शुरू होगी। स्पेशल टीचर यानी कि दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखने वाले शिक्षक। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़ लगभग 7000 से अधिक स्पेशल शिक्षकों की बहाली का योजना बनाया गया है जिसका प्रक्रिया जल्द शुरू कर दिया जाएगा।

    विशेष (स्पेशल) शिक्षकों की चयन प्रक्रिया कब से शुरू होगी

    स्पेशल शिक्षकों की बहाली के अलावा अनुकंपा पर भी शिक्षकों का नियुक्ति किया जाएगा। अनुकंपा यानी कि जिन परिवारों में से किसी शिक्षक की मृत्यु हो गई है, वहां उनके परिजनों में से किसी एक को अनुकंपा के आधार पर टीचर बनाया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक अनुकंपा पर लगभग 6421 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। अभी तक कोई भी आधिकारिक अपडेट सामने नहीं आया है की नियुक्ति प्रक्रिया कब से शुरू की जाएगी लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार जून या जुलाई के अंतिम सप्ताह से प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है।

    सरकारी शिक्षकों की बहाली से लेकर तबादले की यह सारी जानकारी शिक्षा मंत्री ने पटना स्थित जेडीयू कार्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान दिया है। इनके अलावा अन्य नेताओं ने भी कुछ बड़े-बड़े बयान दिए हैं नीचे विस्तार पूर्वक बताया गया है।

    बाकी नेताओं ने भी दिया बयान

    बिहार के अन्य नेताओं ने भी कुछ बड़े-बड़े बयान दिए हैं। जैसे कि ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी ने प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे को लेकर बयान दिया कि हर बार मोदी जी कोई नई विकास योजना लेकर आते हैं। इस बार भी जरूर कुछ अलग होगा। उन्होंने इसके साथ यह भी कहा कि मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी पूरी निष्ठा से राज्य के विकास में लगी हुई है।

    श्रवण कुमार ने जातीय जनगणना पर टिप्पणी की, मीडिया से उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना का निर्णय सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम है। इससे पिछड़े, वंचित और शोषित वर्गों को सही लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ श्रवण कुमार ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आरक्षण पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, असली काम सरकार कर रही है।

    निष्कर्ष

    बिहार राज्य में शिक्षा मंत्री के द्वारा सरकारी टीचरों के ट्रांसफर और स्पेशल शिक्षकों की बहाली को लेकर बड़ा कदम उठाए जा रहा है। सरकार जल्द ही बिहार के दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षकों की बहाली शुरू करने वाला है। इसके अलावा सरकार ने विकास, आरक्षण और कानून व्यवस्था पर भी मजबूत संदेश दिया गया है।

  • UP Primary Teacher SuperTET News: योगी जी ने घोषित किया प्राइमरी टीचर सुपरटेट विज्ञापन को लेकर बड़ा फ़ैसला, पूरा अपडेट यहाँ देखें

    UP Primary Teacher SuperTET News: योगी जी ने घोषित किया प्राइमरी टीचर सुपरटेट विज्ञापन को लेकर बड़ा फ़ैसला, पूरा अपडेट यहाँ देखें

    UP Primary Teacher SuperTET News: उत्तर प्रदेश के प्राइमरी टीचर सुपरटेट को लेकर आया बड़ा फैसला, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़ आने वाले तारीख 28 मई 2025 को हो सकता है आंदोलन क्या है पूरा मामला आइये जानतें हैं इस लेख के माध्यम से तो अंत तक बने रहें।

    यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के प्राइमरी स्कूलों को लेकर लिया बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि यूपी के जितने भी सरकारी स्कूल है जिसमे छात्रों की संख्या बहुत कम है, उन स्कूल के छात्रों को दूसरे सरकारी स्कूलों में मिलाया जाएगा यानी ऐसे स्कूल जिसमे छात्रों की मात्रा बहुत कम है उसको बंद कर दिया जाएगा।

    अभी यानि नहीं इसके अलावा, मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि हर स्कूल में छात्रों और शिक्षकों की संख्या का संतुलन (अनुपात) ठीक किया जाएगा। यानी छात्रों की संख्या के हिसाब से वहां पर शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। पहले क्या था की कुछ स्कूल में छात्र कम हैं तो शिक्षक ज्यादा हैं, वही पर कुछ ऐसे स्कूल है जहाँ टीचर कम हैं लेकिन छात्रों को संख्या ज्यादा है। अंत में योगी जी ने शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के हर स्कूल में कम से कम 5 शिक्षक जरूर होने चाहिए, इसके लिए जरूरी इंतजाम किए जाएंगे। इससे जुडी और भी महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको आगे पोस्ट में देखने को मिलेगी।

    लगभग 15 लाख से ज़्यादा युवाओं को नौकरी का इंतजार

    आपको बता दें की मीडिया रिपोर्ट्स से हम यह पता चला है की उत्तर प्रदेश में लगभग 15 लाख से ज्यादा UPTET पास अभ्यर्थी हैं जिन्हे लंबे समय से सरकारी शिक्षक बनने का इंतजार है। तैयारी कर रहे अभ्यर्थी बेसब्री से नए सरकार भर्ती (नया विज्ञापन) निकाले का इंतज़ार में हैं।

    रिपोर्ट्स से यह भी पता चला है की योगी जी के इस ऐलान के बाद, इसी मांग को लेकर ये सभी 28 मई 2025 को बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। लाखों छात्रों को एक ही सवाल है सरकार से की “जब इतने सारे पद खाली हैं तो सरकार भर्ती क्यों नहीं कर रही”?

    यूपी में शिक्षक के हज़ारों पद खाली

    छात्रों का कहना है कि सरकार यह कह रही है कि स्कूलों में शिक्षक पर्याप्त हैं, लेकिन असल में सच्चाई कुछ और है:

    • 1,28,000 से ज्यादा शिक्षक पद अभी खाली हैं।
    • हर साल करीब 12,000 शिक्षक रिटायर हो रहे हैं।
    • 68,500 पद पुराने विज्ञापन से अब तक नहीं भरे गए हैं।
    • पहले खुद सरकार ने कहा था कि 45,000 पद खाली हैं।

    फिर भी कोई नया भर्ती विज्ञापन जारी नहीं किया गया है, जिससे छात्रों में काफी नाराज़गी है।

    हर साल निकल रहे हैं हजारों नए डीएलएड पास छात्र

    हर साल 2.3 लाख से ज्यादा छात्र D.El.Ed का डिप्लोमा पास कर रहे हैं। अब तक 12 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी TET पास भी कर चुके हैं। लेकिन साल 2018 के बाद से कोई भी प्राइमरी शिक्षक भर्ती नहीं निकली है। सरकार ने यह जिम्मेदारी “उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग” को दी है, लेकिन आयोग ने भी अब तक कोई विज्ञापन जारी नहीं किया।

    सोशल मीडिया से पोस्ट हटाने पर भड़के लाखों छात्र

    कुछ दिन पहले यूपी सरकार के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट (X) पर एक पोस्ट किया गया था जिसमें कहा गया था: “जल्द ही 1,93,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, यह प्रक्रिया तीन चरणों में होगी, हर बार करीब 65,000 शिक्षक भर्ती किए जाएंगे।” लेकिन यह पोस्ट कुछ समय बाद हटा दिया गया। सरकार ने सफाई दी कि यह गलती से पोस्ट हो गया था।

    लेकिन तब तक यह खबर सोशल मीडिया और कई न्यूज़ वेबसाइट पर फैल चुकी थी। इससे नाराज़ होकर अभ्यर्थियों ने 28 मई को बड़ा आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। 28 मई को होगा बड़ा प्रदर्शन। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर सरकार अब भी कोई ठोस ऐलान नहीं करती तो बड़ा आंदोलन होगा। जब तक नया भर्ती विज्ञापन जारी नहीं होता, प्रदर्शन जारी रहेगा। यह देखा जाना बाकी है कि सरकार इस मुद्दे पर क्या कदम उठाती है।