Govt Employees Pension Rule Change: कर्मचारी जो पेन्सियर हैं उनके लिए बहत्वपुर्ण अपडेट सामने आया है जो आपको पता होना आवश्यक है। आपको बता दें की केंद्र सरकार ने 2025 में पेंशन से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं। ये बदलाव खासकर उन कर्मचारियों पर असर डालेंगे जो पहले सरकारी सेवा में थे और अब किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी (PSU) में काम कर रहे हैं।
आखिर क्या है ये नया नियम
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़ सरकारी कर्मचारयों की यह नया नियम Central Civil Services (Pension) ने Amendment Rules, 2025 के तहत जारी हुआ है। CCS (Pension) Rules, 2021 के Rule 37(29C) में संशोधन किया गया है। अब अगर कोई पूर्व सरकारी कर्मचारी, जो अब किसी PSU में है, अनुशासनहीनता या गलत व्यवहार के कारण नौकरी से निकाला जाता है, तो उसकी पेंशन पूरी तरह रद्द की जा सकती है।
इससे पहले कब लागू हुआ नियम था
आपको बता दें की पहले अगर कोई सरकारी कर्मचारी किसी PSU में जाता था और वहां से निकाला जाता था, तो भी उसे पहली सरकारी सेवा की पेंशन मिलती रहती थी। मतलब, PSU से निकाले जाने के बावजूद पुरानी सरकारी नौकरी की पेंशन सुरक्षित रहती थी।
अब अगर PSU में सेवा के दौरान किसी गंभीर अनुशासनहीनता पर कर्मचारी बर्खास्त या निष्कासित होता है, तो: उसे PSU की सेवा की पेंशन नहीं मिलेगी। साथ ही, पहले की सरकारी सेवा की पेंशन भी रद्द हो सकती है। यानी पूरे करियर की पेंशन एक साथ खतरे में पड़ सकती है।
किन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है
चलिए अब जानतें हैं की किन किन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने ये नहीं नियम। यह बदलाव उन कर्मचारियों पर लागू होगा: जो पहले सरकारी सेवा में 31 दिसंबर 2003 या उससे पहले नियुक्त हुए थे। बाद में किसी PSU (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) में ट्रांसफर होकर काम कर रहे हैं।
यह ध्यान देना जरूरी है कि पेंशन रद्द करने का फैसला: अंतिम नहीं होगा, बल्कि प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा समीक्षा की जाएगी। इससे नियम में एक संतुलन बना रहेगा और मनमानी से बचा जा सकेगा। सरकारी और PSU नियमों को एक जैसा किया गया। नया नियम यह सुनिश्चित करता है कि: PSU में अनुशासनहीनता के मामलों में भी वही कठोर नियम लागू होंगे जो सरकारी विभागों में होते हैं। इससे डिसिप्लिन का स्तर PSU में भी वही होगा जो सरकारी सेवाओं में होता है।
नया पेंशन नियम का उद्देश्य क्या है
अब आप में से काफी लोग यही सोच रहे होंगे की इस नए पेंशन नियम को लागू करने का मतलब क्या है उद्देश्य क्या है। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य है: PSU में काम कर रहे कर्मचारियों में जवाबदेही (accountability) बढ़ाना। उन्हें यह एहसास दिलाना कि अगर करियर के किसी भी मोड़ पर वे अनुशासनहीनता करते हैं, तो पेंशन जैसी बड़ी सुविधा गंवा सकते हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह भी पता चला है की लीगल एक्सपर्ट्स के मुताबिक़: यह बदलाव PSU में डिसिप्लिन का माहौल बनाएगा। लेकिन इससे उन कर्मचारियों पर मानसिक दबाव भी बढ़ेगा जो सरकारी सेवा छोड़कर PSU में आए हैं।