UP Contract Employees Salary Hike: महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही है उत्तर प्रदेश की तरफ से, यूपी के जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनको यह अपडेट अवश्य पढ़ना चाहिए। यूपी में अलग-अलग सरकारी विभागों में काम कर रहे 8 लाख से ज्यादा आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है। अब इन कर्मचारियों की स्थिति सुधारने और उन्हें बेहतर सुविधा देने के लिए “उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम” (UP Outsourcing Services Corporation) का गठन किया गया है।

अब जानतें हैं की यह निगम क्या है और इस निगम के होने से क्या क्या फायदा होगा ? आपको बता दें की अब तक जितने भी कर्मचारी काम कर रहें हैं वह सब से सब अलग-अलग प्राइवेट एजेंसियों के जरिए भर्ती किए जाते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भर्ती करने के बाद एजेंसियां उनके वेतन से कटौती करती थीं और कई बार उनका शोषण भी करती थीं। लेकिन अब सरकार ने तय किया है कि इन कर्मचारियों को एक सरकारी निगम के जरिए भर्ती और वेतन दिया जाएगा। क्या है पूरा मामला, चलिए जानतें हैं इस लेख के माध्यम से तो अंतिम तक बने रहिएगा।

कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये महीना

नई व्यवस्था के अनुसार जितने भी संविदा कर्मचारी अब भर्ती होंगे, अब हर आउटसोर्स कर्मचारी को कम से कम ₹18,000 प्रति माह वेतन मिलेगा ही मिलेगा। आपको बता दें की यह वेतन सरकार द्वारा तय किया गया है, ताकि कोई कर्मचारी इससे कम वेतन न पाए। हालांकि अभी यह वेतन एजेंसी के माध्यम से ही दिया जाएगा, लेकिन कर्मचारी चाहते हैं कि वेतन सीधे निगम के माध्यम से मिले, जिससे एजेंसियों की मनमानी खत्म हो। सरकार के इस बड़े कदम से एजेंसियों को काफी नुकसान देखने को मिलेगा लेकिन कर्मचारियों को इससे काफी फायदा है।

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संविदा कर्मचारियों की क्या मांगें हैं

आउटसोर्स संविदा कर्मचारी संगठनों ने सरकार से कुछ महत्वपूर्ण मांगें की हैं जैसे की: वेतन भुगतान की जिम्मेदारी एजेंसी की न होकर निगम की होनी चाहिए। क्योंकि निगम का मकसद ही एजेंसियों के शोषण से छुटकारा दिलाना है, इसलिए अगर वेतन फिर से एजेंसी से ही मिलेगा तो इसका फायदा अधूरा रह जाएगा। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद और महामंत्री अरुणा शुक्ला ने इस मुद्दे को सरकार के सामने रखा है। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने भरोसा दिलाया है कि इस पर विचार किया जाएगा।

निगम द्वारा मिलने वाली कुछ अन्य सुविधाएं

उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम द्वारा नई व्यवस्था लागू होने के बाद संविदा कर्मचारियों को केवल वेतन ही नहीं बल्कि और भी कई सरकारी सुविधाएं भी दी जाएँगी जैसे की मेडिकल लीव (बीमारी की छुट्टी), आकस्मिक अवकाश (Casual Leave), मैटरनिटी लीव (महिला कर्मचारियों के लिए प्रसूति अवकाश), न्यूनतम पेंशन ₹1000 से ₹7000 तक, स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता, मेरिट के आधार पर भर्ती (योग्यता के अनुसार चयन), नया चयन केवल निगम के माध्यम से ही किया जाएगा ये सब सुविधाएं एक आउटसोर्स संविदा कर्मचारी को दी जाएगी जो की पहले नहीं दी जाती थी।

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कब से लागू किया जाएगा यह नया सिस्टम

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार “उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम” (UP Outsourcing Services Corporation) पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब इसे कैबिनेट की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। उम्मीद है कि अगली कैबिनेट मीटिंग में इसे पास कर दिया जाएगा। मंजूरी के बाद यह निगम लागू हो जाएगा और सभी नए नियम और सुविधाएं उसी दिन से शुरू कर दी जाएंगी।