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  • UP Outsource Good News: यूपी आउटसोर्स कर्मचारियों को पद के अनुसार मिलेगा 15 हजार से 25 हजार रुपये सैलरी , देखें सैलरी चार्ट

    UP Outsource Good News: यूपी आउटसोर्स कर्मचारियों को पद के अनुसार मिलेगा 15 हजार से 25 हजार रुपये सैलरी , देखें सैलरी चार्ट

    UP Outsourcing Good News: उत्तर प्रदेश में ज्यादातर सरकारी विभागों एवं कार्यालय में आउटसोर्स के आधार पर कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया जा रहा है। जिस तरह सरकारी विभागों में अलग-अलग सरकारी पदों के लिए अलग-अलग सैलरी होती है। उसी प्रकार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अलग-अलग पदों के अनुसार सैलरी देने का प्रस्ताव आउटसोर्स सेवा निगम के ड्राफ्ट में किया गया है। आउटसोर्स का सेवन निगम के गठन के बाद यूपी आउटसोर्स कर्मचारियों को कई प्रकार के बदलाव देखने को मिलेंगे।

    कर्मचारियों के पीएफ अकाउंट में समय से जमा होगा पैसा

    उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम के गठन होने के बाद आउटसोर्स कर्मचारी के पीएफ खाते में समय से पीएफ का पैसा जमा होगा और हर महीने निर्धारित समय पर कर्मचारियों के बैंक अकाउंट में वेतन मिलेगा। यूपी में आउटसोर्स कर्मचारियों को उनके पद और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर सैलरी देने का प्रस्ताव किया गया है।

    यूपी आउटसोर्स कर्मचारियों को पद के अनुसार मिलेगा 15 हजार से 25 हजार रुपये सैलरी

    जिस तरह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अलग-अलग सरकारी विभागों में कार्य कर रहे सरकारी कर्मचारियों को उनके पद के अनुसार सैलरी और सुविधाएं दी जाती है उसी प्रकार आउटसोर्स सेवा निगम के द्वारा यूपी में कार्यरत अलग-अलग आउटसोर्स कर्मचारियों को पद प्रतिष्ठा और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर सैलरी दी जायेगी। आउटसोर्स कर्मचारियों को कम से कम 18000 रुपए वेतन मिले इसका भी प्रस्ताव किया जा रहा है।

    देखें आउटसोर्स कर्मचारियों का सैलरी चार्ट

    उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UTTAR PRADESH OUTSOURCE SEVA NIGAM) के द्वारा आउटसोर्स कर्मचारी को उनके पद और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चार श्रेणियां में विभाजित किया गया है , जिसमें प्रथम श्रेणी , द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के पद शामिल है।

    क्र.सं.श्रेणीशैक्षिक योग्यतामानदेय की नियत दर (प्रतिमाह) (रु०)
    1.लेक्चरर / शोधकत्री / असिस्टेंट प्रोफेसर / एसोसिएट प्रोफेसर / प्रोफेसर / असिस्टेंट लाइब्रेरियन / कॉलेज लाइब्रेरियनस्नातक एवं उच्चतर अर्हता25,000/-
    2.सीनियर टीचर / शोधकत्री / वरीय शोध सहायक / डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट / कनिष्ठ अभियन्तास्नातक एवं तकनीकी अर्हता21,000/-
    3.कनिष्ठ टीचर / शोधकत्री / कनिष्ठ शोध सहायक / प्रयोगशाला सहायक / डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेटर / स्टोर कीपर / टेलीफोन ऑपरेटर / टाइपिस्ट / स्टेनोग्राफर / ड्राइवर / वाहन चालक आदिइंटरमीडिएट उत्तीर्ण18,000/-
    4.कनिष्ठ स्थानीय कर्मचारी / समकक्ष पद / भृत्य / कुक / चौकीदार / लिफ्ट अटेंडेंट एवं समकक्ष पद / सफाई कर्मचारी / अटेंडेंट / अनुसेवक / माली / स्वीपर एवं समकक्ष आदिकक्षा – 10 / समकक्ष उत्तीर्ण15,000/-

    कहां तक पहुंची यूपी आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की प्रक्रिया

    उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया जा रहा है , सेवा निगम के गठन के प्रक्रिया में अब तक परामर्शी विभागों ने अपने सुझाव दे दिए हैं। अब इसे कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा , यूपी कैबिनेट से आउटसोर्स सेवा निगम प्रस्ताव पर मंजूरी मिलने के बाद आउटसोर्स सेवा निगम का गठन की प्रक्रिया पूरी होगी।

  • UP Outsourcing: आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगा न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये , कैबिनेट में रखा जाएगा प्रस्ताव

    UP Outsourcing: आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगा न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये , कैबिनेट में रखा जाएगा प्रस्ताव

    UP Outsourcing: जब से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की देखरेख और आउटसोर्स भर्ती के लिए “यूपी आउटसोर्स सेवा निगम” के गठन की बात चल रही है तब से लोगों के मन में अलग-अलग सवाल उठ रहे हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम 18000 रुपए महीने वेतन दिया जाएगा , इसके अलावा आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की प्रक्रिया शुरू है , जल्द ही प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद सेवा निगम का गठन कर दिया जाएगा।

    उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम , के ड्राफ्ट पर परामर्शी विभागों के द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारियों को पहले की तरह एजेंसी के द्वारा मानदेय दिया जाएगा। इस बात को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष JN तिवारी ने 22 मई को मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद से मुलाकात के बाद यह जानकारी दी, उन्होंने कहा कि शासन के परामर्शी विभागों , कार्मिक व न्याय विभाग ने आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय के भुगतान की प्रक्रिया पहले की तरह एजेंसी द्वारा रखने और लागू करने को प्रस्तावित किया है।

    आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय को निगम से देने की गई मांग

    इन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि मानदेय के भुगतान की प्रक्रिया सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से ना करा कर निगम के माध्यम से कराया जाए , क्योंकि आउटसोर्स कर्मचारियों पर हो रहे उत्पीड़न और शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया जा रहा है।

    कब तक होगी आउटसोर्स सेवा निगम की गठन

    उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की प्रक्रिया चल रही है , परामर्शी विभागों ने अपने सुझाव दे दिए हैं अब सचिवालय प्रशासन विभाग प्रस्ताव पर मुख्य सचिव का मार्गदर्शन लगा। इसके बाद मुख्यमंत्री की सहमति के बाद इसे कैबिनेट के समक्ष मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद यूपी में आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया जाएगा।

    18000 रुपये न्यूनतम मानदेय की की गई मांग

    उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की गठन की लगभग सभी प्रक्रियाएं औपचारिक रूप से पूरी हो रही है आउटसोर्स कर्मचारी को न्यूनतम ₹18000 मानदेय दिए जाने का प्रस्तावित किया जा रहा है , इसके अलावा कर्मचारियों की सैलरी एजेंसी के द्वारा ना देकर निगम के द्वारा दी जाने की भी मांग की जा रही है। हालांकि ड्राफ्ट में निगम के द्वारा मानदेय देने की प्रस्ताव है लेकिन परामर्शीय विभागों ने इसे पहले की तरह रखने का सुझाव दिया है।