7th Pay Commission DA Hike News: 7वे वेतन आयोग DA को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है, आपसे अनुरोध है इस महत्वपूर्ण अपडेट को पूरा जरूर पढ़ें। केंद्र सरकार ने पिछली बार जनवरी 2025 में DA/DR में सिर्फ 2% की बढ़ोतरी की थी। आपको बता दें की DA की यह वृद्धि पिछले कई वर्षों में सबसे कम मानी गई। इस बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ते की दर 55% हो गई। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि यह दर 56% तक जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

आपमें से काफी लोग यही सोच रहे होंगे की जुलाई 2025 में हो सकती है आखिरी बढ़ोतरी, तो रिपोर्ट्स के अनुसार हमे पता चला है की जुलाई 2025 में DA/DR में एक और बढ़ोतरी होने की संभावना है। यह 7वें वेतन आयोग के तहत अंतिम बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है, जिसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2025 से लागू होनी हैं। हालांकि अभी तक आयोग के अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त नहीं हुए हैं।

DA में कितनी बढ़ोतरी हो सकता है

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हम यहाँ पता चला है की अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के मुताबिक़, जुलाई 2025 में DA में 3% से 4% तक की बढ़ोतरी संभव है। ये अनुमान अप्रैल 2025 तक के CPI डाटा पर आधारित है। मई और जून के CPI आंकड़े अभी आने बाकी हैं, जो अंतिम फैसला तय करेंगे।

दिसंबर 2024 के CPI आंकड़ों में 0.8 अंकों की गिरावट दर्ज की गई थी। इससे DA की गणना पर सीधा असर पड़ा और केवल 2% वृद्धि की जा सकी। दिसंबर 2024 का CPI स्कोर 141.5 रहा था। इसके पहले दिवाली 2023 में 3% की वृद्धि की गई थी।

All-India Group-wise CPI-IW for March, 2025 and April, 2025:

Groups	March 2025	April 2025
Food and Beverages	146.2	146.5
Pan, Supari, Tobacco and Intoxicants	164.8	165.8
Clothing and Footwear	149.4	150.4
Housing	134.6	134.6
Fuel and Light	148.5	152.4
Miscellaneous	14.1	140.6
General Index	143.0	143.5

DA की गणना कैसे होती है

7वें वेतन आयोग के अनुसार DA और DR की गणना CPI-IW (Consumer Price Index for Industrial Workers) पर आधारित होती है। इस सूचकांक को लेबर ब्यूरो द्वारा तय किया जाता है।

काफी सारे कर्मचारी DA गणना में बदलाव की मांग कर रहे हैं। कनफेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स ने सरकार को पत्र लिखकर DA कैलकुलेशन का तरीका बदलने की मांग की। मांग की गई कि 12 महीने के औसत की बजाय 3 महीने के औसत से DA की गणना हो। इससे कर्मचारियों को हर 3 महीने में महंगाई के हिसाब से सही मुआवजा मिल सकेगा। सार्वजनिक बैंकों के कर्मचारियों को इसी आधार पर DA दिया जाता है।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अलग CPI की मांग

आपको बता दें की कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अलग CPI तैयार करने की मांग की है। अभी वर्तमान में जो 465 वस्तुएं CPI में शामिल हैं, उनमें से कई वस्तुएं केंद्र कर्मचारियों की रोज़मर्रा की जरूरतों से मेल नहीं खातीं। इससे उन्हें सही महंगाई भत्ता नहीं मिल पाता।

मूल्य वृद्धि के मुकाबले कर्मचारियों को वास्तविकता से बहुत कम DA मिल रहा है। इसका असर कर्मचारियों और पेंशनर्स की खरीदने की ताकत पर पड़ता है। मांग की जा रही है कि DA की गणना में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं की सूची में वास्तविक रोजमर्रा की उपयोगी चीज़ें शामिल की जाएं।