Contract Employees Regularization: उत्तरा प्रदेश के जितने भी संविदा कर्मचारियों / Contract Employees हैं उनके लिए बहुत ही खुशखबरी का अपडेट सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लाखों संविदा कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत। आपको बता दें की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी संविदा कर्मचारी जो लंबे समय से संविदा पर काम कर रहे हैं, उन्हें नियमित यानि की स्थायी किया जाए। हाई कोर्ट का ये फैसला राज्य के लाखों संविदा कर्मियों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। क्या है पूरा मामला? हाई कोर्ट ने क्यों आदेश दिया? इससे क्या फायदा मिलेगा कर्मचारियों को आइये जानतें हैं लेख के माध्यम से, हमने विस्तारपूर्वक समझाया है।

किन संविदा कर्मचारियों को फायदा मिलेगा

जी कर्मचारी कई वर्षों से संविदा पर काम कर रहे है उनको मिलेगा फायदा। हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि कोई कर्मचारी लगातार कई सालों से सेवा दे रहा है और विभाग को उसकी जरूरत है, तो उसे सिर्फ अस्थायी मानकर अनदेखा नहीं किया जा सकता। ऐसे कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों की तरह सुविधाएं मिलनी चाहिए। मेदे रिपोर्ट के अनुसार हाई कोर्ट ने यह ज़ोर देते हुए कहा कि जो संविदा कर्मी स्थायी कर्मचारियों जैसा काम कर रहे हैं, उन्हें भी उसी के अनुसार वेतन और सुविधाएं मिलनी चाहिए। अगर लंबे समय तक काम करने के बाद भी उन्हें अस्थायी रखा जाए, तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगा। हाई कोर्ट के इस फैसले से लाखों संविदा कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।

इससे किस-किस विभाग को मिलेगा फायदा

आपको बता दें की राज्य के जिन विभागों में संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनमें शामिल हैं: शिक्षा विभाग (शिक्षक), स्वास्थ्य विभाग (नर्स), पंचायत और ग्रामीण विकास, बिजली विभाग, नगर निगम, अन्य विभाग (जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर, लेखा सहायक, तकनीकी स्टाफ आदि) इन सभी विभागों में लाखों कर्मचारी सालों से कम वेतन पर सेवा दे रहे हैं। हाई कोर्ट के आर्डर के बाद अब इनको स्थाई करने की बात चल रही है।

कर्मचारियों को क्या क्या लाभ मिलेगा

मुझे पता है आप में से कोई लोग यही सोच रहे होंगे की इस फैसले के बाद संविदा कर्मचारियों को क्या क्या फायदा मिलेगा। आपको बता दें की अगर कर्मचारियों को नियमित किया गया, तो इन कर्मचारियों को मिल सकते हैं: औरो के जैसा स्थायी नौकरी की सुरक्षा, पीएफ, ग्रेच्युटी, पेंशन जैसी सुविधाएं मिलेगी। चिकित्सा और सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिया जाएगा।

हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद तमाम संविदा कर्मचारियों में खुशी और उम्मीद की लहार चलने लगी। संविदा संघों ने इस निर्णय को ऐतिहासिक बताया और सरकार से जल्द लागू करने की मांग की है। हालांकि अभी तक कोई भी अपडेट सामने नहीं आया है की इस नए नियम को लागू कब किया जायेगा लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बहुत जल्द लागू होगा।