Author: SM Summit News

  • PM Awas Yojana: इन्हें नहीं मिलेगा पीएम आवास योजना के 1 लाख 20 हजार रुपए , अगर आप भी लिस्ट में है शामिल

    PM Awas Yojana: इन्हें नहीं मिलेगा पीएम आवास योजना के 1 लाख 20 हजार रुपए , अगर आप भी लिस्ट में है शामिल

    PM Awas Yojana: भारत सरकार के द्वारा देश के गरीब और आवास से वंचित परिवारों के लिए पक्का मकान देने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना का संचालन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन सभी लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है जिन लोगों के पास पहले से पक्का मकान नहीं है और जो आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब हैं।

    ऐसे परिवार जो मजबूरी में कच्चे और टूटे-फूटे घर में रह रहे हैं और जिनके पास अपना खुद का पक्का मकान बनाने की शक्ति नहीं है उन सभी को सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है। हालांकि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनके पास इस योजना की पात्रता है। ऐसे परिवार जो योजना की पात्रता पूरी नहीं करते हैं उन्हें योजना से वंचित करने का भी प्रावधान शामिल है।

    पीएम आवास योजना की पात्रता पूरी करने वालों को ही मिलेगा पैसा

    सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और अर्बन दोनों के लिए पात्रता निर्धारित की गई है। इसी पात्रता को ध्यान में रखते हुए आवेदन करने वाले परिवारों का वेरिफिकेशन किया जाता है ऐसे परिवार जो योजना की पूरी पात्रता और मापदंड को पूरा करते हैं उन सभी का योजना का लाभ आसानी से मिल पाता है हालांकि कई लोग हैं, जिनके पास ज्यादा जमीन, अधिक आय , फोर व्हीलर वाहन व सरकारी नौकरी है वे भी इस योजना का लाभ देना चाहते हैं हालांकि वेरिफिकेशन के दौरान ऐसे परिवारों को योजना से वंचित कर दिया जायेगा। आईए जानते हैं किन लोगों को नहीं मिलेगा पीएम आवास योजना ग्रामीण का फायदा?

    जिन लोगों का नाम लिस्ट में है उन्हें नहीं मिलेगा योजना का लाभ

    प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए पात्रता निर्धारित की गई है, हालांकि जिनके पास अधिक जमीन , पक्का मकान, अधिक आय और भारी वाहन है ऐसे परिवारों को योजना से वंचित करने का प्रावधान है। इस लिस्ट में है नाम तो नहीं मिलेगा लाभ।

    पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)विवरण (Description)
    कार या थ्री व्हीलरजिन परिवारों के पास कार या थ्री-व्हीलर वाहन है।
    ट्रैक्टर या चौपहिया कृषि उपकरणजिन परिवारों के पास ट्रैक्टर या कोई चौपहिया कृषि उपकरण है।
    किसान क्रेडिट कार्डजिन किसानों के पास ₹50,000 से अधिक की क्रेडिट लिमिट वाला किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) है।
    सरकारी नौकरीजिन परिवारों में कोई सदस्य सरकारी नौकरी (राज्य या केंद्र सरकार) में कार्यरत है।
    सरकार के पास गैर-कृषि उद्यम में रजिस्टर्ड परिवारवे परिवार जिनका कोई गैर-कृषि उद्यम सरकार के पास पंजीकृत है।
    15,000 से ज्यादा हो आय जिन परिवारों की मासिक आय ₹15,000 से अधिक है।
    आय कर दाता जो परिवार आयकर (Income Tax) का भुगतान करते हैं।
    GST जैसे बिजनेस टैक्स देने वाले परिवारजो परिवार जीएसटी (GST) जैसे व्यावसायिक करों का भुगतान करते हैं।
    वे परिवार, जिनके पास फ्रिज होजिन परिवारों के पास रेफ्रिजरेटर (Fridge) है।
    वे परिवार, जिनके पास लैंड लाइन फोन होजिन परिवारों के पास लैंडलाइन फोन कनेक्शन है।
    जिनके पास 2.5 एकड़ से ज्यादा सिंचाई योग्य जमीन हो और कम से कम एक सिंचाई उपकरण होजिनके पास 2.5 एकड़ (लगभग 1 हेक्टेयर) से अधिक सिंचित भूमि है और कम से कम एक सिंचाई उपकरण (जैसे पंपसेट) है।
    5 एकड़ या ज्यादा सिंचाई योग्य जमीनजिनके पास दो या अधिक फसल वाले मौसमों के लिए 5 एकड़ (लगभग 2 हेक्टेयर) या उससे अधिक सिंचित भूमि है।
    जिनके पास 7.5 एकड़ या ज्यादा जमीन होजिनके पास 7.5 एकड़ (लगभग 3 हेक्टेयर) या उससे अधिक भूमि है और कम से कम एक सिंचाई उपकरण है।

    ऐसे परिवार जिनके पास उपयुक्त दी गई , अपात्रता में से कोई भी एक है ऐसे परिवारों को आवास योजना से वंचित कर दिया जा सकता है।

    प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास निर्माण के लिए लाभार्थी को 1 लाख 20 हजार रुपये से लेकर 1 लाख 30 हजार रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा शौचालय निर्माण के लिए सरकार की तरफ से अलग से ₹12000 की धनराशि दी जाती है। अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पात्रता रखते हैं तो आप आवास प्लस मोबाइल ऐप (Awas Plus) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से सर्वे को कंप्लीट करने वाले लाभार्थियों को वेरिफिकेशन के बाद लाभ पहुंचाया जाएगा।

  • बिहार पंचायती राज विभाग में नौकरी पाने का शानदार अवसर , 27 हजार रुपये मानदेय पढ़ें पूरी डिटेल्स

    बिहार पंचायती राज विभाग में नौकरी पाने का शानदार अवसर , 27 हजार रुपये मानदेय पढ़ें पूरी डिटेल्स

    Bihar: बिहार में नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ! बिहार पंचायती राज विभाग में टेक्निकल असिस्टेंट की तैनाती के लिए 942 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया है। बिहार पंचायती राज नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदन का प्रोसेस 26 मई से शुरू हो जाएगा, ऐसे उम्मीदवार जो बिहार में टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आवेदन करना चाहते हैं , वे 25 जून 2025 से पहले पंचायती राज विभाग के आधिकारिक वेबसाइट zp.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं।

    पंचायती राज विभाग में बिहार सरकार के द्वारा टेक्निकल असिस्टेंट की नियुक्ति की जाएगी यह नियुक्ति 31 मार्च 2026 तक होगी। टेक्निकल असिस्टेंट की यह तैनाती अस्थाई व संविदा के आधार पर होगी , संविदा पर चयनित टेक्निकल असिस्टेंट अपनी सेवा को आगे बढ़ाने के लिए दवा नहीं कर सकते। ऐसा दवा मान्य नहीं होगा।

    27 हजार रुपये तक मिलेगी सैलरी

    बिहार पंचायती राज में तैनात किए जाने वाले टेक्निकल असिस्टेंट को संविदा के रूप में चयनित किया , चयनित अभ्यर्थियों को 27000 रुपये महीने तक की सैलरी दी जाएगी।

    ये सभी लोग भर सकते हैं आवेदन फॉर्म

    ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया हुआ है और उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के बीच है, वे सभी आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार के नियम के अनुसार आयु में छूट दी गई।

    ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन!

    बिहार पंचायती राज विभाग टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आवेदन करने हेतु सबसे पहले www.bssc.bihar.gov.in के ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएं , वेबसाइट पर जाने के बाद Apply Online लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करते ही अप्लाई ऑनलाइन का विंडो खुलेगा , अब पर पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरे। फॉर्म भरने के साथ सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट और डिटेल्स को अपलोड करें और फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें।

  • UP Outsourcing: आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगा न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये , कैबिनेट में रखा जाएगा प्रस्ताव

    UP Outsourcing: आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगा न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये , कैबिनेट में रखा जाएगा प्रस्ताव

    UP Outsourcing: जब से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की देखरेख और आउटसोर्स भर्ती के लिए “यूपी आउटसोर्स सेवा निगम” के गठन की बात चल रही है तब से लोगों के मन में अलग-अलग सवाल उठ रहे हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम 18000 रुपए महीने वेतन दिया जाएगा , इसके अलावा आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की प्रक्रिया शुरू है , जल्द ही प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद सेवा निगम का गठन कर दिया जाएगा।

    उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम , के ड्राफ्ट पर परामर्शी विभागों के द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारियों को पहले की तरह एजेंसी के द्वारा मानदेय दिया जाएगा। इस बात को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष JN तिवारी ने 22 मई को मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद से मुलाकात के बाद यह जानकारी दी, उन्होंने कहा कि शासन के परामर्शी विभागों , कार्मिक व न्याय विभाग ने आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय के भुगतान की प्रक्रिया पहले की तरह एजेंसी द्वारा रखने और लागू करने को प्रस्तावित किया है।

    आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय को निगम से देने की गई मांग

    इन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि मानदेय के भुगतान की प्रक्रिया सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से ना करा कर निगम के माध्यम से कराया जाए , क्योंकि आउटसोर्स कर्मचारियों पर हो रहे उत्पीड़न और शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया जा रहा है।

    कब तक होगी आउटसोर्स सेवा निगम की गठन

    उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की प्रक्रिया चल रही है , परामर्शी विभागों ने अपने सुझाव दे दिए हैं अब सचिवालय प्रशासन विभाग प्रस्ताव पर मुख्य सचिव का मार्गदर्शन लगा। इसके बाद मुख्यमंत्री की सहमति के बाद इसे कैबिनेट के समक्ष मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद यूपी में आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया जाएगा।

    18000 रुपये न्यूनतम मानदेय की की गई मांग

    उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की गठन की लगभग सभी प्रक्रियाएं औपचारिक रूप से पूरी हो रही है आउटसोर्स कर्मचारी को न्यूनतम ₹18000 मानदेय दिए जाने का प्रस्तावित किया जा रहा है , इसके अलावा कर्मचारियों की सैलरी एजेंसी के द्वारा ना देकर निगम के द्वारा दी जाने की भी मांग की जा रही है। हालांकि ड्राफ्ट में निगम के द्वारा मानदेय देने की प्रस्ताव है लेकिन परामर्शीय विभागों ने इसे पहले की तरह रखने का सुझाव दिया है।

  • Rojgar Mela: आज यूपी में इस जगह लगेगा रोजगार मेला , परिवहन निगम में संविदा चालकों की होगी भर्ती

    Rojgar Mela: आज यूपी में इस जगह लगेगा रोजगार मेला , परिवहन निगम में संविदा चालकों की होगी भर्ती

    Rojgar Mela Today: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क एवं परिवहन निगम विभाग (UPSRTC) में रोडवेज में संविदा पर चालक और परिचालक (Roadways Driver, Conductor) की भर्ती की जा रही है। परिवहन निगम में नौकरी करने की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। प्रदेश में संविदा चालको यानी ड्राइवर की भर्ती के लिए अलग-अलग जगह पर रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस बार जिला सेवायोजन और परिवहन निगम विभाग के द्वारा महाराजगंज जनपद में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क एवं परिवहन निगम विभाग में 40 संविदा चालकों के चयन के लिए रोजगार मेला का आयोजन आज किया जाएगा।

    उत्तर प्रदेश महाराजगंज जनपद में 40 संविदा चालकों की भर्ती के लिए यह रोजगार मिला आज शनिवार, 24 मई 2025 को सुबह 10:00 बजे से आयोजित किया जाएगा। परिवहन निगम में ड्राइवर के लिए कौन आवेदन कर सकता है? इसकी जानकारी आगे आर्टिकल में दी गई है।

    ऐसे उम्मीदवार जो महाराजगंज जनपद के द्वारा आयोजित कराए जाने वाले परिवहन निगम विभाग रोजगार मेला में शामिल होना चाहते हैं, वे सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट के साथ समय पर रोजगार मेला में पहुंचे।

    रोजगार मेला आवश्यक डॉक्यूमेंट

    • आधार कार्ड
    • मोबाइल नंबर
    • 8वीं का मार्कशीट
    • जाति प्रमाण पत्र
    • निवास प्रमाण पत्र
    • ड्राइविंग लाइसेंस

    कब और कहां लगेगा रोजगार मेला?

    परिवहन निगम में 40 संविदा चालकों की भर्ती के लिए यह रोजगार मेला महाराजगंज जनपद में आज 24 मई 2025 (शनिवार) सुबह 10:00 बजे से रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा।

    यह लोग बन सकते हैं यूपी में परिवहन निगम ड्राइवर?

    उत्तर प्रदेश राज्य सड़क एवं परिवहन निगम विभाग में बस चालक यानी ड्राइवर बनने के लिए केवल आठवीं पास होना निश्चित किया गया है, उच्चतम कोर्स करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं , अभ्यर्थी की आयु साढ़े 23.6 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा शारीरिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थी की न्यूनतम ऊंचाई 5 फुट 3 इंच होनी चाहिए।

    उपर्युक्त योग्यता होने के बावजूद अभ्यर्थी के पास रोडवेज चालक बनने के लिए भारी वाहन चलाने का 2 वर्ष का अनुभव और 2 वर्ष पुराना भारी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।

  • खुशखबरी! यूपी में होगी लगभग 2 लाख शिक्षकों की भर्ती , नवंबर से शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया पढ़ें ताजी अपडेट

    खुशखबरी! यूपी में होगी लगभग 2 लाख शिक्षकों की भर्ती , नवंबर से शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया पढ़ें ताजी अपडेट

    UP Teacher: उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे लाखों छात्र-छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए अब तक की बड़ी अपडेट के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों में शिक्षकों के कुल 193862 रिक्त पदों को भरने की योजना बनाई गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस भर्ती प्रक्रिया को तीन चरणों में पूरा करने की जानकारी दी गई है प्रत्येक चरण में लगभग 65000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसमें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विद्यालय दोनों है।

    2 लाख शिक्षकों की भर्ती

    पद का प्रकारपदों की संख्याभर्ती करने वाला आयोग
    प्राइमरी शिक्षक1,81,276उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग
    माध्यमिक शिक्षक12,586उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग
    कुल पद1,93,862

    नवंबर में शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया

    मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने बताया है की भर्ती प्रक्रिया नवंबर 2025 से शुरू करने की योजना है। इस भारती को तीन चरणों में कंप्लीट किया जाएगा प्रत्येक चरण में लगभग 65000 पदों पर शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होगा। ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि भर्ती प्रक्रिया नियमों के अनुसार समय सीमा के अंदर कंप्लीट किया जा सके।

    राज्य सरकार ने केंद्र को भर्ती की योजना

    उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिल्ली में प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि मार्च 2026 तक तीनों चरणों में सभी पदों पर नियुक्ति की जाएगी। दिल्ली प्रोजेक्ट बोर्ड की इस बैठक में शिक्षा मंत्रालय के सचिव , राज्य स्कूल शिक्षा महानिदेशक , बेसिक शिक्षा सचिव के सचिव और अन्य अधिकारी शामिल थे।

  • UP Outsourcing: सेवायोजन पोर्टल से नहीं होगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती , आउटसोर्स निगम के गठन पर विभागों के परामर्श

    UP Outsourcing: सेवायोजन पोर्टल से नहीं होगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती , आउटसोर्स निगम के गठन पर विभागों के परामर्श

    UP Outsourcing: उत्तर प्रदेश में संविदा और आउटसोर्स पर काम कर रहे लाखों कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है, कर्मचारियों के अच्छे दिन जल्द ही आने वाले हैं आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की प्रक्रिया को लेकर अलग-अलग चरण शुरू है। आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के लिए तैयार प्रस्ताव पर संबंधित विभागों ने अपने-अपने परामर्श सुझाव दिए हैं।

    दिए गए सुझाव के बाद यह बताया जा रहा है कि, कार्मिकों के EPF, ESI, बिना, चिकित्सा और अलग-अलग भत्ते से संबंधित देखरेख और मैनेजमेंट आउटसोर्स सेवा निगम के द्वारा किया जाएगा वहीं कर्मचारियों का मानदेय पहले की तरह एजेंसियों के द्वारा ही दी जाएगी। हालांकि मानदेय समय से मिला या नहीं इसकी देखरेख आउटसोर्स निगम ही करेगा।

    कब गठित होगा यूपी आउटसोर्स सेवा निगम?

    उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के लिए तैयार किए गए ड्राफ्ट पर अलग-अलग विभागों ने अपने-अपने परामर्श व सुझाव दिए हैं, अब सचिवालय प्रशासन विभाग प्रस्ताव पर मुख्य सचिव का मार्गदर्शन लगा। मुख्यमंत्री की सहमति लेने के बाद इसे कैबिनेट के समक्ष स्वीकृत के लिए रखा जाएगा, स्वीकृति मिलने के बाद यूपी आउटसोर्स सेवा निगम का गठन होगा।

    पहले की तरह मानदेय एजेंसियों के द्वारा दिया जाएगा ! मिला सुझाव

    पहले की तरह मानदेय एजेंसियों के द्वारा दिया जाने का परामर्श , परामर्शी विभागों के द्वारा सुझाव के रूप में दिया गया है सचिवालय प्रशासन विभाग के द्वारा निगम के गठन के लिए इन विभागों में परामर्श के लिए भेजे गए प्रस्ताव में प्रस्तावित किया गया था कि कर्मचारियों के मानदेय निगम के माध्यम से किया जाएगा।

    आउटसोर्स की भर्ती चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर अन्य सभी श्रेणी में सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से की जाएंगी

    प्रस्तावित मसौदे में यह सुनिश्चित किया गया है , किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी को एजेंसियां अपने स्तर से हटा नहीं सकेंगी। आउटसोर्स की भर्ती चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर सभी श्रेणी में सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। अब तक अलग-अलग कंपनियों के द्वारा चतुर्थ श्रेणी की भर्ती सेवायोजन पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित करके जा रही थी।

  • PF Passbook Check Online: कंपनी पीएफ अकाउंट में पैसा डाल रही है या नहीं , मोबाइल से ऐसे देखे पीएफ पासवर्ड

    PF Passbook Check Online: कंपनी पीएफ अकाउंट में पैसा डाल रही है या नहीं , मोबाइल से ऐसे देखे पीएफ पासवर्ड

    PF Passbook Check Online: अगर आपके आपका अपना पीएफ अकाउंट है और आप एक आउटसोर्स या प्राइवेट कर्मचारी है , तो आपके पीएफ अकाउंट में प्रत्येक महीने कंपनी के द्वारा आपकी सैलरी का निश्चित हिस्सा पीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है और उतना ही हिस्सा आपकी सैलरी से भी पीएफ अकाउंट में जमा होते हैं। लेकिन क्या कंपनी आपका पीएफ अकाउंट में समय-समय पर पीएफ जमा कर रही है? इसे चेक करने के लिए आपको अपना पीएफ अकाउंट पासबुक समय-समय पर चेक करते रहना होगा। कई बार कंपनी के द्वारा पीएफ अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं किए जाते।

    कंपनी के द्वारा आपके पीएफ अकाउंट में हर महीने पीएफ का पैसा जमा किया जा रहा है या नहीं , इसे पता लगाने के लिए आपको समय-समय पर अपना पीएफ अकाउंट का बैलेंस चेक करना होगा। पीएफ अकाउंट पासबुक और बैलेंस कैसे देखते हैं? इसकी पूरी जानकारी आगे दी गई है।

    क्या होता है PF या EPF अकाउंट?

    कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा प्राइवेट कर्मचारियों को आउटसोर्स कर्मचारी के सैलरी का कुछ हिस्सा भविष्य के लिए कर्मचारी के इपीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है , इपीएफ अकाउंट को पीएफ अकाउंट भी बोलते हैं। पीएफ अकाउंट के पैसे का इस्तेमाल रिटायरमेंट और जरूरी कामकाज के लिए कर सकते हैं। कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में कंपनी और कर्मचारियों के सैलरी का 12% हिस्सा प्रत्येक महीने जमा किया जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर हर महीने सैलरी 10000 रुपये है तो 1200 रुपये कंपनी के द्वारा पीएफ अकाउंट में और 1200 रुपये कर्मचारी के सैलरी से पीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है।

    PF Passbook Check Online: ऑनलाइन पीएफ अकाउंट देखने का प्रोसेस

    आपके पीएफ अकाउंट में कितना पैसा जमा हो रहा है या नहीं ? इसे निम्न प्रक्रिया से देख सकते हैं।

    • इसके लिए सबसे पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (epfo) के ऑफिसियल वेबसाइट https://passbook.epfindia.gov.in पर जाएं।
    • ऑफिशल वेबसाइट के होम पेज पर दिए गए “For Employees” में सर्विसेज “Services” पर क्लिक करें।
    • क्लिक करते ही एक नया विंडो खुलेगा अब यहां पर ” Know Your EPF Account Balance” या Member Passbook पर क्लिक करें।
    • क्लिक करते ही अब पीएफ पासबुक चेक करने का विंडो खुलेगा यहां पर अपना UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर Sign पर क्लिक करें।
    • साइन इन होने के बाद PassBook पर क्लिक करें , अब स्क्रीन पर आपका पीएफ अकाउंट का पासबुक और सभी ट्रांजैक्शन दिख जाएगा।

    PF Passbook on Umang App: उमंग एप से भी देख सकते हैं पीएफ पासबुक

    भारत सरकार के उमंग एप पर भी पीएफ पासबुक चेक करने का विकल्प दिया गया है , इसके लिए सबसे पहले उमंग एप को डाउनलोड करें और आधार नंबर और मोबाइल नंबर के द्वारा लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद सर्च बार में EPFO लिखें और उसके बाद View Passbook पर क्लिक करें। अब अपना UAN नंबर और अन्य आवश्यक डिटेल्स डाल करके पीएफ अकाउंट का पासबुक चेक कर सकते हैं।

  • UP Outsourcing Employee Salary Chart: आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी चार्ट हुई जारी , इस आधार पर मिलेगी सैलरी

    UP Outsourcing Employee Salary Chart: आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी चार्ट हुई जारी , इस आधार पर मिलेगी सैलरी

    UP Outsourcing Employee Salary Chart: उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर कई कदम उठाए जा रहे हैं , उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया जा रहा है। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ाने और आउटसोर्स कर्मचारियों को समय पर निर्धारित सैलरी और पीएफ का पैसा जमा करने के लिए यह कदम उठाया गया है। यूपी आउटसोर्स सेवा निगम के द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारी को सैलरी दी जाएगी इसके अलावा समय पर आउटसोर्स कर्मचारी के बैंक अकाउंट में निगम के द्वारा पीएफ का पैसा भी जमा होगा।

    आउटसोर्स कर्मचारी की देखरेख के लिए इस सेवा निगम का गठन किया जा रहा है, इस निगम के गठन के बाद अब सैलरी देने का जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम ( UTTAR PRADESH OUTSOURCE SEVA NIGAM) को दी गई है। कई वर्षों से हो रहे आउटसोर्स कर्मचारियों पर उत्पीड़न को रोकने और भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष व पारदर्शी बनाने के लिए यह फैसला किया गया है। निगम के द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी चार्ट (UP Outsourcing Salary Chart) भी जारी की गई है।

    आउटसोर्स कर्मचारियों को कैसे मिलेगी सैलरी?

    उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों को सैलरी , उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के द्वारा उनकी योग्यता और पद के अनुसार दिया जाएगा। आउटसोर्स सेवा निगम के द्वारा कर्मचारियों को चार श्रेणी में बांटा गया है जिसमें स्नातक पास शैक्षिक योग्यता वाले लोगों को श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के अंतर्गत रखा गया है , 12वीं पास अभ्यर्थियों को श्रेणी 1 के अंतर्गत रखा गया है , वहीं 10वीं पास अभ्यर्थियों को श्रेणी 4 (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) के अंतर्गत रखा गया है।

    इसे भी पढ़ें:- PM Awas Yojana Good News: आवास योजना की बढ़ गई आखरी तारीख, 1.20 लाख के अलावा भी कई फायदे

    UP Outsourcing Salary Chart: इस आधार पर मिलेगी आउटसोर्स कर्मचारियों को सैलरी

    उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों को सैलरी उनके पद की श्रेणी और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर दी जाएगी।

    UP Outsource Seva Nigam के द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट के अनुसार पदों के नाम, पदों की श्रेणी और सैलरी की जानकारी व टेबल नीचे दी गई है।

    क्र.सं.श्रेणीशैक्षिक योग्यतामानदेय की नियत दर (प्रतिमाह) (रु०)
    1.लेक्चरर / शोधकत्री / असिस्टेंट प्रोफेसर / एसोसिएट प्रोफेसर / प्रोफेसर / असिस्टेंट लाइब्रेरियन / कॉलेज लाइब्रेरियनस्नातक एवं उच्चतर अर्हता25,000/-
    2.सीनियर टीचर / शोधकत्री / वरीय शोध सहायक / डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट / कनिष्ठ अभियन्तास्नातक एवं तकनीकी अर्हता21,000/-
    3.कनिष्ठ टीचर / शोधकत्री / कनिष्ठ शोध सहायक / प्रयोगशाला सहायक / डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेटर / स्टोर कीपर / टेलीफोन ऑपरेटर / टाइपिस्ट / स्टेनोग्राफर / ड्राइवर / वाहन चालक आदिइंटरमीडिएट उत्तीर्ण18,000/-
    4.कनिष्ठ स्थानीय कर्मचारी / समकक्ष पद / भृत्य / कुक / चौकीदार / लिफ्ट अटेंडेंट एवं समकक्ष पद / सफाई कर्मचारी / अटेंडेंट / अनुसेवक / माली / स्वीपर एवं समकक्ष आदिकक्षा – 10 / समकक्ष उत्तीर्ण15,000/-

    UP Outsourcing: सैलरी के साथ-साथ कर्मचारियों को मिलेंगे अन्य कई सारे फायदे

    उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के बाद कर्मचारियों को सैलरी के साथ-साथ अन्य कई बेनिफिट्स दिए जाएंगे। इसमें स्वास्थ्य से लेकर के पेंशन तक की सुविधा शामिल है।

    • सेवा निगम के गठन के बाद आउटसोर्स कर्मचारी का ईपीएफ (EPF) और ESI का खाता समय पर खुल पाएगा और कर्मचारियों के बैंक अकाउंट में निर्धारित समय पर पीएफ (Employee provident fund) का पैसा जमा होगा।
    • दूसरा सबसे बड़ा फायदा, कर्मचारियों को 12 इमरजेंसी छुट्टियां दी जाएगी।
    • कर्मचारियों को 10 दिन का मेडिकल अवकाश / छुट्टी भी मिलेगा।
    • अगर किसी आउटसोर्स कर्मचारी को किसी दूसरे कार्य के लिए लगाया जाता है , तो उसका अलग से भुगतान कर्मचारियों को किया जाएगा।
    • कर्मचारियों के बैंक अकाउंट में निर्धारित समय पर वेतन मिलेगी।
    • कर्मचारियों का दुर्घटना बीमा भी होगा, सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये तक की सहायता राशि परिवार को दी जाएगी वहीं दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये तक की परिवार को मदद की जाएगी।
    • आउटसोर्स कर्मचारी की किसी कारण बस मृत्यु होने पर उसका पेंशन उसकी पत्नी व माता-पिता को दिया जाएगा।
    • आउटसोर्स कर्मचारी के निशुल्क इलाज की भी व्यवस्था व सुविधा दी जाएगी।
    • कर्मचारियों के बच्चे को ESI मेडिकल कॉलेज में आरक्षण भी मिलेगा।
    • कर्मचारियों को उनके पद, पद की श्रेणी और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर सैलरी दी जाएगी।
    • महिलाओं को विशेष सुविधाएं दी जाएगी जिसमें 180 दिन की पेट छुट्टी , 42 दिन की पेड मिसकैरेज छुट्टी , बीमारी की छुट्टी 91 दिन तक 70% वेतन के साथ दी जाएगी।

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    आउटसोर्स सेवा निगम के गठन से सरकार को होगा बड़ा फायदा

    उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा फायदा होने वाला है , अब तक आउटसोर्स कर्मचारियों का सिलेक्शन अलग-अलग प्राइवेट एजेंसियों के द्वारा किया जाता था , एजेंसी पर सरकार को काफी पैसे खर्च करने पड़ते थे, हालांकि अब खुद का आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के बाद एजेंसियों पर हो रहे 22.5% तक के खर्च को कम जा सकता है। सरकार के द्वारा यह खर्च अब तक एजेंसियों को कमीशन और जीएसटी के रूप में देने पड़ते थे।

  • Aayushman Card Beneficiary List 2025: आयुष्मान कार्ड की नई लाभार्थी सूची जारी , देखें आपका नाम है या नहीं

    Aayushman Card Beneficiary List 2025: आयुष्मान कार्ड की नई लाभार्थी सूची जारी , देखें आपका नाम है या नहीं

    Aayushman Card: आयुष्मान कार्ड भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ( पहले आयुष्मान भारत योजना) के द्वारा जारी किया जाता है। आयुष्मान कार्ड देश के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जारी किया जाता है। कुत्ते का आयुष्मान कार्ड धारक को सरकार की तरफ से प्रत्येक वर्ष 5 लाभ रुपए तक की निशुल्क के इलाज की सुविधा दी जाती है। आयुष्मान कार्ड बनवाने के बाद लाभार्थी 1300 से अधिक अलग-अलग बीमारियों का इलाज करवा सकते हैं। हालांकि आयुष्मान कार्ड सभी लोगों का जारी नहीं किया जाता है जिन लोगों का नाम आयुष्मान कार्ड की नई लाभार्थी सूची में होता है उन सभी आयुष्मान कार्ड राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जारी होता है।

    सरकार के नियम के अनुसार केवल उन्हीं लोगों का आयुष्मान कार्ड जारी किया जाता है जिन लोगों का नाम आयुष्मान कार्ड की नई सूची में होता है , हालांकि 70 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग व्यक्ति के लिए बिना परेशानी आयुष्मान कार्ड पोर्टल पर जाकर आयुष्मान कार्ड जनरेट कर सकते हैं। आयुष्मान कार्ड की नई सूची कहां से और कैसे देखें इसकी पूरी जानकारी आगे दी गई है।

    Aayushman Card Beneficiary List 2025: आयुष्मान कार्ड की नई लाभार्थी सूची जारी

    आयुष्मान कार्ड, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM Jay) के तहत जारी किया जाता है , इस योजना का संचालन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (National Health Authority of India) के द्वारा किया जाता है , यह एक प्रकार का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड होता है। समय-समय पर देश के अलग-अलग लाभार्थी परिवारों का नाम आयुष्मान कार्ड की नई लिस्ट में जोड़ा जाता है। जिन लोगों का नाम आयुष्मान कार्ड की लिस्ट में एक बार जुड़ जाता है, उसके बाद वे आयुष्मान कार्ड बेनिफिशियरी पोर्टल पर जाकर आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड और जनरेट कर सकते हैं।

    Aayushman Card Beneficiary List 2025: आयुष्मान कार्ड की नई सूची कैसे देखें

    प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड की नई लाभार्थी सूची राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के आधिकारिक बेनिफिशियरी पोर्टल पर जारी की जाती है।

    • आयुष्मान कार्ड नई लिस्ट देखने के लिए सबसे पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के वेबसाइट https://beneficiary.nha.gov.in पर जाएं।
    • वेबसाइट पर बेनिफिशियरी सेलेक्ट करें और मोबाइल नंबर व आधार नंबर के द्वारा लॉगिन करें।
    • लॉगइन करने के बाद अब अपने राज्य , जिला, गांव , ब्लॉक और आधार कार्ड नंबर को डालकर Search करें।
    • सर्च करने के बाद एक नया विंडो खुलेगा , राशन कार्ड नंबर या फैमिली आईडी कार्ड नंबर से सर्च करें।
    • सर्च करने के बाद अगर आपका और आपके परिवार का नाम आयुष्मान कार्ड की नई लिस्ट में होगा तो दिख जाएगा।
    • अगर आयुष्मान कार्ड की लिस्ट में नाम नहीं होगा तो स्क्रीन पर No Record Found दिखेगा।
    • लिस्ट में नाम होने के बाद , Download Card पर क्लिक करके आयुष्मान कार्ड की पीडीएफ कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं।
    • पीडीएफ कॉपी डाउनलोड करने के लिए आधार की केवाईसी करनी होती है , जिसे ओटीपी और Iris वेरिफिकेशन दोनों के द्वारा किया जा सकता है।

    ये सभी लोग बनवा सकते हैं अपना और अपने परिवार आयुष्मान कार्ड

    • ऐसे परिवार जो 2011 के सामाजिक आर्थिक जनगणना में शामिल है।
    • ऐसे परिवार जिनके राशन कार्ड में 6 या 6 से अधिक सदस्य शामिल है।
    • ऐसे परिवार जिनके पास अंत्योदय राशन कार्ड है।
    • ऐसे परिवार जिनके राशन कार्ड के सभी सदस्यों की आयु 60 वर्ष से अधिक है।
    • 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग व्यक्ति भी आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं।
    • आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और पंजीकृत श्रमिक को भी इसका लाभ दिया जाता है।

    आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट

    आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए निम्न डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है।

    • आधार कार्ड
    • राशन कार्ड
    • मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो।
    • फैमिली आईडी कार्ड

    आयुष्मान कार्ड कहां से और कैसे बनाते हैं?

    भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJay) के तहत आयुष्मान कार्ड जारी किया जाता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बनाए जा सकता है , स्वास्थ्य विभाग प्राधिकरण के आधिकारिक बेनिफिशियरी पोर्टल https://beneficiary.nha.gov.in पर आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं , वहीं ऑफलाइन आयुष्मान कार्ड सरकारी अस्पताल और पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड प्राइवेट अस्पताल में बनवा सकते हैं।

  • UP Outsourcing: सहकारी आवास निर्माण एवं वित्त निगम में अस्सिटेंट अकाउंटेंट का नोटिफिकेशन जारी , ऐसे करें अप्लाई

    UP Outsourcing: सहकारी आवास निर्माण एवं वित्त निगम में अस्सिटेंट अकाउंटेंट का नोटिफिकेशन जारी , ऐसे करें अप्लाई

    UP Outsourcing , Assistant Accountant: उत्तर प्रदेश सहकारी आवास निर्माण एवं वित्त निगम विभाग के अंतर्गत आउटसोर्स के आधार पर अस्सिटेंट अकाउंटेंट के पोस्ट पर नोटिफिकेशन सेवायोजन पोर्टल पर जारी किया गया है। यह नोटिफिकेशन सहकारी आवास निर्माण एवं वित्त निगम विभाग के फिरोजाबाद ,लखनऊ , अयोध्या और आगरा जनपद के लिए जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार कुल पांच अस्सिटेंट अकाउंटेंट की आपूर्ति की जानी है।

    ऐसे अभ्यर्थी जो यूपी में आउटसोर्स के आधार पर नौकरी पाना चाहते हैं, उन सभी के लिए सरकारी आवास निर्माण एवं वित्त निगम विभाग में अस्सिटेंट अकाउंटेंट बनने का शानदार अवसर है। इसके लिए किसी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी बल्कि अभ्यर्थियों का सिलेक्शन मेरिट बस साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों को वरीयता भी दी जाएगी।

    कौन कर सकते हैं आवेदन?

    अस्सिटेंट अकाउंटेंट के लिए 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष की अभ्यर्थी जिन्होंने वाणिज्य से स्नातक किया है वे आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। अनुभव पर अपने अभ्यर्थियों को वरीयता जाएगी।

    कैसे करें आवेदन?

    इसके लिए ऑनलाइन आवेदन फार्म उत्तर प्रदेश सरकार के सेवायोजन पोर्टल https://sewayojan.up.nic.in पर रजिस्ट्रेशन करके भर सकते हैं। आवेदन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले सेवायोजन पोर्टल पर जाएं और Private और Outsourcing पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद प्रदेश में चल रही अलग-अलग विभागों में आउटसोर्स कर्मचारी का नोटिफिकेशन दिख जाएगा , उत्तर प्रदेश सहकारी आवास निर्माण एवं वित्त निगम विभाग में अस्सिटेंट अकाउंटेंट के लिए “आवेदन करें” पर क्लिक आवेदन कर सकते हैं।