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  • PF Passbook Check Online: कंपनी पीएफ अकाउंट में पैसा डाल रही है या नहीं , मोबाइल से ऐसे देखे पीएफ पासवर्ड

    PF Passbook Check Online: कंपनी पीएफ अकाउंट में पैसा डाल रही है या नहीं , मोबाइल से ऐसे देखे पीएफ पासवर्ड

    PF Passbook Check Online: अगर आपके आपका अपना पीएफ अकाउंट है और आप एक आउटसोर्स या प्राइवेट कर्मचारी है , तो आपके पीएफ अकाउंट में प्रत्येक महीने कंपनी के द्वारा आपकी सैलरी का निश्चित हिस्सा पीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है और उतना ही हिस्सा आपकी सैलरी से भी पीएफ अकाउंट में जमा होते हैं। लेकिन क्या कंपनी आपका पीएफ अकाउंट में समय-समय पर पीएफ जमा कर रही है? इसे चेक करने के लिए आपको अपना पीएफ अकाउंट पासबुक समय-समय पर चेक करते रहना होगा। कई बार कंपनी के द्वारा पीएफ अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं किए जाते।

    कंपनी के द्वारा आपके पीएफ अकाउंट में हर महीने पीएफ का पैसा जमा किया जा रहा है या नहीं , इसे पता लगाने के लिए आपको समय-समय पर अपना पीएफ अकाउंट का बैलेंस चेक करना होगा। पीएफ अकाउंट पासबुक और बैलेंस कैसे देखते हैं? इसकी पूरी जानकारी आगे दी गई है।

    क्या होता है PF या EPF अकाउंट?

    कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा प्राइवेट कर्मचारियों को आउटसोर्स कर्मचारी के सैलरी का कुछ हिस्सा भविष्य के लिए कर्मचारी के इपीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है , इपीएफ अकाउंट को पीएफ अकाउंट भी बोलते हैं। पीएफ अकाउंट के पैसे का इस्तेमाल रिटायरमेंट और जरूरी कामकाज के लिए कर सकते हैं। कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में कंपनी और कर्मचारियों के सैलरी का 12% हिस्सा प्रत्येक महीने जमा किया जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर हर महीने सैलरी 10000 रुपये है तो 1200 रुपये कंपनी के द्वारा पीएफ अकाउंट में और 1200 रुपये कर्मचारी के सैलरी से पीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है।

    PF Passbook Check Online: ऑनलाइन पीएफ अकाउंट देखने का प्रोसेस

    आपके पीएफ अकाउंट में कितना पैसा जमा हो रहा है या नहीं ? इसे निम्न प्रक्रिया से देख सकते हैं।

    • इसके लिए सबसे पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (epfo) के ऑफिसियल वेबसाइट https://passbook.epfindia.gov.in पर जाएं।
    • ऑफिशल वेबसाइट के होम पेज पर दिए गए “For Employees” में सर्विसेज “Services” पर क्लिक करें।
    • क्लिक करते ही एक नया विंडो खुलेगा अब यहां पर ” Know Your EPF Account Balance” या Member Passbook पर क्लिक करें।
    • क्लिक करते ही अब पीएफ पासबुक चेक करने का विंडो खुलेगा यहां पर अपना UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर Sign पर क्लिक करें।
    • साइन इन होने के बाद PassBook पर क्लिक करें , अब स्क्रीन पर आपका पीएफ अकाउंट का पासबुक और सभी ट्रांजैक्शन दिख जाएगा।

    PF Passbook on Umang App: उमंग एप से भी देख सकते हैं पीएफ पासबुक

    भारत सरकार के उमंग एप पर भी पीएफ पासबुक चेक करने का विकल्प दिया गया है , इसके लिए सबसे पहले उमंग एप को डाउनलोड करें और आधार नंबर और मोबाइल नंबर के द्वारा लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद सर्च बार में EPFO लिखें और उसके बाद View Passbook पर क्लिक करें। अब अपना UAN नंबर और अन्य आवश्यक डिटेल्स डाल करके पीएफ अकाउंट का पासबुक चेक कर सकते हैं।

  • EPFO New Rules: 5 बड़े बदलाव जो अभी EPFO खाताधारकों को जानना जरुरी है

    EPFO New Rules: 5 बड़े बदलाव जो अभी EPFO खाताधारकों को जानना जरुरी है

    EPFO New Rules: जितने भी EPFO खाताधारक हैं उनके लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है, EPFO के नियम में कुछ बड़े बड़े बदलाव किये गए हैं जो आपको पता होना आवश्यक है। EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) में इस समय पूरे भारत देश में करीब 7 करोड़ से ज्यादा लोग इसके मेंबर बन चुके है। अब EPFO की कोशिश है कि इसका पूरा कामकाज कागज़ रहित (पेपरलेस) और पूरी तरह डिजिटल हो जाए।

    मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 2025 की शुरुआत से EPFO ने कुछ ऐसे नए नियम लागू किए हैं, जो नौकरीपेशा लोगों और पेंशनर्स के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। अब PF (भविष्य निधि), पेंशन और प्रोफाइल अपडेट जैसे काम जिसमे पहले काफी दिन लगतें थें अब पहले से ज़्यादा आसान, तेज और ऑनलाइन हो गए हैं। खासकर जिन लोगों का UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) आधार से लिंक है, उन्हें ज्यादा सुविधा होगी। इस लेख में हमने आपको EPFO द्वारा किये गए 5 सबसे बड़े बदलावों के बारे में बताया है, आपसे अनुरोध है की अंत तक बने रहें।

    प्रोफाइल अपडेट करना हुआ पहले से आसान

    पहले EPFO में प्रोफाइल अपडेट करने में काफी समय लगता था लें अब EPFO में अपनी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे की आपका नाम, जन्म तिथि, लिंग (जेंडर), राष्ट्रीयता, आपके माता-पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति, जीवनसाथी का नाम, नौकरी शुरू करने की तारीख अब सब कुछ अपडेट बिना कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किए सीधे ऑनलाइन केवल एक मिनट में हो सकता है। बस आपका UAN आधार से लिंक होना चाहिए।

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    2. नौकरी बदलने पर PF ट्रांसफर पहले से काफी आसान

    नए निये लागू होने से पहले जब आप नौकरी बदलते थे, तो PF ट्रांसफर करने के लिए पुराने या नए ऑफिस की मंजूरी लेनी पड़ती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है 15 जनवरी 2025 से यह ज़रूरत खत्म हो गई है। अब अधिकतर मामलों में PF अपने आप आपके नए अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा वो भी बिना किसी मंजूरी के एकदुम झंझट ही ख़त्म हो चूका है।

    3. UAN और जॉइंट दस्तावेज फॉर्म अब होगा ऑनलाइन

    16 जनवरी 2025 से EPFO ने जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को भी पूरी तरह डिजिटल कर दिया है। अगर आपका UAN आधार से जुड़ा हुआ है, तो आप यह फॉर्म अब ऑनलाइन भर सकते हैं। लेकिन अगर: UAN अभी तक बना ही नहीं है, आधार लिंक नहीं है, या कर्मचारी की मृत्यु हो चुकी है, तो इस केस में आपको फॉर्म हाथ से भरकर जमा करना ज़रूरी होगा।

    4. पेंशन पेमेंट के लिए नया सिस्टम लागू

    चौथा निया कुछ इस प्रकार है, 1 जनवरी 2025 से EPFO ने Centralized Pension Payment System (CPPS) शुरू किया गया है। अब जितने भी पेंशन भोगी हैं उनका पेंशन अब सीधे आपके बैंक खाते में भेजा जायेगा वह भी किसी प्रकार के बैंक में, बिना देरी के। पहले PPO (पेंशन ऑर्डर) को एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस भेजा जाता था जिससे देरी होती थी और पेंशन भोगी को काफी दिक्कत का सामना करना पढ़ता था। अब PPO को भी UAN से लिंक किया जाएगा ताकि Digital Life Certificate (जीवन प्रमाण पत्र) ऑनलाइन जमा करना आसान हो जाए।

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    5. ज्यादा सैलरी पर पेंशन का तरीका अब बिलकुल साफ

    जिनकी सैलरी EPFO की तय सीमा से ज्यादा है और वो इस पूरी सैलरी पर पेंशन चाहते हैं, उनके लिए अब नियम साफ कर दिए गए हैं। उन्हें अतिरिक्त (extra) योगदान देना होगा। जिन कंपनियों के पास अपना निजी PF ट्रस्ट है, उन्हें भी अब EPFO जैसा ही सिस्टम अपनाना होगा। पैसे की कटौती और भुगतान अब एक नए पारदर्शी और ट्रैकिंग योग्य सिस्टम से होगा।

    EPFO अब हो गया है पूरी तरह डिजिटल: इन सारे बदलावों से यह साफ हो गया है कि EPFO अब एक मॉडर्न और डिजिटल सिस्टम बन चुका है। अब ना तो फॉर्म भरने की झंझट है, ना बार-बार ऑफिस जाने की ज़रूरत, और ना ही काम में देरी।

  • UP Outsourcing Employee Salary Chart: आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी चार्ट हुई जारी , इस आधार पर मिलेगी सैलरी

    UP Outsourcing Employee Salary Chart: आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी चार्ट हुई जारी , इस आधार पर मिलेगी सैलरी

    UP Outsourcing Employee Salary Chart: उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर कई कदम उठाए जा रहे हैं , उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया जा रहा है। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ाने और आउटसोर्स कर्मचारियों को समय पर निर्धारित सैलरी और पीएफ का पैसा जमा करने के लिए यह कदम उठाया गया है। यूपी आउटसोर्स सेवा निगम के द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारी को सैलरी दी जाएगी इसके अलावा समय पर आउटसोर्स कर्मचारी के बैंक अकाउंट में निगम के द्वारा पीएफ का पैसा भी जमा होगा।

    आउटसोर्स कर्मचारी की देखरेख के लिए इस सेवा निगम का गठन किया जा रहा है, इस निगम के गठन के बाद अब सैलरी देने का जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम ( UTTAR PRADESH OUTSOURCE SEVA NIGAM) को दी गई है। कई वर्षों से हो रहे आउटसोर्स कर्मचारियों पर उत्पीड़न को रोकने और भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष व पारदर्शी बनाने के लिए यह फैसला किया गया है। निगम के द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी चार्ट (UP Outsourcing Salary Chart) भी जारी की गई है।

    आउटसोर्स कर्मचारियों को कैसे मिलेगी सैलरी?

    उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों को सैलरी , उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के द्वारा उनकी योग्यता और पद के अनुसार दिया जाएगा। आउटसोर्स सेवा निगम के द्वारा कर्मचारियों को चार श्रेणी में बांटा गया है जिसमें स्नातक पास शैक्षिक योग्यता वाले लोगों को श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के अंतर्गत रखा गया है , 12वीं पास अभ्यर्थियों को श्रेणी 1 के अंतर्गत रखा गया है , वहीं 10वीं पास अभ्यर्थियों को श्रेणी 4 (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) के अंतर्गत रखा गया है।

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    UP Outsourcing Salary Chart: इस आधार पर मिलेगी आउटसोर्स कर्मचारियों को सैलरी

    उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों को सैलरी उनके पद की श्रेणी और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर दी जाएगी।

    UP Outsource Seva Nigam के द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट के अनुसार पदों के नाम, पदों की श्रेणी और सैलरी की जानकारी व टेबल नीचे दी गई है।

    क्र.सं.श्रेणीशैक्षिक योग्यतामानदेय की नियत दर (प्रतिमाह) (रु०)
    1.लेक्चरर / शोधकत्री / असिस्टेंट प्रोफेसर / एसोसिएट प्रोफेसर / प्रोफेसर / असिस्टेंट लाइब्रेरियन / कॉलेज लाइब्रेरियनस्नातक एवं उच्चतर अर्हता25,000/-
    2.सीनियर टीचर / शोधकत्री / वरीय शोध सहायक / डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट / कनिष्ठ अभियन्तास्नातक एवं तकनीकी अर्हता21,000/-
    3.कनिष्ठ टीचर / शोधकत्री / कनिष्ठ शोध सहायक / प्रयोगशाला सहायक / डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेटर / स्टोर कीपर / टेलीफोन ऑपरेटर / टाइपिस्ट / स्टेनोग्राफर / ड्राइवर / वाहन चालक आदिइंटरमीडिएट उत्तीर्ण18,000/-
    4.कनिष्ठ स्थानीय कर्मचारी / समकक्ष पद / भृत्य / कुक / चौकीदार / लिफ्ट अटेंडेंट एवं समकक्ष पद / सफाई कर्मचारी / अटेंडेंट / अनुसेवक / माली / स्वीपर एवं समकक्ष आदिकक्षा – 10 / समकक्ष उत्तीर्ण15,000/-

    UP Outsourcing: सैलरी के साथ-साथ कर्मचारियों को मिलेंगे अन्य कई सारे फायदे

    उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के बाद कर्मचारियों को सैलरी के साथ-साथ अन्य कई बेनिफिट्स दिए जाएंगे। इसमें स्वास्थ्य से लेकर के पेंशन तक की सुविधा शामिल है।

    • सेवा निगम के गठन के बाद आउटसोर्स कर्मचारी का ईपीएफ (EPF) और ESI का खाता समय पर खुल पाएगा और कर्मचारियों के बैंक अकाउंट में निर्धारित समय पर पीएफ (Employee provident fund) का पैसा जमा होगा।
    • दूसरा सबसे बड़ा फायदा, कर्मचारियों को 12 इमरजेंसी छुट्टियां दी जाएगी।
    • कर्मचारियों को 10 दिन का मेडिकल अवकाश / छुट्टी भी मिलेगा।
    • अगर किसी आउटसोर्स कर्मचारी को किसी दूसरे कार्य के लिए लगाया जाता है , तो उसका अलग से भुगतान कर्मचारियों को किया जाएगा।
    • कर्मचारियों के बैंक अकाउंट में निर्धारित समय पर वेतन मिलेगी।
    • कर्मचारियों का दुर्घटना बीमा भी होगा, सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये तक की सहायता राशि परिवार को दी जाएगी वहीं दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये तक की परिवार को मदद की जाएगी।
    • आउटसोर्स कर्मचारी की किसी कारण बस मृत्यु होने पर उसका पेंशन उसकी पत्नी व माता-पिता को दिया जाएगा।
    • आउटसोर्स कर्मचारी के निशुल्क इलाज की भी व्यवस्था व सुविधा दी जाएगी।
    • कर्मचारियों के बच्चे को ESI मेडिकल कॉलेज में आरक्षण भी मिलेगा।
    • कर्मचारियों को उनके पद, पद की श्रेणी और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर सैलरी दी जाएगी।
    • महिलाओं को विशेष सुविधाएं दी जाएगी जिसमें 180 दिन की पेट छुट्टी , 42 दिन की पेड मिसकैरेज छुट्टी , बीमारी की छुट्टी 91 दिन तक 70% वेतन के साथ दी जाएगी।

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    आउटसोर्स सेवा निगम के गठन से सरकार को होगा बड़ा फायदा

    उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा फायदा होने वाला है , अब तक आउटसोर्स कर्मचारियों का सिलेक्शन अलग-अलग प्राइवेट एजेंसियों के द्वारा किया जाता था , एजेंसी पर सरकार को काफी पैसे खर्च करने पड़ते थे, हालांकि अब खुद का आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के बाद एजेंसियों पर हो रहे 22.5% तक के खर्च को कम जा सकता है। सरकार के द्वारा यह खर्च अब तक एजेंसियों को कमीशन और जीएसटी के रूप में देने पड़ते थे।

  • OLD Pension Scheme: संविदा कर्मचारियों को मिलेगी पुरानी पेंशन, कोर्ट का बड़ा फैसला कर्मचारियों को मिली राहत

    OLD Pension Scheme: संविदा कर्मचारियों को मिलेगी पुरानी पेंशन, कोर्ट का बड़ा फैसला कर्मचारियों को मिली राहत

    OLD Pension Scheme: ओल्ड पेंशन स्कीम मामला में आया बड़ा मोड़। संविदा (Contract) पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बड़ी खुशखबरी दी है। काफी दिनों से है कोर्ट में ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला चल रहा था, आखिर कार कोर्ट ने अपने फैसले दे दिया और कहा है कि जो संविदा कर्मचारी देरी से नियमित (पक्के) किए गए हैं, उन्हें भी पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) का लाभ मिलना चाहिए।

    इतना ही नहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि अगर कर्मचारियों को पक्का करने में देरी हुई, तो इसमें कर्मचारियों की कोई गलती नहीं है। इसलिए उन्हें पुरानी पेंशन योजना से वंचित नहीं किया जा सकता। चाहिए इस लेख के माध्यम से हम जानेंगे की क्या है पूरा मामला, इसलिए आपसे अनुरोध है की आर्टिकल के साथ अंत तक बने रहें।

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    OLD Pension Scheme क्या है पूरा मामला

    कुछ कर्मचारी, जो पहले संविदा पर काम कर रहे थे, उन्होंने कोर्ट में याचिका लगाई थी। उनका कहना था कि उन्होंने 1987 से काम शुरू किया था और 1995 में अस्थायी रूप से सरकारी आदेश पर नियुक्त भी कर दिए गए थे। लेकिन सरकार ने उन्हें 2008 में जाकर नियमित (स्थायी) किया। सरकार ने इन कर्मचारियों को नई पेंशन योजना (जो 1 अप्रैल 2005 के बाद लागू हुई) के तहत रखा। लेकिन कर्मचारियों का कहना था कि उनका मौलिक यानी पहली नियुक्ति 2005 से पहले हुई थी, इसलिए उन्हें पुरानी पेंशन योजना मिलनी चाहिए।

    हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया

    इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और प्रवीण कुमार गिरी की बेंच ने यह फैसला दिया गया था। हाई कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी अगर 2005 से पहले पेंशन के योग्य हो चुके थे, तो उन्हें सिर्फ इसलिए पुरानी पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि सरकार ने उन्हें पक्का करने में देर कर दी। कोर्ट ने सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि 2005 के बाद नियमित हुए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं दी जाएगी।

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    किन कर्मचारियों को मिलेगा ओल्ड पेंशन का फायदा

    आपको बता दें की ओल्ड पेंशन स्कीम का यह मामला प्रयागराज नगर निगम में तैनात कुछ अवर अभियंताओं (Junior Engineers) से जुड़ा था: चंद्र कुमार यादव, विनय कुमार सक्सेना, कृष्ण मोहन माथुर, सुरेश चंद्र लवड़िया। इन सभी को पहले संविदा पर नियुक्त किया गया था और बाद में उन्हें अस्थायी नियुक्ति मिली। लेकिन इन्हें पक्का करने में सरकार ने देर की और फिर इन्हें नई पेंशन योजना में डाल दिया। कोर्ट ने इन कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया और कहा कि इन्हें नियुक्ति की मूल तारीख से ही पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाना चाहिए।

  • PM Awas Yojana Good News: आवास योजना की बढ़ गई आखरी तारीख, 1.20 लाख के अलावा भी कई फायदे

    PM Awas Yojana Good News: आवास योजना की बढ़ गई आखरी तारीख, 1.20 लाख के अलावा भी कई फायदे

    PM Awas Yojana Good News: प्रधानमंत्री आवास योजना वालों के लिए खुशखबरी का अपडेट है जरूर पढ़ें। अगर आप आर्थिक रूप से गरीब हैं और अभी तक आपका पक्का घर नहीं बना पाए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार के द्वारा लाया गया ये वो योजना है जो गरीब, बेघर और जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर देना है। इस योजना के तहत भारत सरकार गरीब, बेघर और जरूरतमंद परिवारों को घर बनाने के लिए पैसा देती है और साथ में कई और जरूरी चीज़ें भी मुफ्त या रियायती दर पर उपलब्ध कराती है।

    जो इसमें आवेदन करना चाहतें हैं उनको बता देना चाहतें हैं की प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-G) के तहत सरकार ने आवेदन की अंतिम तारीख 30 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी है। अब वे लोग भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं जो पहले किसी वजह से आवेदन नहीं कर पाए थे। आइये इस लेख के माध्यम से हम आपको इससे जुडी सारी महत्वपूर्ण बातें बतातें हैं।

    योजना में अब कब तक कर सकते हैं आवेदन

    आपको बता दें की इस प्रधान मंत्री आवास योजना में पहले जमीन के सर्वे की आखिरी तारीख 15 मई 2025 थी। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब आवेदन की नई आखिरी तारीख 30 दिसंबर 2025 कर दी गई है। इसका मतलब है कि लोगों के पास अब आवेदन करने के लिए कुछ महीने और हैं। लेकिन ध्यान रखें, सरकार का मकसद जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक लोगों को घर देना है, इसलिए अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो जल्दी करें, वरना आपको इंतजार करना पड़ सकता है।

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    इसके लिए आवेदन कैसे करें – आवेदन प्रक्रिया

    सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में “PMAY-G” ऐप डाउनलोड करना है। अब आपको अपना अपना आधार कार्ड की मदद से ई-केवाईसी करना है। ई-केवाईसी करने के बाद ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। या फिर नजदीकी पंचायत कार्यालय जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करतें समय ध्यान रखें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए।

    इस योजना में आवेदन के लिए पात्रता लोग

    इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें राखी गई हैं जो की कुछ इस प्रकार है। आवेदक के पास पक्का घर नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास कार या बाइक है तो इसमें आवेदन नहीं कर सकतें। आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं होना चाहिए। आवेदक या आवेदक के परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। आपकी मासिक आमदनी ₹15,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना आपका आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। एक और जरुरी बात आपका नाम 2011 की सामाजिक-आर्थिक जातीय जनगणना (SECC) में होना चाहिए।

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    योजना के तहत कितने पैसे मिलेगा

    घर बनाने के लिए पैसा मैदानी इलाके में ₹1,20,000 मिलता है और पहाड़ी इलाके में ₹1,30,000 मिलता है। आपको यह धन राशि तीन किश्तों में दी जाती है। पैसा मिलने के बाद आपको 1 साल के भीतर निर्माण पूरा करना होगा, वरना आपपर करवाई हो सकती है।

  • UP Teacher Appointment Suspended News: यूपी में 69000 शिक्षकों की नौकरी खतरे में! शिक्षा विभाग का आदेश

    UP Teacher Appointment Suspended News: यूपी में 69000 शिक्षकों की नौकरी खतरे में! शिक्षा विभाग का आदेश

    UP Teacher Appointment Suspended News: उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए बुरी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने के लिए साल 2018 में 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती निकाली गई थी। इन शिक्षकों की भर्ती उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के तहत हुई थी। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के तहत अब एक नई जानकारी सामने आई है – उन सभी शिक्षकों की नौकरी खत्म की जाएगी, जिनकी पढ़ाई (शैक्षणिक अर्हता) 22 दिसंबर 2018 तक पूरी नहीं हुई थी। क्या है पूरा मामला आइये जानतें हैं इस आर्टिकल में, अनुरोध है की अंत तक बने रहें।

    22 दिसंबर 2018 वो आखिरी तारीख थी, जब तक किसी भी अभ्यर्थी को अपनी पढ़ाई पूरी कर लेनी थी और उसके दस्तावेज़ (डिग्री, प्रमाणपत्र आदि) तैयार होने चाहिए थे।

    किन किन शिक्षकों की सेवा होगी समफ्त

    सभी टीचर को डरने की जरूरत नहीं है, अब जानतें हैं की कौन कौन से वो शिक्षक हैं जिनकी नौकरी समफ्त होने वाली है। प्राथमिक स्कूलों के ऐसे शिक्षक, जिनका BTC/DElEd कोर्स पूरा नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने आवेदन कर दिया था। कुछ अभ्यर्थियों के बैक पेपर (Back Paper) आए थे, यानी उनकी परीक्षा में कुछ विषय बाकी रह गए थे। इनको भी पद से निकाला जाएगा।

    इन अभ्यर्थियों के बैक पेपर का रिजल्ट बाद में आया, जब तक आवेदन की अंतिम तारीख निकल चुकी थी। इसका मतलब – उन्होंने उस समय पूरी योग्यता हासिल नहीं की थी, फिर भी नौकरी पा गए। अब विभाग इसे नियमों के खिलाफ मान रहा है।

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    यूपी सरकार ने क्या आदेश जारी किया है

    बेसिक शिक्षा परिषद ने सभी ज़िलों के बीएसए (जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी) को निर्देश दिया है कि ऐसे शिक्षकों से जवाब (स्पष्टीकरण) लिया जाए कि क्यों उन्होंने अधूरी योग्यता के साथ आवेदन किया। फिर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएं, यानी नौकरी से हटा दिया जाए। इसके साथ-साथ, जो अधिकारी, कर्मचारी या चयन समिति के सदस्य ऐसे अभ्यर्थियों को पास करवाने में शामिल थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होने वाली है।

    शिक्षक की ये भर्ती कब और कैसे हुई थी

    आपको बता दे की शिक्षक की यह भर्ती तीन चरणों में हुई थी पहला अक्टूबर 2020 में 31277 पदों की काउंसलिंग हुई थी। दूसरा दिसंबर 2020 में 36590 पदों की काउंसलिंग की गई थी। इसके बाद भी कुछ पद बचे, तो फिर से काउंसलिंग हुई थी। लेकिन उसी दौरान पूरी प्रक्रिया में कुछ ऐसे शिक्षक भी चुने गए जिनकी पढ़ाई आवेदन की आखिरी तारीख तक पूरी नहीं थी।

    अब शिक्षकों के लिए क्या संकट खड़ा हुआ है। कई शिक्षक, जो पिछले 4-5 सालों से पढ़ा रहे हैं, अब अपनी नौकरी खो सकते हैं। शिक्षा विभाग का कहना है कि वो कोर्ट के आदेश और भर्ती नियमों का पालन कर रहा है। यह खबर उन हजारों शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा झटका है, जो इतने सालों से सेवा दे रहे थे।

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    निष्कर्ष

    बुरी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए जिनकी 22 दिसंबर 2018 तक शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं हुई थी लेकिन फिर भी वह टीचर के पद के लिए चयन कर लिए गए थें, अब उनकी नौकरी खतरे में है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। दोषी अधिकारियों और चयनकर्ताओं पर भी होगी कार्रवाई।

  • Aayushman Card Beneficiary List 2025: आयुष्मान कार्ड की नई लाभार्थी सूची जारी , देखें आपका नाम है या नहीं

    Aayushman Card Beneficiary List 2025: आयुष्मान कार्ड की नई लाभार्थी सूची जारी , देखें आपका नाम है या नहीं

    Aayushman Card: आयुष्मान कार्ड भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ( पहले आयुष्मान भारत योजना) के द्वारा जारी किया जाता है। आयुष्मान कार्ड देश के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जारी किया जाता है। कुत्ते का आयुष्मान कार्ड धारक को सरकार की तरफ से प्रत्येक वर्ष 5 लाभ रुपए तक की निशुल्क के इलाज की सुविधा दी जाती है। आयुष्मान कार्ड बनवाने के बाद लाभार्थी 1300 से अधिक अलग-अलग बीमारियों का इलाज करवा सकते हैं। हालांकि आयुष्मान कार्ड सभी लोगों का जारी नहीं किया जाता है जिन लोगों का नाम आयुष्मान कार्ड की नई लाभार्थी सूची में होता है उन सभी आयुष्मान कार्ड राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जारी होता है।

    सरकार के नियम के अनुसार केवल उन्हीं लोगों का आयुष्मान कार्ड जारी किया जाता है जिन लोगों का नाम आयुष्मान कार्ड की नई सूची में होता है , हालांकि 70 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग व्यक्ति के लिए बिना परेशानी आयुष्मान कार्ड पोर्टल पर जाकर आयुष्मान कार्ड जनरेट कर सकते हैं। आयुष्मान कार्ड की नई सूची कहां से और कैसे देखें इसकी पूरी जानकारी आगे दी गई है।

    Aayushman Card Beneficiary List 2025: आयुष्मान कार्ड की नई लाभार्थी सूची जारी

    आयुष्मान कार्ड, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM Jay) के तहत जारी किया जाता है , इस योजना का संचालन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (National Health Authority of India) के द्वारा किया जाता है , यह एक प्रकार का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड होता है। समय-समय पर देश के अलग-अलग लाभार्थी परिवारों का नाम आयुष्मान कार्ड की नई लिस्ट में जोड़ा जाता है। जिन लोगों का नाम आयुष्मान कार्ड की लिस्ट में एक बार जुड़ जाता है, उसके बाद वे आयुष्मान कार्ड बेनिफिशियरी पोर्टल पर जाकर आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड और जनरेट कर सकते हैं।

    Aayushman Card Beneficiary List 2025: आयुष्मान कार्ड की नई सूची कैसे देखें

    प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड की नई लाभार्थी सूची राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के आधिकारिक बेनिफिशियरी पोर्टल पर जारी की जाती है।

    • आयुष्मान कार्ड नई लिस्ट देखने के लिए सबसे पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के वेबसाइट https://beneficiary.nha.gov.in पर जाएं।
    • वेबसाइट पर बेनिफिशियरी सेलेक्ट करें और मोबाइल नंबर व आधार नंबर के द्वारा लॉगिन करें।
    • लॉगइन करने के बाद अब अपने राज्य , जिला, गांव , ब्लॉक और आधार कार्ड नंबर को डालकर Search करें।
    • सर्च करने के बाद एक नया विंडो खुलेगा , राशन कार्ड नंबर या फैमिली आईडी कार्ड नंबर से सर्च करें।
    • सर्च करने के बाद अगर आपका और आपके परिवार का नाम आयुष्मान कार्ड की नई लिस्ट में होगा तो दिख जाएगा।
    • अगर आयुष्मान कार्ड की लिस्ट में नाम नहीं होगा तो स्क्रीन पर No Record Found दिखेगा।
    • लिस्ट में नाम होने के बाद , Download Card पर क्लिक करके आयुष्मान कार्ड की पीडीएफ कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं।
    • पीडीएफ कॉपी डाउनलोड करने के लिए आधार की केवाईसी करनी होती है , जिसे ओटीपी और Iris वेरिफिकेशन दोनों के द्वारा किया जा सकता है।

    ये सभी लोग बनवा सकते हैं अपना और अपने परिवार आयुष्मान कार्ड

    • ऐसे परिवार जो 2011 के सामाजिक आर्थिक जनगणना में शामिल है।
    • ऐसे परिवार जिनके राशन कार्ड में 6 या 6 से अधिक सदस्य शामिल है।
    • ऐसे परिवार जिनके पास अंत्योदय राशन कार्ड है।
    • ऐसे परिवार जिनके राशन कार्ड के सभी सदस्यों की आयु 60 वर्ष से अधिक है।
    • 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग व्यक्ति भी आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं।
    • आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और पंजीकृत श्रमिक को भी इसका लाभ दिया जाता है।

    आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट

    आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए निम्न डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है।

    • आधार कार्ड
    • राशन कार्ड
    • मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो।
    • फैमिली आईडी कार्ड

    आयुष्मान कार्ड कहां से और कैसे बनाते हैं?

    भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJay) के तहत आयुष्मान कार्ड जारी किया जाता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बनाए जा सकता है , स्वास्थ्य विभाग प्राधिकरण के आधिकारिक बेनिफिशियरी पोर्टल https://beneficiary.nha.gov.in पर आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं , वहीं ऑफलाइन आयुष्मान कार्ड सरकारी अस्पताल और पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड प्राइवेट अस्पताल में बनवा सकते हैं।

  • UP Student Scholarship Good News: छात्रों को अब साल में दो बार मिलेगा स्कालरशिप पूरा अपडेट यहाँ देखें

    UP Student Scholarship Good News: छात्रों को अब साल में दो बार मिलेगा स्कालरशिप पूरा अपडेट यहाँ देखें

    UP Student Scholarship Good News: उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों की सुविधा के लिए स्कॉलरशिप योजना में कुछ बड़े बड़े बदलाव किए हैं। अब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों को पहले से बेहतर और आसान तरीके से स्कॉलरशिप मिलेगी।

    आपको बता दें की पहले छात्रों को पूरे साल की स्कॉलरशिप और फीस प्रतिपूर्ति (Reimbursement) एक बार में मिलती थी। यानी पूरे साल का पैसा एक साथ। इस प्रक्रिया में छात्रों को कई परेशानियाँ होती थीं। पैसा देर से मिलने के कारण कॉलेज की फीस भरने में दिक्कत आती थी। लेकिन अब ऐसे नहीं है नियम में अहम बदलाव हुए हैं क्या है बदलाव, कैसे कैसे फायदा मिलेगा पूरी जानकारी निचे दी गई है। अंत तक बने रहें।

    नियम में ये बदलाव क्यों हुआ है

    अब स्कॉलरशिप और फीस प्रतिपूर्ति हर सेमेस्टर के आधार पर दी जाएगी। मतलब, एक साल में दो बार – एक बार हर सेमेस्टर के बाद छात्र को स्कॉलरशिप और फीस की रकम मिलेगी।

    इस नियम को लागूं करने के बाद छात्रों को कुछ इस प्रकार फायदा मिलेगा। नए नियम के बाद अब छात्रों को समय पर पैसे मिलेंगे। कॉलेज की फीस जमा करने में आसानी होगी। पढ़ाई के दौरान आर्थिक बोझ कम होगा। छात्र बीच में पढ़ाई छोड़ने से बचेंगे।

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    बदलाव किसने किया और नया नियम काम कैसे करेगा

    यह बदलाव उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने मिलकर किया है। इनका मकसद है कि स्कॉलरशिप देने की प्रक्रिया पारदर्शी और सरल होना चाहिए, छात्रों को फायदा देने के वजय निकसान न देखना पड़े।

    अब जानतें हैं की ये नए नियम कैसे काम करेंगे? अब छात्रों को हर सेमेस्टर में स्कॉलरशिप दी जाएगी। छात्रों को साल में दो बार फीस की प्रतिपूर्ति भी मिलेगी। इससे छात्रों को पढ़ाई के बीच में फाइनेंशियल तनाव नहीं होगा। पहले पोर्टल सिर्फ कुछ महीने ही खुलता था, लेकिन नया नियम के बाद स्कॉलरशिप पोर्टल साल भर खुला रहेगा। ऑफिशल वेबसाइट सालों भर खुला रहने के कारण अगर कोई छात्र किसी कारणवश स्कॉलरशिप में आवेदन नहीं कर पाया तो वह बाद में भी आवेदन कर सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने या फैसला छात्र के हित के लिए किया है।

    हाजिरी (Attendance) का भी नया तरीका

    अब छात्र की उपस्थिति यानी हाजिरी की जांच फेस रिकग्निशन (चेहरे की पहचान) से होगी। इसका मतलब है कि छात्र को कॉलेज में हाजिरी के समय अपना चेहरा दिखाना होगा। उसी से यह तय होगा कि वह छात्र कॉलेज में आया है या नहीं।

    छात्र की जानकारी अब तकनीकी तरीके से जाँची जाएगी। इससे फर्जीवाड़ा रुकेगा और सच्चे छात्रों को ही स्कॉलरशिप मिलेगी। छात्रों की मदद के लिए बनी कमेटी, सरकार ने एक विशेष कमेटी बनाई है। यह कमेटी छात्रों से जुड़ी समस्याओं को समझेगी और उनका समाधान बताएगी।

    नए कमेटी का काम होगा: छात्रों की समस्याएं सुनना, स्कॉलरशिप प्रक्रिया को आसान बनाना, समय पर पैसे दिलाना, मोबाइल ऐप से कर सकेंगे आवेदन, अब छात्र स्कॉलरशिप के लिए मोबाइल ऐप से भी आवेदन कर सकेंगे। इससे उन्हें साइबर कैफे या लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी।

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  • Bank Loan Fraud Case: यूको बैंक स्कैम में कुल 6200 करोड़ के घोटाले, Ex-CMD गिरफ्तार

    Bank Loan Fraud Case: यूको बैंक स्कैम में कुल 6200 करोड़ के घोटाले, Ex-CMD गिरफ्तार

    Bank Loan Fraud Case: नई दिल्ली, दिन प्रतिदिन बैंक में घोटाले के न्यूज़ बढ़ते ही जा रहे हैं ऐसा लग रहा है की पैसा अब बैंक में भी सुरक्षित नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 16 मई 2025 को यूको बैंक के पूर्व चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) सुबोध कुमार गोयल को मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन) के मामले में गिरफ्तार किया है। यह मामला 6200 करोड़ रुपये से ज्यादा के बैंक लोन घोटाले से जुड़ा है। इस घोटाले का संबंध कोलकाता की एक कंपनी – कॉन्कास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड (Concast Steel and Power Limited – CSPL) और उसके संबंधित लोगों से है।

    ED ने बताया कि गोयल को दिल्ली स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उन्हें 17 मई 2025 को कोलकाता की PMLA (मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून) कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 21 मई तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया।

    यूको बैंक स्कैम का पूरा मामला क्या है

    यह मामला पहले CBI द्वारा दर्ज की गई FIR पर आधारित है। इस एफआईआर में कहा गया है कि यूको बैंक ने जब सुबोध गोयल CMD थे, तब कॉन्कास्ट स्टील को बड़ी रकम के लोन (कर्ज) दिए गए थे। इस लोन की रकम लगभग ₹6210.72 करोड़ (ब्याज को छोड़कर मूल राशि) थी। बाद में जांच में पाया गया कि यह पैसा कंपनी द्वारा अपने असली कामों के बजाय गलत कामों में लगाया गया, यानी पैसे को इधर-उधर घुमा कर निकाल लिया गया।

    ED द्वारा लगाए गए आरोप कुछ इस प्रकार

    ED का कहना है कि सुबोध गोयल के कार्यकाल के दौरान: यूको बैंक से CSPL को बड़े पैमाने पर लोन मंजूर किए गए। इन लोन को बाद में गलत तरीके से घुमा-फिराकर निकाल लिया गया। इसके बदले में सुबोध गोयल को कंपनी की तरफ से अवैध फायदा (घूस) दिया गया।

    कैसे छिपाए गए कुल 6200 करोड़

    ED के अनुसार, गोयल को मिली ये घूस सीधी नहीं दी गई, बल्कि: कई फर्जी कंपनियों, नकली लोगों और उनके परिवार के सदस्यों के जरिए पैसे और संपत्ति दी गई। उन्हें नकद, कीमती संपत्तियाँ, महंगे सामान, होटल बुकिंग्स आदि के रूप में ये लाभ मिले। इन सभी चीजों को कानूनी रूप देने के लिए पेचीदा तरीके अपनाए गए ताकि ये न लगे कि यह पैसा घूस का है।

    जांच के दौरान यह सब कुछ सामने आया

    गोयल और उनके परिवार के नाम पर कई संपत्तियाँ खरीदी गईं, जो कि फर्जी कंपनियों के ज़रिए ली गईं। ये कंपनियाँ सिर्फ दिखावे के लिए थीं और असल में इन्हें गोयल और उनके परिवार वाले ही नियंत्रित करते थे। इन कंपनियों के पैसे का स्रोत भी वही CSPL है, जिसे लोन दिया गया था।

    इस बन सकाम मामले में और कौन फंसा है

    CSPL के प्रमोटर संजय सुरेका को ED ने पहले ही दिसंबर 2024 में गिरफ्तार कर लिया था। फरवरी 2025 में इस केस में चार्जशीट (आरोप पत्र) भी कोलकाता की कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है। सुरेका और उनकी कंपनी की ₹510 करोड़ की संपत्तियाँ पहले ही ED द्वारा जब्त की जा चुकी हैं।

  • CTET 2025 Update News: सीटेट जुलाई का नोटिफिकेशन दो बड़े बदलाव के साथ होगा जारी, परीक्षा तिथि और नोटिस

    CTET 2025 Update News: सीटेट जुलाई का नोटिफिकेशन दो बड़े बदलाव के साथ होगा जारी, परीक्षा तिथि और नोटिस

    CTET 2025 Update News: सीटेट परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं लाखों छात्रों के लिए आवश्यक अपडेट है नोटिफिकेशन को लेकर इसलिए जरूर पढ़ें। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों को जुलाई में होने वाली परीक्षा का बेसब्री से इंतजार है। हर बार की तरह इस बार भी छात्र उम्मीद कर रहे थे कि अप्रैल या मई में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं हुई है। पिछली बार अप्रैल में ही आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन इस बार देरी हो चुकी है। सीटीईटी परीक्षा की तैयार कर रहे छात्र काफी मायूस हैं नोटिस को लेकर।

    आप लोगों के मन में सवाल होगा की आखिर ये नोटिफिकेशन इतना लेट करने का कारण क्या है तो आपको बता दें की सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार और मेदे रिपोर्ट्स के मुताबिक़, CTET 2025 जुलाई के नोटिफिकेशन में देरी के पीछे कई वजहें हो सकती हैं। माना जा रहा है कि इस बार CTET में कुछ बड़े बदलाव किए जा सकते हैं, जिसके कारण बोर्ड ने अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। हालांकि, इस बारे में CBSE (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

    परीक्षा कब तक आयोजित होगा

    परीक्षा के बारे में भी अभी कोई अपडेट नहीं मिला है, एग्जाम डेट नोटिफिकेशन जारी के बाद ही पता चलेगा। सोशल मीडिया और कुछ वेबसाइट्स पर ऐसी खबरें चल रही हैं कि CTET परीक्षा अब जुलाई की जगह दिसंबर 2025 में हो सकता है। इसके अलावा एक और न्यूज़ काफी तेजी से फैल रहा है की, इस बार CTET तीन लेवल पर कराई जा सकती है पहला प्राइमरी (कक्षा 1 से 5), दूसरा जूनियर (कक्षा 6 से 8), और तीसरा सेकेंडरी लेवल (कक्षा 9 से 12)।

    लेकिन आपको बता दें कि अभी तक ऐसी कोई भी खबर या आधिकारिक अपडेट सीबीएसई के तरफ से नहीं आई है। सीबीएसई ने साफ-साफ कहा है कि किसी भी अफवाह खबर पर भरोसा ना करें जो भी अपडेट होगा आपको सूचित किया जाएगा।

    CTET जुलाई नोटिफिकेशन 2025 कब तक आएगा

    तैयारी कर रहे छात्रों के मन में अभी सबसे बड़ा सवाल यह है कि CTET जुलाई 2025 का आधिकारिक नोटिफिकेशन आखिर आएगा तो कब तक आएगा? आपको बता दें की CBSE की तरफ से नोटिफिकेशन को लेकर अभी तक कोई भी सुचना सामने नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ मीडिया रिपोर्ट और वेबसाइट से हमने पता चला है की नोटिफिकेशन मई के आखिरी सप्ताह या जून की शुरुआत में जारी हो सकता है।

    CTET परीक्षा 2025 कब तक होगी

    देखिये परीक्षा कब होगा ये निर्भर करता है की नोटिफिकेशन कब तक जारी हुआ। CTET का नोटिफिकेशन अगर मई 2025 में जारी होता है की आवेदन जून से शुरू हो जायेगा तो यह संभावना बनती है कि परीक्षा जुलाई 2025 की जगह अगस्त में कराई जाए, क्योंकि छात्रों को आवेदन भरने और आवेदन में सुधार करने के लिए लगभग 1 महीना का समय दिया जाता है। लेकिन अगर नोटिफिकेशन जून के अंतिम तक आती है तो परीक्षा और आगे जा सकती है।

    CTET नोटिफिकेशन आते ही क्या करना होगा

    जैसे ही CTET का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होता है। अभ्यर्थी को CTET की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज और योग्यता की पूरी जानकारी नोटिफिकेशन में दी जाएगी। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद, परीक्षा की तारीख, सेंटर और एडमिट कार्ड की जानकारी भी समय पर मिलेगी।